काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लोकसेवा आयोग र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको फरक–फरक धारणाका कारण गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ । 

मुख्यगरी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लोक सेवा आयोगले पठाएको ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ शीर्षकको लिखित पत्र र मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा केही सचिवहरूको स्वार्थ केन्द्रित दबाबले विधेयक गिजोलिने अवस्थामा पुगेको हो ।

समितिले आयोगलाई गत वैशाख ४ गते पठाएको पत्रको जवाफ वैशाख ७ गते पठाउँदै आयोगले ‘कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष  बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधि’ शीर्षकमा सम्बन्धित दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट सुरु भन्दै लेखेको छ, ‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।’

समिति सदस्यहरूका अनुसार आयोगले पत्रमा ‘राय सम्बन्धमा’ नलेखेर ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ लेखेर समितिलाई पत्र पठाएको छ र पत्रमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले नै हस्ताक्षर गरेर पठाएकाले समितिलाई सच्याउन गाह्रो भइरहेको छ । 

आयोगले राखेको धारणा विपरीत मुख्यसचिव अर्याल र आगामी एक वर्ष भित्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर नभई उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका सचिवहरूले एकै पटक दुई वर्ष बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा अनौपचारिक तवरले भेटेर दबाब दिइरहेका समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

मुख्यसचिव अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी कार्तिकमा अवकाशमा जाँदैछन् । अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याएर एकै पटक कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था राखियो भने मुख्यसचिव भएर कर्मचारी प्रशासन चलाउन पाउने पूरा अवधिभर चलाउने व्यक्तिगत स्वार्थमा दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूले बनाएको मुख्यसचिव लामो समय रहेमा प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए पनि काम गर्न सहज हुने देखेर मौन समर्थन जनाइरहेका छन् । अर्याललाई साथ दिने सचिवहरूमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका लोकनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका चूडामणि पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उदयराज सापकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका  गोविन्दबहादुर कार्की, परराष्ट्र मन्त्रालयका अमृत राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका केशवकुमार शर्मा विडारीलगायत रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

२०८२ असार मसान्तसम्म अवकाश हुने कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पुग्दा घर जाने र २०८२ साउन एक गनेदेखि अवकाशमा जाने कर्मचारी ६० वर्ष पुगेपछि घर जाने व्यवस्था हुँदा दुई वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारी उमेर हदका कारणले घर नजाने भएकाले नयाँ भर्ना गर्न नसक्ने तर्क पनि समितिमा आएको छ । त्यो तर्क आयोग र समितिका सदस्यहरूले गरेका छन् ।  

सचिवहरू र मुख्यसचिवसमेतको दबाबले अवकाशको उमेर कार्यान्वयन विधिमा विवाद

आयोगले पत्रमा किन अवकाश उमेर कार्यान्वयन एकै पटक दुई वर्ष बढाउन हुँदैन भन्नेमा पनि कारण दिएको छ । एकै पटक दुई वर्ष उमेर हद बढाउने कार्यान्वयन हुँदा आयोगको क्यालेन्डर प्रभावित हुने समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । एकै पटक कार्यान्वयन भएमा तीन वर्षसम्म आयोगले भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्था आउने पनि आयोगको भनाइ छ । आयोगले पत्रमा आयोगको धारणा अनुसार विधेयकमा व्यवस्था गरिएमा विज्ञापन कसरी गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरेको छ । पूरै एकै पटक कार्यान्वयन भएमा प्रभावित हुने विषय भने मौखिक रूपमा सुझाव दिएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । 

समिति सभापति खतिवडाले निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको अरू सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष  बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधि र कुलिङ पिरियडमा सहमति जुट्न सकेको छैन,’ सभापति खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबारे सहमति जुटाउने प्रयास गर्न शुक्रबार बिहान ८ बजे समितिको बैठक बोलाइएको छ ।’

बढाइएको उमेर हदको अवकाश कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकार र कर्मचारीको एउटा र लोकसेवा आयोगको अर्को धारणा रहेको बताए पनि सभापति खतिवडाले कसको के धारणा छ भन्ने बताएनन् । 

उनले गत वैशाख २८ गतेको समिति बैठकमा सरकारलाई निजामती सेवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकबारे आगामी बैठकमा स्पष्ट धारणासहित नआए प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्य सदस्यहरूको धारणा बुझेर, जनताको धारणा बुझेर अब सरकारलाई आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा यी सम्पूर्ण कुरा क्लियर गर्ने गरी अर्को बैठकबाट निजामती विधेयक जसरी पनि संसदमा पेस गर्ने गरी हामी तयारी हुनुपर्छ । नभए हामी प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ खतिवडाले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘यो समितिलाई राजनीतिक गन्ध नआउने समितिको रूपमा विकास गरौँ भन्ने हो । समिति हामी सबैको हो, त्यही किसिमले जाऔँ । आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा समितिको धारणा बुझेर उपस्थित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सभापति खतिवडाले चेतावनी दिएको बैठकमा सरकारका तर्फबाट बैठकमा तीन मन्त्री सहभागी थिए । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त उपस्थित थिए ।

सरकारमा रहेका नेताहरूले कर्मचारीहरूबाट काम लिनु पर्ने भन्दै कर्मचारीहरूलाई चिढ्याउन नहुने बताउँदै पार्टीका समितिमा रहेका सांसदहरूलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । समितिमा रहेका कांग्रेस एमालेकै सांसदहरू आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको कुरामा ‘कन्भिन्स’ हुन नसक्दा सहमति जुट्न नसकेको हो । 

यसअघि संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएको साढे २ वर्षमा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुग्ने गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै जाने भन्नेमा समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिमा सहमति जुटेको थियो । समितिमा आएपछि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको दबाब थेग्न समितिलाई गाह्रो भएको हो । 

यो सँगै विधेयकमा अर्को विवादको विषय हो– कुलिङ पिरियड । विधेयकको बुँदा नम्बर ४१ मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’बारे कांग्रेस र एमालेका सांसदबीचमै मतैक्ययता छैन । संघका निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने कि एक वर्ष राख्ने भन्नेमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचमै मतैक्ययता छैन । कांग्रेस दुई वर्ष राख्नुपर्ने र एमाले एक वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा छन् । 

वैशाख २८ गते आइतबार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य राख्नुपर्ने बताए । दबाबमा कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्न नहुने उनको भनाइ थियो । कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा के आपत्ति भन्ने प्रश्न गरिन् । ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा के आपत्ति हुन्छ ? दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । मुख्यसचिव राजदूत हुन जाने, सचिवहरू पनि पूरा समय जागिरमा बस्न नसक्ने अवस्था छ, दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखौं ।’

कांग्रेसका सांसदद्वय थानी र प्रसाईको भनाइविपरीत एमाले सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने अडान बैठकमा लिएका थिए ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कांग्रेसलाई साथ दिएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतकसमेत रहेका हितराज पाण्डेले समितिमा कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताएका थिए । 

निजामती विधेयकमा कांग्रेस र एमालेको मत बाझियो, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित हुन सकेन