काठमाडौँ । सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त परियोजना लागु गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनाएका हुन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंकको सरकारले घोषणा गरेको हो । 

संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तीन तहकै सरकारको योजना प्रभावकारी बनाउन यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको घोषणा पनि गरेका छन् । 

भुमिहिन दलित र सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन, भुमिको नाँपजाचमा प्रविधिको प्रयोग तथा भुमि विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने पनि जनाएको छ । 

सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा कोष स्थापना गरेर बचत फिर्ता गर्ने सरकारले जनाएको छ ।