विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ भने बजेट घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको बहुवर्षे दायित्व ९ अर्ब बराबर थियो । यस वर्ष उक्त दायित्व ६ अर्बमा ल्याइपुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा फेरि ९ अर्बभन्दा बढीका बहुवर्षे दायित्व थप हुँदा सरकारको दायित्व बढेर झण्डै १६ अर्ब पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुमान छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशको बजेटको आकार घट्नसक्ने अनुमान गरे । ‘विगतदेखिको बहुवर्षे दायित्वको ठेक्का ९ अर्ब छ । यस पटक ६ अर्बमा आइपुग्छ भन्ने अनुमान छ । गत वर्षको दायित्वमा हेर्दा कागजी पनि देखिन्छ । कतिपय क्रोनिक आयोजना छन् । कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूको दायित्व ६ अर्ब हाराहारीमा हुनसक्छ,’ बाँस्तोलाले भने ।

यसपटक भौतिक पूर्वाधारतर्फ बहुवर्षेमा ८ अर्ब दायित्व र सिँचाइमा एक अर्ब २० करोड थपिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई २८ अर्ब ८५ करोडको सिलिङ पठाएको छ । त्यसमा संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान थपिन्छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नै बजेट भने २९ अर्बको बनाएको थियो । त्यसमा सशर्त र विशेष अनुदान थप हुँदा बजेटको आकार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बराबरको ल्याएको थियो ।

तर, वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जतिमात्र आम्दानी हुने भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशलाई विपदपछिको मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माणको लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सशर्तमा पनि बजेट घट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आम्दानी र खर्चको अवस्था

वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल खर्चमा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलनमा १४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदानमा भने कमी आएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वैशाखसम्ममा जम्मा १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख (४७.४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ६ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख (३९.३ प्रतिशत) र चालु खर्च ६ अर्ब ६९ करोड २४ लाख (५१.३ प्रतिशत) छ । यस्तै स्थानीय तह अनुदानतर्फ ३ अर्ब २१ करोड ७ लाख (६६.१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशलाई ४० प्रतिशतले प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (प्राकृतिक स्रोत) बिक्री शुल्क समेतको राजस्व १२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि हालसम्म ३ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । 

सोही अवधिमा प्रदेश सरकारलाई राजस्वतर्फ १२ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख (७१.८ प्रतिशत), संघ अनुदानबाट १० अर्ब ६५ करोड २० लाख (७३.२ प्रतिशत) गरी २३ अर्ब १३ करोड ७७ लाख (७२.५ प्रतिशत) रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त भएको छ ।

गत वर्ष वैशाखसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्वमा २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा सवारी साधन कर लक्ष्यको ९२.९ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशलाई ४० प्रतिशतले प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (प्राकृतिक स्रोत) बिक्री शुल्क समेतको राजस्व १२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि हालसम्म ३ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।