सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू)ले विभिन्न पदका लागि खोलेका विज्ञापन, सूचना तथा नियुक्तिहरू विवादित बनेका छन् । 

मंगलबार विश्वविद्यालयले ७ वटा पदमा गरेको दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना पनि विवादित बनेको छ । 

विश्वविद्यालयले आफ्नो फेसबुक पेज तथा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा ग्य्राजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, ह्युमानिटिज एन्ड सोसल साइन्सेस्, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्रीको डीन र योजना, विकास तथा अनुगमन निर्देशनालय, पाठ्यक्रम विकास निर्देशनालयको निर्देशक एवं परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख पदहरूमा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

यसअघि विज्ञापन तथा सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने गरे पनि यो पटक फेसबुक पेज तथा आफ्नो वेबसाइटमा मात्रै राखिएको छ ।

अझै रोचक त विश्वविद्यालयको नियमावलीविपरीत सूचना छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नियमावलीहरूको परिच्छेद—३३ मा डीनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

जसको १ नम्बर बुँदामा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका सहप्राध्यापकमध्येबाट डीन नियुक्ति हुने कुरा उल्लेख छ । साथै मान्यताप्राप्त जुनसुकै विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक वा पीएचडी उपाधिप्राप्त व्यक्तिले डीनका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

नियमावलीअनुसार डीनका लागि मान्यताप्राप्त जुनकसुकै विश्वविद्यालय र पीएचडी उपाधिप्राप्त विज्ञहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । उक्त व्यवस्था ऐनको दफा २६ बमोजिम छ ।

हेर्नुहोस् नियमावलीको व्यवस्था 

तर विश्वविद्यालयले मंगलबार त्यसविपरीत ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कार्यरत इच्छुक शिक्षकमध्येबाट’ भनेर सातदिने मात्रै सूचना निकालेको छ । अहिलेको सूचनाअनुसार पीएचडी उपाधिप्राप्त तथा अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले दरखास्त दिन पाउने छैनन् । जुन नियमावलीविपरीत छ । 

यस्तो छ मंगलबार विश्वविद्यालयले निकालेको सूचना 

सूचनामा ‘विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक–प्रशासनिक नियमावली—६९ बमोजिम’ भनिए पनि नियमावलीका बुँदाअनुसार सूचना छैन । 

अझ रोचक पक्ष त के छ भने, गत माघ ९ गते तीन वटा डीन पदका लागि सूचना पत्रिकामा निकाल्नुका साथै ‘मान्यताप्राप्त विश्विद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक वा पीएचडी उपाधिसहित कम्तीमा १० वर्ष सेवा पुगको सहप्राध्यापक हुनुपर्ने’ मापदण्डसहित विज्ञापन गरेको छ । उक्त विज्ञापन नियमावलीअनुसार नै छ भने माघमै तीन जना डीनहरूको नियुक्ति भएको छ । 

कानुन संकाय, इन्जिनियरिङ, शिक्षालगायत डीन नियुक्त गरिएको छ । त्यो वेला शिक्षाबाहेक बाँकी डीन बाहिरका विश्वविद्यालयबाट आएका विश्वविद्यालय स्रोत बताउँछ । 

माघमा यस्तै पदका गरेको विज्ञापन 

उस्तै पदमा विश्वविद्यालयले नै आफ्नो नियमावलीविपरीत सूचना जारी गरेपछि डीन नियुक्तिमा चलखेलको आरोप लागेको हो । 

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष भीम खड्का उपकुलपति र रजिस्ट्रारले आन्तरिक, राजनीतिक सौदाबाजी गरी भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिलाउने चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन् । 
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ध्रुव कुमार गौतम नेकपा एमालेनिकट मानिन्छन् भने रजिस्ट्रार र शोभाखर कँडेल नेपाली कांग्रेसनिकट । 

उनीहरूले आफूनिकटका प्राध्यापकलाई पदमा ल्याउन राजनीतिक भागबन्डा गर्न नै यस्तो गरेको आरोप उनको छ । 

