भ्रष्टाचारको परिभाषामा एसियाली विकास बैङ्कले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीको त्यस किसिमको व्यवहारलाई जनाउँछ, जसबाट उनीहरूले आफैँ वा आफ्ना नजिकका जो–कोहीलाई पनि पदीय दुरुपयोग गरी अनुचित तथा गैरकानुनी रूपमा फाइदा पुर्‍याउने काम भएको हुन्छ ।’ 

संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापलाई समेटेको छ । 

सामान्य अर्थमा सार्वजनिक अधिकारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभका लागि अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमार्फत लाभ लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । प्रारम्भमा भ्रष्टाचारको परिधि सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित थियो, अहिले यो निजी क्षेत्रमा समेत विस्तार भइसकेको छ । यद्यपि नेपालको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन’ले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेटेको भने पाइँदैन । केही समयअघि प्रतिनिधिसभामा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई समेट्ने विषयमा बहस भएको भएको थियो तर निजी क्षेत्रले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदा अन्त्यमा त्यस्तो प्रावधान राखिएन । 

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अनैतिक, गैरकानुनी र आपराधिक कार्य मानिए पनि सार्वजनिक अधिकारी, निजी क्षेत्रका अगुवा तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले भ्रष्टाचार गरेको वा लाभ लिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा धनी तथा सम्भ्रान्त वर्ग संलग्न हुनुलाई ‘श्वेतग्राही अपराध’ भनी कानुनशास्त्रीहरू भनेका छन् । 

• भ्रष्टाचारको दुष्चक्र 

नेपालको भ्रष्टाचार परापूर्वक कालबाटै भयाभह भएको मान्न सकिन्छ । जङ्गबहादुर राणाको शासनकालसम्म भ्रष्टाचारीले कमाएको सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने चलन थिएन । पछि वीरशमशेरको पालादेखि राणाहरूले राज्य दोहन गरेको सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने चलनको सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन पश्चात्का व्यवस्थामा भ्रष्टाचार घटेको देखिँदैन, बरु यसको लाभ र आयतन दुवैमा वृद्धि भएको पाउन सकिन्छ । 

पत्रकार भैरव रिसालको पुस्तक ‘उतिवेलाको नेपाल’मा पञ्चायतकालमा नेपालको सरकारी अड्डामा सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम घुसबापतको दस्तुरी प्रथा रहेको चर्चा छ । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहका बखत तत्कालीन सरकारले पञ्चायतलाई जिताउनका लागि रकम जुटाउने जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थसचिव, उद्योग सचिवहरूलाई दिएको थियो । त्यतिबेला रकम जुटाउनका लागि तराईको जङ्गल फँडानी समेत भएको थियो । 

स्वार्थको द्वन्द्वका कारण पनि हामीकहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको र भ्रष्टाचार रोक्न सोसम्बन्धी कानुन र साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ । 

पञ्चायतकालमा गलैँचाकाण्ड, पानीजहाज काण्ड लगायत चर्चित भ्रष्टाचार भएको हरिबहादुर थापाको ‘रजगज’ पुस्तकमा उल्लेख छ । राज्य प्रणालीमा भएका सबै भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आउँदैनन् । बहुदलकालमा आएर भ्रष्टाचार बढ्न थालेको आमजनताले महसुस गरिरहेकै छन् । सत्तामा गएका राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिन पुगेका छन् । 

• राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार 

हाम्रो हकमा निर्वाचन प्रणालीले गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको तर्क गर्ने गरिन्छ । चुनावमा विजयी हुन १० करोड खर्च गरेको मुख्य दलमध्येका एक हाई प्रोफाइल नेताले केही वर्षअघि सार्वजनिक रूपमा खुलासा गरेका थिए । 

हामी कहाँ चुनावमा नेताहरूले अत्यधिक खर्च गरेका छन् । यद्यपि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले चुनावमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्ने काम गर्छ तर व्यवहारमा यो लागु कसैले गरेको देखिँदैन । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कानुनको दायरामा पनि ल्याउन सकेको देखिँदैन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सिलसिलामा एक उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभित्र उम्मेवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्दा केटाहरूलाई रक्सी खुवाउन पनि पुग्दैन भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

