काठमाडौँ । मंगलबार संसदको विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बेलायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरण दिएर नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरे । 

बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम चार पेजको रहेको र १२ मिनेटमा सम्बोधन सकिएको भन्दै वाग्लेले त्यहीँबाट सिकेको नेपालले भने भद्दा र छरपस्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए ।

वाग्लेले भनेजस्तै बेलायतका राजा चार्ल्सले सन् २०२४ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम चार पृष्ठमा मात्रै समेटिएको थियो तर, पूर्ण दस्तावेज भने १०४ पृष्ठ लामो छ । राजाले सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीको परिचयात्मक सम्बोधन र नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण यसमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

हेर्नुहोस्– बेलायतको सन् २०२४ को नीति तथा कार्यक्रमः 

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ५६ पृष्ठ लामो छ, जसमा १५५ बुँदा छन् । सबै मन्त्रालयले पठाएका केही बुँदालाई जोड्ने काममात्रै नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । त्यही कारण समग्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि ती कार्यक्रमबिच तालमेल देखिँदैन । 

वर्षौंदेखि दोहोरिएका आयोजनालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको भए पनि पञ्चवर्षीय योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका अस्पष्ट बुँदालाई पनि समेटेको देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष सरकारले एकाध बाहेक नयाँ नीति वा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बरु केही पुरानो नीतिलाई हटाएको देखिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि करिब एक दर्जन ऐन ल्याउने उल्लेख गरेको छ तर बेलायतको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएजसरी ऐनको औचित्य, त्यसो लागत र प्रभावबारे उल्लेख छैन र यस्तो चलन पनि छैन । 

सांसद वाग्लेले यिनै विषयलाई उठाएका थिए । निरपेक्ष रूपमा हेर्दा उनले भनेका धेरैजसो कुरामा सत्यता पनि पाइन्छ । तर, उनको टिप्पणीलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने उनी प्रतिपक्षीको परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष सरकारले ल्याएको ८४ पेज लामो र २१७ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई वाग्लेले समर्थन गरेका थिए । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेको कार्यक्रम त्यति छरपस्ट छैन, जुन अघिल्लो वर्षको थियो । 

अघिल्लो वर्ष जेठ १३ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो । सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधबिच असहज परिस्थितिमा चलिरहेको बैठकमा वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमले क्रमिक सुधारको बिजारोपण गरेको भन्दै आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगारी वृद्धिको जग बसाल्ने, खर्चको बेमेल मिलाउँदै सामाजिक रुपान्तरण गर्ने पूर्वाधारको शिथिल एजेन्डामा केही गति दिने र सुझबुझपूर्ण अन्तर्राष्टिय नीति लिएको बताएका थिए ।

यो वर्षको कार्यक्रममा वाग्लेको उक्त टिप्पणीभन्दा अघिल्लो दिन नै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा बोलेका थिए । ३८ मिनेट लामो सम्बोधन गरेका दाहालको फरक टिप्पणी थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रममा छुटाइएका विषयका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर आलोचना गरेका थिए ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख नभएको उनले बताए । उनले भनेका थिए, ‘पानीजहाज र भ्युटावरका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर सरकारले कस्तो समृद्धि ल्याउन खोजेको हो ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’ नीति तथा कार्यक्रम जसरी आफैँमा छरपस्ट देखिन्छ, त्यसमा सांसदहरूले राख्ने धारणा त्योभन्दा धेरै अस्पष्ट र छरपस्ट छ । कतिपय सांसदले संसदमा बोल्ने कुरा त सधैँ एउटै हुन्छ, चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रमको छलफल होस्, बजेटको छलफल होस्, ऐनको छलफल होस् वा संसदकै शून्य समय, विशेष समय वा आकस्मिक समय नै किन नहोस् । 

पार्टीगत प्रतिनिधित्व अनुसार भिन्नता

यसपटक पार्टीगत प्रतिनिधित्व गरेर बोलेका सांसदहरूको विचारमा केही भिन्नता भने देखिन्छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ । रास्वपाका सांसद मनिष झाले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन ३७ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै प्रभावकारिताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए । 

