काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेश अनुसार रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको इन्कारी बयान गरे पनि उनको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४०,९२,००० /– सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको देखिएको छ । 

त्यस्तै कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आएको आदेशमा जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै रवि लामिछानेले निःशुल्क १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए पनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी श्रोत फारममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट‘ एक करोड असी लाख रुपैयाँको शेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएको फैसलामा भनिएको छ । ‘निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन,’ फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

यी हुन् अदालतले थुनामा नै राख्न लिएका आधारहरू

१. यसमा निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशी समेतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा लगी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गतको निषेधित कार्य गरी सहकारी संस्थाको रु.१०,९९,३६,००० ।- (दश करोड उनान्सय लाख छत्तिस हजार रुपैयाँ ) ठगी गरेकोले उक्त रकम विगो कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई सो ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को देहाय (५) बमोजिम सजाय गरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को देहाय (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम पूरक अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ ।

२. अब यी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतो र योजनामा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (यसपछि सहकारी संस्था भनिएको) बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (यसपछि कम्पनी भनिएको) मा गैरकानूनी रूपमा रकम लगी सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध गरेकोले कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ।

३. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बिचमा भएको Memorandum of Association (MoA) मा निज प्रतिवादी टि.भी. कार्यक्रमको सञ्चालकका रूपमा संलग्न हुने भनिए तापनि सोही MoA वाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो। यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ । सो मध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको Loan A/C No. ००१-००१-००५- ००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४०,९२,००० /- (चालिस लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको देखियो ।

४. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा . प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्येकुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आयो।

५. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रु. १,८०,००,०००/- (एक करोड असी लाख रुपैयाँ) बराबरको शेयर रहेको देखिन्छ । आफूले MoA को सर्त बमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ । मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त MoA मा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी श्रोत फारममा “अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट” एक करोड असी लाख रुपैयाँको शेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।

६. साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मिति पश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।

७. यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सह-अभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह-प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जि. वि. राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।

८. अब निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद भएन । निज कम्पनीको स्थापना कालदेखि मिति २०७८/०६/२२ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिन्छ ।

९. सो मध्ये यी निवेदक प्रतिवादीको नाममा मिति २०७७ / १० / २८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट Loan A/C No. ००१००१-१०५-००००२११ बाट दुई करोड पचास लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जि . वि राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट यी निवेदक समेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वास पद देखिएन ।

१०. यस स्थितिमा मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सह-अभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ तथा सह-अभियुक्त कुमार रम्तेल एवम् कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन । तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नू ।