काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उद्योग मन्त्रालयको उल्लेखनीय कार्यक्रम तथा आयोजना नसमेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने किसिमका कार्यक्रम समावेश भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

बजेट सीमा पर्याप्त नभएका कारण उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।  ‘नयाँ कार्यक्रम राख्नलाई बजेट सिलिङको सीमा थोरै थियो । कुल बजेटको ०.४ प्रतिशत बजेट छुट्टिन्छ । यति बजेटले उद्योगमा उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउनका लागि सम्भावना देखेनौँ,’ उनले भने, ‘देखेका कुरा अर्थ मन्त्रालयको छलफलमा राखेका थियौँ । तर बजेट सिलिङका कारणले नयाँ रूपान्तरणकारी कार्यक्रम ल्याउन सम्भावना देखिएन ।’

तैपनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि लघु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा र युवा उद्यम कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । साथै जेन-जी पुस्तालाई स्टार्टअपको उद्यमशीलतामा जोड्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यतातिर बजेटले फोकस गरेको छ । यो  विषय नीति तथा कार्यक्रम लघु घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा प्रोडक्ट स्पेसिफिक भएर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘खासगरी एकीकृत व्यापार रणनीतिले निर्यातजन्य वस्तु र आयात प्रतिस्थापन गर्ने योग्य वस्तु सुचीकृत गरेको छ । ती वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख भएको छ ।’ 

उनका अनुसार आगामी बजेट निर्यात अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने गरी बजेट आउने छ । हाल सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्मको निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुदानका कारण दायित्व बढ्दै गएको तर सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगीहरूमा निराशा छाएको छ । यसकारण सरकारले आगामी बजेटमार्फत नयाँ मोडालिटीअनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

‘निर्यात अनुदानको विषयमा बजेटमा ठुलै छलफल गरेका छौँ । अहिलेसम्म जे जति दायित्व सिर्जना भएको छ त्यसलाई फरफारक गरेर जाने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनलाई जोड दिइने हिसाबले बजेट आउने भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा के कति कार्यान्वयन हुन्छ बजेट  आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ 

उनकाअनुसार अनुदानको मोडेल परिवर्तन गर्नुको उद्देश्य निर्यातमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै घरेलु उत्पादनको प्रयोगलाई जोड दिइने बताइएको छ । 

• सार्वजनिक निकायले स्वदेशी उत्पादन पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने  

यस्तैगरी आगामी बजेटमा सार्वजनिक निकाय नेपाली सेना, प्रहरीको पोसाक खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नेबारे समावेश भएको छ । ‘सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर बजेटमा त्यो कसरी आउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन बजेटमा कसरी आउँछ ।’ 

यस्तै सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेज स्थापना गर्ने विषय आगामी बजेटमा समेटिएको छ । हाल बागमती, मधेस र लुम्बिनी गरी तीन वटा प्रदेशमा सेज स्थापना भएको छ । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भैरहवा र मधेस प्रदेशअन्तर्गतको सिमरा सेज सञ्चालनमा छन् यस्तै बागमती प्रदेशअन्तर्गत पाँचखालमा सेज स्थापनाको क्रममा छ । 

यसमध्ये कोशी प्रदेशमा मोरङ र झापामा सेज स्थापना गरिने भएको छ । यसै गरी गण्डकीमा गोरखा र मुस्ताङ, कर्णालीमा जुम्ला, लुम्बिनीमा दाङ, सुदूरपश्चिममा कैलालीमा सेज स्थापना गर्ने बजेटमा समावेश छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड सीमा पाएको छ । यो कुल बजेट सिलिङको ०.४ प्रतिशत हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ ।

तर चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट सिलिङमा २.६१ प्रतिशत वृद्धि गरी तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो ८ अर्ब ४ करोडको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।  

• कुन वर्ष कति बजेट ? 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट २०८०/८१ को तुलनामा १८ करोड रुपैयाँले कम बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

यसै गरी २०८०/८१ मा २०७९/८० को तुलनामा १ अर्ब २ करोड बराबर कम बजेट विनियोजन भएको थियो । २०८०/८१ का लागि सरकारले उद्योग मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै २०७९/८० मा १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट उद्योग मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको थियो । 

यस्तै २०७९/८० मा पनि २०७८/७९ को तुलनामा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरले थोरै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । २०७८/७९ का लागि भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।