काठमाडौँ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरववोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले अराजकता फैलाउने विरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गरिने स्पष्ट पारे । उनले संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याइने बताए ।
राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका विकासका कार्यक्रमलाई पुन प्राथमिकिकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गर्ने र खारेज गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारिते गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक,निजामती विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले जारी बजेट अधिवेशनबाटै ३ वटा विधेयक पारित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग ९ बुँदे सहमतिसँगै सरकार र गठबन्धन दलहरूले आउँदो असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
त्यस्तै भूमि विधेयक पनि जारी अधिवेशनबाटै पारित गर्ने नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ । सरकारले यसअघि भूमि अध्यादेश जारी गरेकोमा सत्ता घटक दलहरूबिच सहमति नजुट्दा निष्क्रिय भएको थियो ।
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ६ दिन छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ छलफल हुने र २८ सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची तय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
छलफल दलीय प्रतिनिधित्वमा आधारमा गरिने सभामुख घिमिरेले सदनमा बताए । छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको नाम सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले संसद् बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक घण्टा अगावै कार्य व्यवस्था शाखा प्रतिनिधिसभा सङ्घीय संसद् सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन संशोधन पेस गर्ने समय पनि सभामुख घिमिरेले तोकेका छन् । घिमिरेले वैशाख २० र २१ गते बिहान ११ बजेदेखि दिनको ३ बजेभित्र कार्य व्यवस्था शाखामा संशोधनको प्रस्ताव दिन सकिने समय तोकेको जानकारी सदनमा दिए । उनले संशोधनको सूचना फाराम त्यही शाखामा नै पाइने जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनमार्फत सार्वजनिक गरेको २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि पारेको हो ।
जसमा श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नेदेखि लिएर इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने सम्मका रहेका छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले ८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्य योजना प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाली एक वर्षमै बाहिर निस्कने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको राखिएको छ । उनले आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिने बताए ।
उनले भने- ‘कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्व ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नवीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा लगानी सम्बन्धी रणनीति नीति तथा कार्य योजना अनुसारका कार्यसम्पादनका लागि २०८३ साल भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पुर्याइने छ ।’
काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन ।
उनले अब सरकारले वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था गर्ने बताए । उनले लागेको कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
उनले भने,‘ कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र सहित सेवा सुविधा दिइनेछ ।’
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनमार्फत सार्वजनिक गरेको २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ ।
जसमा यसै चालु अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेदेखि शिक्षक बैंकको स्थापना गर्नेसम्म रहेको छ । सरकारले शिक्षा सुधारका लागि कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले बनाएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरि कार्यान्वयन गर्ने भएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जानकारी गराए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाउने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गर्ने पनि जनाएको छ । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
त्यस्तै सुशासन र छरितो प्रशासनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरे बमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैलीको परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताए ।
‘गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैलीको परिमार्जन गरिनेछ,’ उनले भने ।
विमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमाबोर्डको पुनःसंरचना गरिने साथै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारबाट उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरु बीमामा जोडिने बताए ।
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजामती कर्मचारी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘निजामती कर्मचारी विधेयक संघीय संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ ।
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन कोष स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
यसअघि सरकारले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बेचेरै बचत फिर्ता गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रमबाट भने सरकारी कोषबाटै राहत उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कोषको आकार भने आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा घोषणा हुनेछ ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संरचना, गाभ्ने, खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
हरेक वर्ष सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणालाई निरन्तरता दिएको छ । विगतमा पनि यस्ता संस्था खारेज गर्ने र गाभ्ने घोषणा गर्दै आएको थियो तर कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन ।
राष्ट्रपति पौडेलले चालु खर्च वाञ्छित सीमा राख्ने समेत जानकारी दिए । उनले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसदभित्र र बाहिर देखिएका दृश्यहरु हेर्नुहोस्ः
काठमाडौँ । सरकारले स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अफ कर्जा विस्तार कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ ।सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अप कर्जा विस्तार कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए ।
उनले स्थानीय,प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्ट–अप उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन क्षमता अभिवृद्धि सेवा,बजारीकरण,मुल्यश्रृखला सबै प्रदेशमा स्टार्ट–अप प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरे । उनले इकमर्स मार्फत व्यापारको विकास गरिने बताए । उनले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गरिने जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेल तथा जल यातायात सञ्चालन गरी ढुवानी लागत घटाइने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘रेल तथा जल यातायात सञ्चालन गरी ढुवानी लागत घटाइने छ । उत्पादन र लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार विकास गरिनेछ,’ उनले भने,‘अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अभाव हुन नदिन भण्डारण क्षमता, मूल्य गुणस्तर अनुगमन मा जोड दिइने छ ।’
काठमाडौँ । सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो वयवस्था गर्न लागिएको हो ।
सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको समाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको थिएन । अब भने सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ,’ संसदको संयुक्त सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
काठमाडौँ । सरकारले धौवादी फलाम उद्योगलाई निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका छन् ।
‘धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मोडलमा सञ्चालन गरिने छ,’ उनले भने,‘व्यवसायी रुग्ण अवस्थाका उद्योगको अध्ययन गरी पुनस्थापना गर्नका साथै सञ्चालन गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।’
साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुपनि निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने,‘ आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिने छ ।’ सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई उद्योगमा आकर्षित गरिने बताए ।
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गरेको छ । आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने छ ।’
साथै सरकारले विद्यमान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइने पनि जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार, संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०९१/९२ लाई आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो घोषणा गरेको हो ।
आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्ने, देशभित्रै उद्यामशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो घोषणा गर्न लागिएको हो ।
साथै वैदेशकि रोजगारीलाई समेत सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड बनाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने भएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हालसम्म विद्युत् उत्पादकले विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रीडसम्म जोड्ने प्रयोजनको लागि मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइँदै आएको छ ।
कार्यक्रमले यो वर्ष हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनको विषय समेत कार्यक्रममा परेको छ । यो वर्ष सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।