काठमाडौँ । सुपारी निर्यातमा डीएनएको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा  आपूर्ति मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । 

आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुपारी निर्यातमा डीएनए परीक्षण गर्ने नीति ल्याएर किसानलाई दुःख दिन नहुने तर्क गरे । 

‘सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर समितिको तर्फबाट निर्देशन दिइयो तर डीएनए परीक्षण गर्ने कृषि मन्त्रालयअन्तगत नार्कले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उसले सकिँदैन भनेर लेखेर दिएको छ अब हामीले समितिको निर्देशन मान्ने कि नार्कको ?’ 

डीएनए परीक्षण गर्ने निर्देशनपछि किसानको सुपारी निर्यात रोकिएको र किसानहरू मर्कामा परेका मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । 

‘किसानले उत्पादन गरेका गरेको हो भन्न नसक्ने पनि हुन्छ र ? कृषि मन्त्रालयले १४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने तथ्यांक निकालेको  छ । आज यो समितिले यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘डीएनए परीक्षण गर्न सम्भव छैन । नार्कले सक्दिन भनिसकेको छ । हामीसँग यो परीक्षण गर्नका लागि उपकरण छैन । तस्कर भएको छ कि छैन भन्सार विन्दुमा चेकजाँच होला नि ।’

जसका कारण स्वदेशी उत्पादन सुपारी निर्यात गर्न नसकेको तर्क गरे । डीएनए परीक्षण गर्न सम्भव नभएको र यो कुराले किसान लामो समयदेखि हैरान भएको उनको भनाइ थियो । ‘सुपारी काटेर प्रत्येक दानाको डीएनए टेस्ट गर्नुपर्छ । अनि काटेको सुपारी कहाँ निर्यात गर्ने ? कहाँ छन् प्रयोगशाला? यो कुराले किसान लामो समयदेखि हैरान भएका छन् । 

सुपारी आयातमा २५ अर्बको आसपासमा राजस्व आउने दाबी गरे । 

‘सुपारी कच्चापदार्थको रूपमा आउँछ । निर्यात पनि भइरहेको छ छिमेकी मुलुकमा,’ मन्त्री भण्डारीले भने,’ कानुन बनाएर क्याबिनेटबाट निर्णय भएर व्यापारिक प्रयोजनमा एक दान नदिने गरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै ल्याउन दिएका छौँ ।’

उद्योगमा अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगीका मागअनुसार आयात गरिरहेको बताए । साथै नेपालमा सुपारी कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग कति छन् ? र कति सुपारी खपत हुन्छ त्यसको तथ्यांकसमेत निकाल्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । तर निर्यात गर्न बजार नभएको बताए । र संसदीय समितिहरूले निर्यातमा अवरोध गरेको आरोप पनि लगाए । 

सोही क्रममा समितिका सभापति कमला पन्तले सुपारीमा डीएनए परीक्षण गर्नैपर्ने तर्क गरिन् । 

‘यो सुपारीको विषयले जसरी मन्त्रीज्यूलाई समस्या बनाएको छ, हामीलाई पनि समस्या बनाएको छ । पहिला निर्णय हुँदा हामी समितिमा थिएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषय हाम्रो समितिअन्तर्गत पनि होइन, तर किसान आएर उजुरी दिएपछि छलफल गरेका हौँ । एकदिन भएको छलफलमा नार्कका विज्ञले परीक्षण गर्न सक्छौँ भनेको हुनाले हामीले डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका हौँ ।’

पहिलाको निर्णयलाई परिवर्तन गर्न नसकिने र किसानका समस्या छिट्टै समाधान गरिनुपर्ने सभापति पन्तको भनाइ थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति अर्थात् हाल विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको २०७९ साउन १३ गते बसेको बैठकले सुपारी र उत्पादन भएको स्थान परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

तर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति श्रमतथा उपभोक्ता हित समितिको २०८० कार्तिक १५ गते भएको बैठकले नेपाली किसानबाट उत्पादित अप्रशोधित सुपारी निकासी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । 
वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले पनि सुपारीको डीएनए परीक्षण दुई वटा समितिको दुई वटै निर्णय भएकोभन्दै पुरानो निर्णय रद्द गर्न आग्रह गरे । 

