काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाउने घोषणा गरेको छ । 

आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गर्ने पनि जनाएको छ । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

त्यस्तै सुशासन र छरितो प्रशासनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरे बमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर सुक्ष्म निगरानी गर्ने तथा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि रेपिड रेस्पन्स टीम परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने छ’, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मातहतका निकायहरुको कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुका साथै प्रभावकारी बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ ।