काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि देशमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन ।

बरु सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरिसकेका छन् । निकट भविष्यमै उनी चीन भ्रमणमा जाने तयारी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने दुवै छिमेकी मुलुक (भारत र चीन)को भ्रमण गरिसकेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री तहबाट भने अहिलेसम्म विदेश भ्रमण हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको तहबाट विदेश भ्रमण हुन नसकेकै बेलामा सत्तारुढ दलको सभापतिले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नुलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रमण नगर्दैमा पार्टी तथा सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सभापति लामिछाने भ्रमणका लागि अग्रसर भएको बताइएको छ ।

सभापति लामिछाने चीन भ्रमणमा जाने तयारी भइरहे पनि भ्रमणको मिति घोषणा हुन बाँकी छ ।

कतिपयले रास्वपा सभापति लामिछानेले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को काम गरिरहेको बताएका छन् । केहीले उनी शक्ति सञ्चय गर्न विदेश भ्रमणमा निस्किने गरेको तर्क अघि सारेका छन् ।

सभापति लामिछानेले जेठ १८–२२ सम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । नेपाल र भारतबिच सरकारीस्तरमा सम्बन्ध चिसिएको समयमा उनले भारतको भ्रमण गरेका थिए । बालेनले भेट नदिने भएकै कारण भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण रद्द भएको थियो । अर्कोतर्फ नेपाल–भारतबिच सीमा विवाद पनि चलिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत भ्रमण गरेका थिए ।

सभापति लामिछानेलाई भारतमा गरिएको स्वागतले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भ्रमणमा गएका उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस.जयशंकरलगायत उच्चस्तरीय नेतासँग भेटघाट गरेका थिए । सरकारी तहबाट पनि सभापतिको त्यो भ्रमणलाई निकै महत्त्व दिएको थियो ।

पूर्वराजदूत एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार टंक कार्कीका अनुसार सत्ताधारी दलका सभापतिको भ्रमणले सरकारमाथि सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तहबाट हुने भ्रमणले सरकारलाई जति फाइदा गर्छ, त्यति फाइदा पार्टीगत भ्रमणबाट हुँदैन । यद्यपि रुलिङ पार्टी भएको कारणले सरकारका लागि पनि फाइदा त हुन्छ नै ।’

परराष्ट्र विज्ञ निलाम्बर आचार्य कुनै पार्टी सभापतिको भ्रमणले सरकारको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकार–सरकारबिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ, तर त्यसको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

देशको आवश्यकता र अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री वा सो अनुसारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि नै चाहिने आचार्यको भनाइ छ । ‘पार्टीको तर्फबाट भ्रमण गर्दा पार्टी–पार्टीको कुरा हुन्छ । त्यहाँ सरकारको विषयमा कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलको नेता भएका कारण केही महत्त्व देला तर सरकारका लागि त्यो भ्रमणले काम गर्न सक्दैन ।’

सरकारी पक्षको संलग्नताविना भ्रमण

सभापति लामिछानेले आफ्नो भ्रमणमा कुनै पनि सरकारी पक्षको संलग्नता गराएका थिएनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर भ्रमणमा गए पनि उनले मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई लगेनन् ।

परराष्ट्रका एक जना पूर्वसचिवले भने, ‘रास्वपा सत्तारुढ दल भएका कारणले भ्रमणमा जाँदा साथमा एक जना परराष्ट्रको अधिकारी राख्दा राम्रो हुन्छ । किनभने सत्ताधारी भएको कारणले त्यहाँ विभिन्न सम्झौता तथा सम्झदारीको कुरा हुनसक्छ । त्यतिबेला मन्त्रालयका अधिकारीको आवश्यकता पर्न सक्छ ।’

रास्वपाका सभापति लामिछाने चीन भ्रमणको तयारीमा जुटे पनि परराष्ट्रलाई हालसम्म त्यसको बारेमा जानकारी गराएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोबहादुर क्षेत्रीले गत शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै रास्वपा सभापति लामिछानेको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएका थिए ।