‘दुई महिनाअघि विज्ञापन आउँदा फरक आउने, अहिले फेरि फरक आउने भनेपछि नियमावलीभन्दा पनि उहाँहरूले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन चलखेल गर्नुभएको देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विश्वविद्यालयभित्रैबाट ल्याउने कुरामा विरोध होइन, यहाँभित्र ठुलो चलखेल भएको छ ।’

नियमविपरीत त छँदै छ, त्योसँगै आफूनिकट व्यक्तिलाई ल्याउने यस्तो कदम चालिएको उनको भनाइ छ । 

उनले थपे, ‘यो बदनियत छ, आपत्तिजनक छ, हामी यसको खुलेर विरोध गर्छौं । कि नियमावली सच्याउनुपर्‍यो, कि नियमावलीविरुद्ध जानु भएन ।’

उनको बुझाइमा अघिल्लो (माघ) विज्ञापनमा आफूनिकट व्यक्ति विश्वविद्यालयमा नभएकाले बाहिरबाट ल्याउन त्यस्तो गरिएको थियो । अहिले आफूनिकट व्यक्ति विश्वविद्यालयमा भएकाले बाहिरकालाई बन्देज लगाइएको खड्का बताउँछन् । ‘यहाँ विज्ञता भन्दा पनि आफूनिकटलाई नियुक्ति दिलाउने प्रपञ्च हो,’ उनले भने ।

यसअघि उपकुलपति गौतमले कार्यकारी परिषद् सदस्यमा गरेको सिफारिस पनि विवादमा तानिएको थियो । 

उपकुलपति गौतमले चैत्र २२ गते नारायणनाथ योगीलाई कार्यकारी परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । योगी एमालेनिकट शिक्षक थिए । उपकुलपति अध्यक्ष रहने कार्यकारी परिषद्मा डीनमध्येबाट लीलाधर तिवारी सदस्य छन् । परिषद्मा ३ जना एमालेनिकट मान्छे छन् ।

उक्त सिफारिस उपकुलपतिले एकलौटी ढंगले गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले बदरको माग गर्दै वैशाख पहिलो साता आन्दोलन गरेको थियो । तर यही बिचमा उक्त संगठनले आन्दोलन रोक्यो । लगत्तै नयाँ विज्ञापन जारी गरिनुले उक्त संगठनको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ । 

संघले उपकुलपतिको सिफारिसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुका पछाडि डीनलगायत पदमा ‘बार्गेनिङ’ गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । उक्त संघलाई कांग्रेसनिकट मानिने रजिस्ट्रार कँडेलले मनाएका र मंगलबार निकालिएको सूचनाअनुसार डीनलगायत पदमा भागबन्डा गर्न खोजिएको हुन सक्ने आशङ्का माओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनले गरेको छ ।

कांग्रेस निकट प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गीताराम ढकालले घुमाउरो पारामा उक्त कुरा अस्वीकार गरे । ‘त्यस्तो होइन, वार्ता बोलाएकाले हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो,’ उनले भने, ‘एक पटक छलफल भएको छ, त्यसपछि भएको छैन । हामीले बार्गेनिङ गरेको हैन ।’

नजरअन्दाज गरेको विषयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई जानकारी गराइएको पनि उनले बताए । मंगलबार सार्वजनिक सूचनाको विषयमा उनी प्रस्ट बोलेनन् । विश्विद्यालयका रजिस्ट्रार कँडेलले कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सूचना निकालिएको बताए । ‘अरु म केही भन्दिन्, कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुसार आएको कुरा हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

भागबन्डा मिलाउनका लागि तपाईंहरूले विज्ञापन नै नियमावलीविपरीत गर्नु भएको अरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा कँडेलले भने, ‘होइन्, त्यस्तो कहाँ हुनु ।’ त्यसबाहेक उनी बोल्न चाहेनन् ।

यता माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको यस्तो कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

अखिल क्रान्तिकारी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अध्यक्ष भीम रेग्मी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारले मनमौजी गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘हामी यसको सशक्त विरोध गर्छौँ,’ उनले भने ।