पोखरा । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा स्वः निर्णय गरे । माओवादीले त्यसलाई ‘फ्लोर क्रस’ भन्यो । 

उनलाई सांसद पदबाटै निलम्बन गरिदियो । देवकोटा आफू माओवादीको सांसद नभएको जिकिरमा लागे । उनको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले उनलाई कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दियो । जेठ २८ गते पाण्डेलाई मत दिएका देवकोटा २९ गते मन्त्री नियुक्त भए । त्यसयता उनले सम्हाल्दै आएका प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापतिविहीन छ ।

राजनीतिक घटनाक्रम तलमाथि भइरहेका कारण समितिको सभापति चयन अल्झियो । १० महिना सभापति खाली रहेको समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले सम्हाल्दै आएका छन् । 

तत्कालीन नियमावलीअनुसार सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्रै नयाँ सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर नियमावली ख्याल नगर्दा सभापति चयनले अड्चन बेहोर्‍यो । अन्ततः नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने मोडमा पुग्यो संसद् । 

सभापति चयनकै लागि अड्को फुकाउन नियमावली संशोधन गरिएको छ । नियमावली पारित भएपछि बल्ल सभापति चयन खुला भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

‘हिजो प्राविधिक कारणले सभापति चयन गर्न सकिएन । अहिले चयन गर्न खोज्दा नियमावली बाधक भयो,’ संसद् सचिव हरिराज पोखरेल भन्छन्, ‘अन्ततः नियमावली संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । संशोधन पनि भइसकेको छ ।’ नियमावलीअनुसार वैशाख २६ भित्र समिति सभापति चयन गरिसक्नुपर्छ । ‘चैत २६ गते नियमावली पास भयो । त्यसको ३० दिनभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लागिरहनुभएको छ । निर्णय आएपछि सचिवालय प्रक्रियामा जान्छ ।’ सभापति सर्वसम्मत चयन गर्न प्रमुख तीन दलबिच केही समय अघि बैठक भएको थियो । सत्तापक्षले माओवादीलाई समिति सभापति लिन आग्रह गरेको र माओवादीले लेखा समिति नछोड्ने अडान लिएपछि अन्योल भएको बताइएको छ ।

अहिले माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर भदौदेखि सत्ता साझेदार बनेको एमालेले लेखा समितिको सभापति छोड्न मानेको छैन । माओवादी नेता हरिबहादुर चुमान परम्परामा भएको कुरा संसद्ले मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मेरो जिकिरले सभापति पाउने होइन । संसदीय परम्परामा लेखा समिति विपक्षी दलले पाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक भनेका छौं । तर सत्तापक्षबाट वास्ता गरिएको छैन ।’ माओवादीले लेखा समिति मागेपछि समिति थप्ने प्रस्तावसमेत घुमाउरो बाटोबाट आएको चुमानले बताए ।

‘सत्तापक्षबाट समिति थपौं भनेर घुमाउरो पाराको कुरा चलेको देखियो । समिति थप्न माओवादी तयार छैन । चालु खर्च बढ्यो भनेर संस्था खारेज गर्ने सरकारले नेता व्यवस्थापन गर्न समिति थप्ने कुरा नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘बरु समितिविहीन भएर बस्न हामी तयार छौँ । थपेर आर्थिक भार बढाउन तयार छैनौँ ।’ सत्तापक्षीय कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने समिति थप्ने सल्लाह नभएको बताउँछन् । ‘समिति थपिँदैन । भइरहेको समितिमा एड्जस्ट गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा उल्लेख भएकै मितिभित्र नयाँ सभापति चयन गर्ने दायित्व प्रदेश सभाको हो ।’ माओवादीलाई खाली रहेकै समितिमा सभापति दिने गरी सत्तारुढ दल तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘लेखा समिति माग्नु माओवादीको स्वाभाविक दाबी हो । तर एमालेले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । उहाँहरूबिच समझदारी हुन्छ भने कांग्रेसलाई आपत्ति छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘माओवादीलाई समितिविहीन नबनाउने लाइनबाट कांग्रेस लागेको छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राजनीतिक सहमति बन्दा लेखा समिति छोड्न आपत्ति नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले संघमा पनि लेखा समिति विपक्षी दललाई दिइएको छैन । हिजो माओवादी नेतृत्वमा हुँदा पनि त्यो परम्परा तोडिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषय संविधान र कानुनमा लेखिएको होइन । राजनीतिक सहमति बन्छ भने छोड्न हामी तयार छौँ । तर सहमति हुनुपर्छ ।’

सभामुख कृष्ण धितालले सभापति चयन सर्वसम्मत गर्न प्रयासरत रहेको बताए । ‘हामी प्रयासरत छौँ । सहमति होलाजस्तो छ । दलहरूबिच सहमति भइसकेको छ भन्ने सुनेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘छिटो गर्नुस् नभए चुनावमा जान्छु भनेर सन्देश पठाएको छु । अब लामो समय नलाग्ला ।’ 

नियमावलीले १५ दिनभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर एक पटकका लागि एक महिनाभित्र चयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा चार संसदीय समिति छन् । बाँकी तीनै सभापति सत्तापक्षका छन् ।

लेखा समितिको नेतृत्व एमालेका सुधीरकुमार पौडेलले गरेका छन् भने प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति कांग्रेसकी चम्पादेवी खड्का र अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा कांग्रेसकै भोजराज अर्याल छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद छन् । समितिमा १५ जनाका दरले सदस्य छन् । यद्यपि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागार चलान भएकाले उनी अनुपस्थित छन् । नियमावली संशोधनपछि समितिको बैठक बस्न कम्तीमा बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि एकचौथाइ सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न बाधा पर्दैनथ्यो । अघिल्लो कार्यकालभन्दा अहिलेको कार्यकालमा संसदीय समितिहरू बढी सक्रिय बनेका छन् । नियमित बैठक बस्ने र विधेयकमाथि छलफल चलाउने काम भइरहेका छन् ।

विभिन्न संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमाथि पनि समिति बैठकमा छलफल चलिरहेको छ ।