काठमाडौँ । नौ वटा सार्वजनिक निकायले ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सरेन्डर गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विनियोजन भएर दोस्रो त्रैमाससम्म खर्च हुन नसकेको रकममध्ये सो बराबरको रकम सरेन्डर गरिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी भएको बजेट सरेन्डर रकममध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तथा चालु खर्चतर्फ ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  सरेन्डर रकममध्ये सबैभन्दा धेरै उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम सरेन्डर भएको हो । 

त्यस्तै, एमसीसी नेपालको २ अर्ब, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३६ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ,त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ३० करोड, महालेखा परीक्षकको १ करोड ६१ लाख तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यी सबै पूजीगत खर्च हुन् । 

चालु बजेटतर्फ सरेन्डर भएको रकममध्ये निर्वाचन आयोगको २ करोड ४२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ करोड ५८ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ९५ लाख तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३९ लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर भएको देखिएको छ । 

विनियोजन ऐनमा दोस्रो त्रैमाससम्म छुट्याइएको बजेट रकम चैत मध्यसम्म सरेन्डर (समर्पण) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

समर्पित रकममध्ये वैदेशिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख तथा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ७३ करोड ८१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।