काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकमा २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अन्तिम समयमा आएर विभाजित देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड हटाएर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।  

 पछिल्लो समय खासगरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई कान फुकेर यो व्यवस्था हटाउन बल गर्दा उनी यूटर्न भएको बताइएको छ । ‘यसमा प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सचिव र संसदका महासचिवले प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ, बुझिन्छ, उहाँहरुले ठुलो लविङ गर्नुभएको छ’, स्रोतको भनाइ छ ।

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चौथो दल रास्वपा समेत विधेयकमा रहेको २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को पक्षमा उभिएका छन् ।  

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता विभाजित बनेकै कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमार्फत पारित गर्ने भनिएको उक्त विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा चढेर पनि हटाइएको थियो । यद्यपि मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक रास्वपा र राप्रपाको विरोधलाई बहाना बनाएर बिहीबारसम्म स्थगित गरिएको थियो ।

‘रास्वपा र राप्रपाको संसद अवरोध बहानामात्रै हो’, संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘समस्या निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड हो । जसले गर्दा प्रतिनिधि सभा बैठक बिहीबारसम्मलाई स्थगित गरियो ।’

संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधा सम्बन्धी संसदमा पेस भएको विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर यो विधेयक संसदमा पेस भएको हो । तर, यसप्रति मुख्य सचिव अर्यालसहित नेपाल सरकारका केही सचिवहरुले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । यसअघि उनीहरुले हुल बाँधेरै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा शक्ति केन्द्र पुगेर नराख्न दबाब दिएका थिए ।

यहीबिचमा २ वर्षे कुलिङ पिरियडसहितको विधेयक संसदमा पुगेपछि यसबारे थप चासो बढ्न पुगेको थियो । उक्त विधेयक संसदमा पेस भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यसबारे प्रधानमन्त्री  ओलीले चासो व्यक्त गरेका थिए । यसअघि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नहुँदा उच्च तहका कर्मचारीहरू अवकाशको केही दिनमात्र बाँकी रहँदा राजीनामा दिएर राजनीतिक नियुक्ति खाने गरेका थिए । यस्तो प्रवृत्तिको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

‘प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विचार छ’, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यही कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाउन लगाइयो ।’

ती मन्त्रीका अनुसार सम्भवत बुधबार बेलुकासम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबिच यसबारेमा छलफल हुनेछ ।

तर विधेयकमा रहेको यो व्यवस्था हटाउन भने सजिलो छैन । ‘किनभने संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको विषय हो । सर्वसम्मत निर्णयलाई यदि हटाइयो भने नकारात्मक सन्देश जानसक्छ’, एमालेका एक मन्त्री भन्छन्, ‘हटाइए पनि एमालेले पार्टीको निर्देशन मान्छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र कुलिङ पिरियडबारे दुई धार छ । माओवादी र रास्वपालाई कुलिङ पिरियड चाहिएको छ । त्यो अवस्थामा सदनमा पास हुने अवस्था हुदैन ।’

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘किन चाहियो यो कुलिङ पिरियड ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।  ओलीकै निर्देशनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले अघि बढाएको उक्त विषयमा उनैले मन्त्रिपरिषद्मै ‘किन चाहियो ?’ भनेपछि मन्त्री गुप्ता नाजवाफ बन्न पुगेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेपछि  विभागीय मन्त्री गुप्ता नाजवाफ बन्नुभएको थियो’, ती मन्त्रीले भने, ‘यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसहित सभापति देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग समेत सल्लाह गरेर विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता भने कुलिङ पिरियडसहितकै संघीय निजामती विधेयक आउने दाबी गर्छन् । ‘यति बुझ्नुस् निजामती विधेयक कुलिङ पिरियडसहितै आउँछ’, मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।