काठमाडौँ । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले नेपालबाट राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो । मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा रूपान्तरण भयो । 

त्यसको सात वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि २०७० सालमा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । यसपटक भने जननिर्वाचितहरूले संविधान बनाउने दायित्व पूरा गरे । 

आज संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको छ ।  संघीय लोकनतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी भएपछि मुलुकमा एउटा मात्रै सरकार हुने व्यवस्थाबाट संघमा एक, प्रदेशमा सात र ७५३ स्थानीय सरकार बन्ने बाटो खुला भयो । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप सरकार बनाउन २०७४ र २०७९ मा दुई पटक आवधिक निर्वाचन भए । धेरै राजनीतिक दल सत्तामा पुग्ने र बाहिरिने चलिरह्यो । तर, संविधानअनुरुप गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण भएका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल संविधानले अपेक्षा गरेअनुरूप कानुन निर्माण हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म संविधानले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा राखेका ऐन, कानुन बनाउन हामीले सकेका छैनौँ,’ डा. रिजालले रातोपाटीसँग भने । 

संविधान निर्माण भएपछि दलहरू कानुन निर्माणमा भन्दा सत्तामा कसरी पुग्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘दलहरूका बिचमा भएको कसले कसलाई झुक्क्याएर, कसले कसलाई फकाएर सरकार बनाउने भन्ने प्रवृत्तिले निम्त्याएको अस्थिरता अहिले पनि कायमै छ,’ रिजालले भने, ‘आफ्नो चिन्ता गर्ने नेताहरूले सिंहदरबारलाई ७५३ पालिकामा पुर्‍याउन त परैको कुरा, ७ प्रदेशका राजधानीमा पुर्‍याउन पनि चुनौती निकै बाँकी छ ।’

संघीयतालाई निर्वाचनमार्फत संस्थागत गर्ने काम त भएको छ । तर सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र सुदृढ र संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा सेवा ऐनलगायतका कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । जनस्वास्थ्य कानुन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न तयार भएर बसेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ र नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको छ ।  

कानुनकै अभावमा तीनै तहका सरकारबिच उचित समन्वय हुन सकेको छैन । संघको हस्तक्षेप प्रदेश र स्थानीय तह देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सन्तुलित र न्यायोचित स्रोत साधन बाँडफाँट हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत पहिचान नै गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश सभाले सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन, संकटकालीन अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्यकाल विस्तार, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सपथ, प्रदेश सभाको विशेषाधिकार र प्रदेश सभाको आह्वान र अन्त्य, प्रदेश सभाको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विषय, प्रदेश प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।

संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनु पर्छ । प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ कानुन बनाउनुपर्छ । संघले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन पाएका छैनन् । संघले बनाएपछि त्यही कानुनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने भएकाले संघबाटै कानुन नबन्दा उनीहरूले प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । संघले संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि नभई नहुने केही कानुन बनाए पनि अधिकांश कानुन बनाउन सकेको छैन । 

त्यो मात्र होइन, संक्रमणकालीन न्याससम्बन्धी विषय अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन । यसभन्दा अघि बनाइएका संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा बल्ल पदाधिकारी नियुक्त भएर काम सुरु भएका छन् । 

अर्कोतर्फ संघीयता संस्थागत नहुँदै राजनीतिक दलहरूलाई नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो भयो भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था उठिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका तीन दल संघीयताका विरोधमा खुलमखुला बोलिरहेका छन् । केही दलले त संघीयताको विरोधमा बोले पनि संघीयताबाट फाइदा पनि लिइरहेका छन् । 

संघीयताविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको चौथो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा उठाइरहेका छन् । २०७९ सालमा भएको तीन तहको निर्वाचन अघि स्थापना भएर प्रतिनिधिसभामा चौथो पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त प्रदेशमा उम्मेदवार नै उठाएको थिएन । 

तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका त विभिन्न प्रदेशमा सांसद पनि छन् । बागमती र कोशी प्रदेशमा सभामुख र लुम्बिनी प्रदेशमा उपसभामुख त्यही पार्टीका छन् । प्रदेशका कतिपय सरकारमा त त्यो पार्टीका मन्त्री पनि भए र पनि अहिले संघीयता खारेजी हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयता खारेजी हुनुपर्छ भनिरहेको छ तर प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएर सांसद पनि बनाइरहेको छ । 

गणतन्त्रकै बलमा टेकेर पछिल्लो समय गणतन्त्रविरुद्ध र राजतन्त्र ल्याउने पक्षमा आन्दोलन भइरहेका छन् । गत चैत १५ गते राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको मृत्यु भयो भने सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । 

कांग्रेस नेता डा. रिजाल गणतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने तत्त्वहरू यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आन्दोलन गरिरहेका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आज गणतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने तत्त्वहरू यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो आवाज प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता पनि यो प्रणालीले विकसित गरेको छ ।

यो पनि

‘सिंहदरबारलाई घर–घरमा पुर्‍याउँछौँ भन्यौँ तर प्रदेशका राजधानीसम्म पुर्‍याउन कठिन भयो’

आम नागरिकले संघीयता र गणतन्त्र आए पनि आफूहरूको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन आउन नसकेको बताइरहेका छन् । गणतन्त्र आएको १५ वर्षभन्दा बढी हुँदा नागरिकको जनजीवनमा तात्त्विक परिवर्तन हुने खालको काम गर्न नसकिएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बताउँछन् । ‘गणतन्त्र प्राप्त भएको १७ वर्ष पुग्दाखेरि पनि देशमा स्थिरता, अग्रगति, प्रगति र समृद्धि आउन सकिरहेको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘आम जनता अहिले अरू अरू धेरै कुराहरूमा त धेरै कुरा भयो होला, हाम्रो जीवनमा केही पनि परिवर्तन आएन भनिरहेका छन्, त्यो सत्य हो । हामीले भनेअनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’ 

यो पनि

गणतन्त्र आए पनि समृद्धि आएन

कांग्रेस नेता डा. रिजालले मुलुक संघीयतामा गए पनि अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु समस्या रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सिंहदरबारलाई घर–घरमा पुर्‍याउँछौँ भनेका थियौँ । तर, अहिले पनि अधिकार काठमाडौँबाट प्रदेशका राजधानीमा पुर्‍याउन पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।’