निर्वाचनमा हुने खर्चलाई उम्मेदवारहरूले अक्सर लगानीका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । चुनाव जितेपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगी खर्च उठ्छ वा उठाइन्छ भन्ने भाष्य हामीकहाँ स्थापित छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा राजनीतिक नेताहरूले भ्रष्टाचारका लागि गठजोड नै बनाएका हुन्छन् । राजनीति तह एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूका लागि यो बाध्यता नै हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू र व्यापारिक वा बिचौलियाहरूसँग उनीहरूले साँठगाँठ बनाएका हुन्छन् । 
सरकार वा मन्त्री फेरिँदा साथ सचिव र विभागका प्रमुख फेरिने आम चलन नेपालमा छ । अझ राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँमा आफ्ना मान्छे ल्याउन त मन्त्री वा सत्ताधारीहरूको अर्जुनदृष्टि हुन्छ । सत्ताधारीले कर्मचारीतन्त्रको समानान्तर हुने गरी निजी सचिवालय खडा गरेका हुन्छन् । त्यस्ता सचिवालयमा कार्यरत अधिकारी आर्थिक लाभ उठाउने कार्यमा भित्री रूपमा संलग्न हुने गर्छन् । कानुनले नचिनेका त्यस्ता पदाधिकारीले आर्थिक लाभ उठाए भने पनि कानुनी फन्दामा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रका लागि यो विधि कम जोखिमपूर्ण हुन्छ । 

हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रको पार्दुभाव राष्ट्र र जनताको हितका लागि भन्दा बढी शासकको सेवाका लागि सुरु भएको पाइन्छ । शासकको गुलामी, मलामी र सलामीका रूपमा खडा भएको यो संस्था सुधारिएको आभास संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि जनताले गर्न सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिदमा निजामती कर्मचारीलाई नै कानुनले जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ तर व्यवहारतः ठुला तथा जटिल खालका खरिदमा राजनीतिक तह नै हाबी हुने गरेको देखिन्छ । नेपालको प्रचलित कानुनले मन्त्री परिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानेको छ । त्यस्तो प्रकारको निर्णय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुनाले भ्रष्टाचार गर्नलाई यो तरिका उपयुक्त देखिँदै आएको छ । यद्यपि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मन्त्री परिषद्बाट हुने तीन प्रतिशत निर्णय मात्र नीतिगत हुने बताउँछन् । 

बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तर्जुमाका क्रमबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात हुने गर्छ । सत्ताधारीले व्यक्तिगत लाभ हुने विषयमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न रुचाउँछन् । पोखरा विमानस्थल लगायत कैयौँ परियोजना यसै सोचका उपज हुन् । खर्च गर्दा लाभ प्राप्त हुनाले यसको दिगोपन, लाभ–लागत र प्रतिफललाई नजरअन्दाज गरिएको हुन्छ । 
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनमा राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको गुरुत्त्व अरु ( निजी क्षेत्र, सार्वजनिक)को भन्दा बढी हुने उल्लेख छ । 

• प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचार

हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रको पार्दुभाव राष्ट्र र जनताको हितका लागि भन्दा बढी शासकको सेवाका लागि सुरु भएको पाइन्छ । शासकको गुलामी, मलामी र सलामीका रूपमा खडा भएको यो संस्था सुधारिएको आभास संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि जनताले गर्न सकेका छैनन् । 

प्रशासनिक कर्मचारी, प्रहरी र सेना भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको प्रकृति हेर्दा सानोतिनो भ्रष्टाचारदेखि ठुला खालका भ्रष्टाचारमा प्रशासकीय अधिकारी संलग्न हुने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ नागरिकको सेवा प्रवाहमा अग्रपङ्क्तिमा रहने कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वन कार्यालयहरू र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पर्छन् । जहाँ सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त दस्तुर वा घुस दिने गरेको गुनासो आउने गरेको पाइन्छ । केही वर्षपहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना आयुक्तले अख्तियारले कारबाही गर्ने हो भने नापी र मालपोत कार्यालय खाली नै हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस भनाइबाट के पुष्टि हुन्छ भने त्यस्ता कार्यालयमा घुस लेनदेन भयाभह रहेको र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अहिलेको संरचना अपर्याप्त छ । 

कर्मचारीतन्त्रको सरुवा र बढुवालाई लिएर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । सरुवा–बढुवाजस्ता नियमित कार्यलाई पद्धति र थितिमा ल्याइएको छैन । कमाउ र मालदार कार्यालय जानका लागि रकमको चलखेल हुनु नेपालमा स्वाभाविकजस्तो हुन गएको छ । 

