काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त जवाफ पठाएका हुन्।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता छनोट गर्ने विषय आफ्नो ‘कार्यकारी विशेषाधिकार’ भएको दाबी गरेका छन्। रिट निवेदकले डा. कँडेलको वास्तविक वकालत अवधि करिब तीन वर्ष मात्र रहेको र उनी लामो समय विदेशमा बसेकाले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “निरन्तर वकालत भन्नाले भौतिक रूपमा इजलासमा उभिएको समय मात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रही कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको अवस्थालाई बुझिन्छ।”

प्रधानमन्त्रीले डा. कँडेलले २०६० सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र २२ वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर संलग्न रहेको उल्लेख गरेका छन्। “विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कानुनी अनुभव बटुल्नु योग्यताको थप सबल पक्ष हो। यसले व्यावसायिक रिक्तता ल्याउँदैन,” जवाफमा भनिएको छ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूविरुद्धका मुद्दामा कँडेलले पहिले वकालत गरेका कारण स्वार्थ बाझिने भन्ने दाबीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘व्यावसायिक तटस्थता’को सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्। “विगतमा कसको मुद्दा हेरियो भन्ने कुराले वर्तमानको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई प्रभाव पार्दैन। यदि कुनै मुद्दामा स्वार्थ बाझिने निश्चित अवस्था आएमा सम्बन्धित व्यक्ति प्रक्रियाबाट अलग बस्नु नै पर्याप्त आधार हुन्छ,” जवाफमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, “मैले डा. कँडेललाई कानुनी पृष्ठभूमि, प्राज्ञिक दख्खल र राज्यप्रतिको निष्ठालाई आधार मानी सिफारिस गरेको हुँ। सरकारी वकिलसम्बन्धी सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त र योग्य पात्र छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिले राज्यको कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासलाई नेपाली सन्दर्भमा आत्मसात् गर्न सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ यो निर्णय लिइएको हो।”

नेपालको संविधानको धारा १५७ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराएका छन्। “आफूलाई कानुनी सल्लाह दिनका लागि आफूले विश्वास गरेको र संविधानतः योग्यता पुगेको व्यक्ति रोज्न पाउने हकलाई संकुचित गरिनु हुँदैन,” उनको तर्क छ। कार्यकारीले गर्ने यस्तो स्वविवेकपूर्ण निर्णयमा ‘हचुवाका भरमा’ न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी प्रधानमन्त्रीको छ।

डा. कँडेलको राष्ट्रिय वफादारितामाथि उठाइएको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले ‘गलत व्याख्या’को संज्ञा दिएका छन्। कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा शिक्षा वा अनुभव लिनुलाई राष्ट्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने आधार मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल र लिंक्डइन प्रोफाइलका आधारमा संवैधानिक योग्यता मापन गर्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।