‘उद्योग व्यापार उपभोक्ता समितिले एउटा निर्णय गरेको छ, यो समितिले अर्कै । सकारात्मक विषय आउला भनेर संसद्बाट अपेक्षा गर्‍यौँ । निर्णय र सरकारले मान्ने विषय छँदैछ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘फरक निर्णय के गर्ने भन्ने विषयमा यो समितिले सुपारीको विषयमा पहिलाको निर्णयलाई चटक्क बिर्सेर नयाँ निर्णय गरेको छ ।’

समितिको निर्देशनपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था केन्द्रीय कार्यालय झापालाई दिइएको छ । सो निर्णय कृषि मन्त्रालयमा पठाएर परीक्षण गर्ने निणय रद्द गर्न आग्रह गरे । 
‘यही निर्णयलाई कृषि मन्त्रालयमा पठाएर अफिसियल रूपमा प्रोसेस गर्नुपर्छ । यसलाई चटक्क विर्सेर फरक खालको निर्णय आयो भने निर्णय पनि के हो त  सकारात्मक आयो भने किसानलाई र हाम्रो व्यापार क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अलिकति प्रोसेस पुर्‍याएर कर्मचारीको, मन्त्रालयको सचिवको नाताले सुझाव राखेँ ।’ 

मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले पनि सुपारीको डीएनए परीक्षण सम्भव नभएको तर्क गर्दै यस्तो परीक्षणभन्दा गुणस्तर परीक्षण जरुरी रहेको दाबी गरे । 

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न क्वालिटीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य, मानव पशुपन्छी वनस्पतिजन्य स्वास्थ्यमा हानि गर्छ कि भनेर स्यानेटरी थाइटो स्यानेटरीमेनसको माध्यमबाट ल्याब टेस्ट गरेर आयात निर्यात गरिन्छ भने वस्तुको क्वालिटीको कुरा र अन्य मापदण्डजस्ता विषयको मापदण्ड हुन्छ । यीबाहेक यो डीएनएको विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राक्टिसमा भएको देखिँदैन,’ उपाध्यायले भने, ‘आज सुपारीको डीएनए भनौँला, भोलि अदुवाको, अलैँचीको कुरा आउला, त्यसो हुँदै गयो भने अहिले निर्यात प्रवद्र्धनका कुरा गर्दै छौँ । यदि आयात गर्ने देशले डीएनए ले भन्यो भने उसैको जिम्मा हुन्छ । निर्यात सहजीकरण गर्नुको सट्टा झन अफ्ठ्यारो पार्छौँ कि ।’

नेपालमा बिक्री हुने सुपारीलाई परीक्षण गर्ने नभएर निर्यात गर्ने सुपारीमा परीक्षण गर्ने भएकाले परीक्षण गर्नैपर्ने सांसद घनश्याम रिजालको भनाइ थियो । 

‘नेपालको सुपारी भन्दै तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारततर्फ निकासी भएको हुनाले डीएनए परीक्षण हुनुपर्छ भनेका हौँ । डीएनए परीक्षण नगरी निर्यात दिन सक्ने स्थिति छैन,’ सांसद नेपालको किसानले उत्पादन गरेको बिक्री नहुने तर आयात गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? आयात भएको सुपारी कता हरायो, यसको लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ?’ 

यस्तै सांसद वामदेव गौतमले पनि सुपारीमा वर्षौँदेखि चलखेल भएको तर्क गरे । साथै सुपारीमा कोटा प्रणाली लगाउन नहुने सांसद गौतमले बताएका थिए । यस्तै सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी, नारायण दत्त भट्टलगायत अन्य सांसदले पनि सुपारी निर्यातमा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

आइतबार समितिमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा मन्त्रालयले हालसम्म गरेको कामकारबाही तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विविध विषयमा छलफल रहेको थियो । 

छलफलमा नेपालले हाल पाइरहेका विदेशी सहायता गुम्ने डर र कसरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा सांसद, मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरूले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन सुझाव दिएका थिए । सरकार पक्षले पनि स्वदेशी उत्पादन बढाई निर्यात बढाउन नीतिगत सुधार गरेको जानकारी दिइएको थियो ।

यो पनि

नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने

डिएनए परीक्षणको अन्योलले सुपारी निर्यात अनिश्चित, एक लाख किसान प्रभावित