सार्वजनिक खरिदमार्फत पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ । सार्वजनिक अधिकारीहरू आफूलाई लाभ हुने गरी खरिद विधि छनोट गर्ने र मनोमानी टेन्डर निकाल्ने गर्छन् । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलका व्यक्ति मिलेर समेत बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो गर्छन् । खासगरी एउटै कम्पनी वा समूहका मानिसले फरक–फरक नाममा बोलपत्र हाल्छन् र प्रतिस्पर्धा सीमित गरिदिन्छन् । फर्जी बिललाई भुक्तानी दिई लाभ मिलेर लिन्छन् । 

हामीकहाँ बृहत् संरचनाको निर्माण सार्वजनिक निकायले गर्छन् । सार्वजनिक साझेदारी वा वैकल्पिक वित्तको विकास नभएका कारण यस्ता खालका पूर्वाधार निर्माणको एकाधिकार सार्वजनिक निकायलाई छ । यस्ता खालका पूर्वाधार निर्माणमा पूर्वतयारी नगरी बोलपत्र खुला गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीले साइट क्लियर नभएको, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी झन्झट, स्थानीय अवरोध लगायत कारण काम सुरु गर्न सक्दैनन् । जसबाट सार्वजनिक अधिकारी र निर्माण व्यवसायीले आर्थिक लाभ लिने गर्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणले मुलुकभर पाँच हजार रुग्न ठेक्काहरू रहेको देखाएको थियो । 

प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्काे भ्रष्टाचारको स्वरूप हो, नातावाद र कृपावाद । हाकिमले आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्ति दिने गर्छन् । अर्थात् आर्थिक लाभ दिन मन्जुर व्यक्तिहरूलाई करार नियुक्ति प्रदान गर्ने गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिदिएका हुन्छन् । 

समयमै काम नगर्ने, जानाजान ढिलाइ गर्ने र त्यसको साटो सेवाग्राहीलाई पैसा तिर्न बाध्य बनाउने कृत्यलाई पनि भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ । ‘कागज भेटिएन, ‘हाकिम हुनुहुन्न’ भन्ने बहाना लगाएर फाइल रोकेर राख्नु, काम सम्पन्न गरेपछि चियापानीको अपेक्षा गर्ने कार्य नेपाली सरकारी कार्यालयमा व्याप्त छ । 

कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलका व्यक्ति मिलेर समेत बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो गर्छन् । खासगरी एउटै कम्पनी वा समूहका मानिसले फरक–फरक नाममा बोलपत्र हाल्छन् र प्रतिस्पर्धा सीमित गरिदिन्छन् । फर्जी बिललाई भुक्तानी दिई लाभ मिलेर लिन्छन् ।

यस्तै सरकारी कार्यालयमा राज्यको सम्पत्ति, रकम वा स्रोतलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्नु सामान्यजस्तै मानिन्छ । कार्यालयको पेट्रोल, गाडी, मर्मत, इन्धन आदि व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिन्छ । सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा सार्नु वा नक्कली बिल देखाएर रकम झिकी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरिन्छ । कार्यालयमा हाकिम, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुखको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गर्छ । उक्त तीनजना पदाधिकारी नै कार्यालय हो हामी मिलेपछि जे पनि गरे हुन्छ भन्ने भाष्य नेपालका सरकारी कार्यालयमा स्थापित भएको छ । 

हामीकहाँ सरकारी जागिर खानेहरूका लागि निजी व्यवसाय गर्न वा दोहोरो जागिर खान कानुनतः निषेध गरिएको छ, व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सिंहदरबारका हाकिम सरकारी सवारी लिएर कोचिङ सेन्टरमा गएको देखिन्छ । सरकारी सेवा सम्हाल्दै निजी व्यवसायमा लिप्त हुनु आचारसंहिता विपरीत हो तर यसको नियमन हुन सकेको छैन । केही समयअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अग्रसरतामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसमा कडाइ गरिने भनी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । पछि यो कडाइ पनि पानीको फोका जसरी हराएर गएको देखियो । 

स्थानीय तहको घर–नक्सा शाखाको इन्जिनियरले आफन्तको नाउँमा कन्सलटेन्सी फर्म चलाएको हुन्छ । उसको स्वार्थ निहित रहेको फर्मबाट प्रक्रिया नगर्ने हो भने नक्सापास गरी सेवाग्राहीले घर निर्माण गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । 

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणका लागि आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा नदीजन्य पद्धार्थको परिमाण मिलेमतोमा तोकिन्छ । जसबाट स्थानीय तहले राजस्व गुमाइरहेको हुन्छ । 

