काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

रोल क्रममा अगाडि राखेर मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी २०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधनविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले गत वैशाख २२ गते रिट दायर गरेका थिए ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो ।

उक्त खण्डहरूमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोल क्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही खण्डमा मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरूको हकमा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रोल क्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावली संशोधनपछि बार र बेन्चबिच तनाव बढ्दा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।