काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले दुई जना व्यक्तिको बयानको आधारमा मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान लागि म्याद थपका विषयमा मङ्गलबार विशेष अदालतमा भइरहेको बहसका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा पौडेलको म्याद थपको विषयमा भइरहेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले अनुसन्धान नगरी प्रमाण विना राज्यले पौडेलमाथि ज्यादती गरेको जिकिर गरे । 

‘उहाँ राज्यको सुरक्षा घेरामा हुनुहुन्छ, पूर्वमन्त्री भइसकेका व्यक्ति उहाँको सबै रेकर्ड राज्यसँग सुरक्षित छ, उनले भने, फेरी उहाँले प्रमाण मेट्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले परिवारको जिम्मामा छाड्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले इजलासमा प्रश्न गरे,‘व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारमाथि धावा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकार निरङ्कुश बन्दै गयो भने चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने दायित्व न्यायपालिकाको भएकाले विचार गरियोस्, उहाँ(पौडेल) भागेर जाने अवस्था पनि छैन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यसैले परिवारको जिम्मामा छाडियोस्।