हामीकहाँ कर्मचारीले नातागोता र चिनेजानेका व्यक्तिहरूको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । काम गरिदिएपछि घुसलाई चियापानीका रूपमा सामान्यकरण गरिएको छ । केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एकजना संसद्ले आफ्नो छोराको शैक्षिक प्रमाणपत्र समकक्षतासम्बन्धी काम लिन कर्मचारीलाई पाँच हजार घुस दिनुपरेको बताएका थिए । उनको उक्त भनाइपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन गर्दा उक्त रकम खाजा खर्चबापत सेवाग्राहीले दिएको र भ्रष्टाचार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नागरिकले ‘बिना पैसा काम हुँदैन’ भन्ने सोच बनाउने गर्छन् फलस्वरूप घुस नदिई सेवा नपाउने डरले जनताले पनि भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्न थाल्छन् । 

समाजमा कसैको इज्जत उसले कमाएको पैसा र सम्पत्तिले निर्धारण हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा सम्पत्तिको स्वरूप हेरिन्छ, तर स्रोत खोजिँदैन । ‘घर, गाडी, सुनचाँदी भएकै ठुलो’ भन्ने सोचले भ्रष्ट आचरणलाई प्रोत्साहन दिएको छ । इमानदार भएर बाँचेको मानिसलाई ‘ढिलो बुद्धि’ वा ‘नालायक’ जस्ता उपमाले चिनिन्छ । 

गरिबी र बेरोजगारी भ्रष्टाचारको अर्काे कारण हो, जब मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, उसले स्वाभाविक रूपमा छोटो बाटो अपनाई पैसा कमाउने लालसा देख्छ । कर्मचारीले ‘सरकारी तलबले चल्दैन’ भन्ने कारण देखाएर घुस लिन्छन् । धेरैलाई थाहा छ, सरकारी कर्मचारीको तलबले खान पुग्दैन तर कर्मचारीको सम्पत्तिको स्वरूप हेर्दा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति हो भन्न सकिन्छ । 

समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले आफ्नो पुस्तक ‘भाग्यवाद र विकास’ मा भाग्यवाद नेपालको अविकासको कारक हो भनी चर्चा गरेका छन् । नेपालीहरू ‘भाग्यमा जे छ, त्यही हुन्छ’ भन्ने सोचले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न रुचि राख्दैनन् । 

नागरिक समाज, मिडिया वा संघ–संस्थाले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने साहस गर्दैनन् । ‘अरूले पनि गर्दै छन्’ भनेर चुप लाग्ने गर्छन् । राजनीतिक तथा प्रशासकीय अधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचारमा उनीहरूको पनि मिलिभगत हुन्छ भन्ने आरोप सञ्चारमाध्यममाथि लाग्ने गरेको छ । 

• स्वार्थको द्वन्द्व

ट्रान्सपसेन्सी इन्टरनेसन नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा नेपाल संसारमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको छ । ‘फाइन्सियएल एक्सन टाक्स फोर्स’को पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टमा परेको छ । भ्रष्टाचार र बेतिथिका कारण नेपाल बन्दैन भनी पलायन हुनेको लर्काे लागेको देखिन्छ ।

राष्ट्रसेवक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको कसुरको कारबाहीमा ल्याउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विद्यमान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन, राजस्व चुहावट ऐन आदिमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रावधान छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सर्वाेच्च अदालत लगायत छन् । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम लगायत निकाय समेत वाच–डगका रूपमा छन् तर नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको तथ्याङ्कबाट देखिन आएको छैन । 

कतिपय जानकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अपर्याप्त देख्छन् । स्वार्थको द्वन्द्वका कारण पनि हामीकहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको र भ्रष्टाचार रोक्न सोसम्बन्धी कानुन र साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको कतिपय विज्ञको भनाइ छ । यी कानुनको आवश्यकता सरकारले महसुस नगरेको होइन । सरकारको लिखित आग्रहमा नेपाल कानुन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरकारले बुझाएको छ तर सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन । 

भर्खर संघीय संसद्बाट पारित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८१ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ कसुरलाई समेटेको छ । त्यस्ता कसुरहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रभावित भई काम गर्ने वा गराउने राष्ट्रसेवकलाई कारबाही गर्ने गरी नौवटा विषय थपिएका छन् । 

भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक तथा आर्थिक अपराध हो, यसले सामाजिक सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउनुका साथै देशको आर्थिक प्रणालीलाई समेत धराशायी बनाउँछ । त्यसो हुँदा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिकहरू सबै मिलेर यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 
(लेखक भिमाद नगरपालिका तनहुँका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)