अर्कोतिर, माओवादीका सांसदहरूको मुख्य टिप्पणी भने कार्यान्वयन र प्रभावकारिता भन्दा नीति तथा कार्यक्रमको समावेशीकरणमा मुख्य चासो रहेको देखिन्छ । उनीहरूले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भयो भन्नेमा खासै टिप्पणी गरेका छैनन् । बरु कुन क्षेत्र, वर्गलाई कार्यक्रमले कति समेट्यो भन्ने विषय उनीहरूको प्रमुख चासोमा परेको देखिन्छ । 

माओवादीका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम उदासीन भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । 

कार्यक्रम हटाउनु र नयाँ नल्याउनुलाई नै उपलब्धि मान्दै सत्तारुढ

नीति तथा कार्यक्रमको टिप्पणी गर्दा प्रतिपक्षी दल जसरी परम्पराबाट बाहिर छैनन्, सत्तारुढ दल समेत त्यसको निरन्तरताभन्दा माथि नगएको देखिन्छ । यतिसम्म कि भएका कार्यक्रम हटाउनु र नयाँ कार्यक्रम नल्याउनुलाई नै सरकारको उपलब्धिको रूपमा उनीहरूले अर्थ्याउने गरेका छन् । 

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यो वर्ष सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । विगतमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयलाई मात्र समावेश गरेको उनले बताए ।

‘विगतमा सरकारले एकैपटक १०/११ हजार वटा परियोजना थपेर १७/१८ हजार वटा पुर्यायो । तर, यसको परिणाम के भयो त ? एकछिनका लागि लोकप्रिय त बन्नुभयो होला, तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि जनता झन् निराश बन्ने अवस्था छ,’ योगेशले भनेका थिए । 

कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रमले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्छु भनेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि त्यो नै पर्याप्त भएको बताए ।  उनले खुद्रादेखि ठुला कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन आवश्यक नभएको बताए ।

अहिलेसम्म संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँच दिन छलफल भएको छ । त्यसमध्ये पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित, ३६ जना संशोधनकर्ता र दलीय प्रतिनिधित्व समेतका आधारमा ६४ जनाले धारणा राखेका थिए । दोस्रो र तेस्रो दिन २१/२१ जना तथा चौथो दिन २९ जनाले धारणा राखेका थिए । प्रस्तुति शैली र शब्दबाहेक कुनै पनि सांसदको मत योभन्दा फरक भएको देखिँदैन ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मात्रै नभएर यसका सम्बन्धमा संसदमा हुने छलफलले औचित्य स्थापना गर्न नसकेको बताउँछन् । वर्षौंदेखि यो कर्ममाण्डको रुपमा रहँदै आएको भन्दै यो पनि एउटा निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउँछु भनेको छ, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छु पनि भनेको छ । अनावश्यक खर्च घटाउँछु, संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्नु पनि भनेको छ,’ थापाले भने, ‘तर जुन वर्ष पनि त्यही नै लेखिँदै आएको छ, कार्यान्वयन हुने होइन । संसदमा छलफल गरिन्छ, टेबुल ठटाएर पास पनि हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । पहिलेदेखि हुँदै आएको यही हो र अहिले पनि भइरहेको छ ।’

सरकारले तोकेरै यो वर्षभित्र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने बताएको छ । तर, यसका लागि के कस्तो संरचना ल्याउने भनेर भनेको छैन । 

यी हुन् वर्षौंदेखि दोहोरिएका कार्यक्रम

-धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण र नेप्सेको पुनर्संरचना । 
-सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना । 
-सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना । 
-भूमि बैंकको कार्यान्वयन । 
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना ।
- रासायनिक मल कारखाना स्थापना ।
- विपन्न किसान ऋण तथा विपन्न परिचयपत्र ।
- भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन ।

यी हुन्, यो वर्षमा अनाएका नयाँ कार्यक्रम

- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन । 
- वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना । 
- सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड । 
- ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने । 
- सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धतालाई अनिवार्य गर्ने । 
- स्नातक तह गरेकालाई कमाउँदै–पढ्दै नीति ।