काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन गरेको आग्रह अनुरूप ४६ उद्योगले निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरवलोकन गर्न ४६ उद्योग तथा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन उद्योगीहरूलाई जेठ मसान्तसम्म म्याद दिएसँगै ४६ उद्योगले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ र प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न दिएको सहुलियतमा किस्ता तिर्न सुरु गरेका १२ उद्योगसहित ४६ उद्योगले पुनरवलोकन प्रक्रियामा निवेदन दिएका हुन् ।

बक्यौता तिर्न बाँकी ४६ उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राखेर माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । 

ढकालका अनुसार अब पुनरवलोकन समितिमार्फत थप काम कारबाही अगाडि बढाइने छ । उनले दुई वटा उद्योग अदालतमा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा गएका बाहेक प्रायः सबै उद्योगले निवेदन दिएको बताए ।  

प्रवक्ता ढकालले प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समितिले थप कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा उद्योगीहरूले निवेदन दिएसँगै लामो समयदेखिको विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ । ४६ उद्योग पुनरवलोकनमा आए पनि सात उद्योग आएका छैनन् । पुनरवलोकनमा नआउने उद्योगले पुरानो बिलअनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’

उनले निवेदनहरू हेर्न समिति बनेकाले उक्त समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट पारे । समितिले प्राविधिक कुरामा आवश्यक परे उपसमिति समेत बनाएर काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएको वेलादेखि उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनमा आउन आग्रह गरिए पनि आएका थिएनन् । घिसिङ बर्खास्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि पनि बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनमा आउन आग्रह गरिएको थियो । 

प्राधिकरणसँगको बारम्बार छलफलपछि उद्योगीहरू पुनरवलोकनमा आउन सहमत भएका थिए । सहमति अनुसार नै उद्योगहरूले प्राधिकरणमा बक्यौता पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । 

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई सरकारले पटक–पटक तिर्न आह्वान गर्दै आएको थियो । तर उनीहरूले मानेका थिएनन् । उद्योगीहरू अदालत गए पनि प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जानु भनेर त्यस्ता मुद्दा खारेज भएका थिए ।

पहिला बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । उक्त म्याद सकिएका कारण प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगीहरूका लागि बाटो बन्द भएको थियो । 

तर विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि २०८१ चैत २९ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरवलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाउने र ३५ दिने म्याद हटाउने निर्णय गर्दै विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनमा निवेदन दर्ताका लागि सहजीकरण गरेको थियो । 

प्राधिकरण बोर्ड बैठकले उद्योगीहरूकै मागअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका कुल बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत मात्रै धरौटी रकम राखे पुनरवलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त व्यवस्था भएसँगै ४६ उद्योगले वक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियाका लागि निवेदन दिएका हुन् । 

यी हुन् प्राधिकरणमा आवेदन दिने ४६ उद्योग

कुन–कुन कम्पनीले दिएनन् निवेदन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगमध्ये बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका १५ मध्ये सात उद्योगले पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएका छैनन् । 

जसमा सरकारी स्वामित्व रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले प्राधिकरणमा पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएको छैन । त्यस्तै, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्सल, विनायक स्पात, सम्राट सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएका छैनन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउन बारम्बार ताकेता भए पनि लामो समयदेखि यो विवादित र पेचिलो बन्दै आएको छ ।   

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूबाट ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ ।  

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रीय जरिबाना रकम ६ अर्ब ९० करोड छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरवलोकन हुने आशामा निवेदन दियौँः उद्योगी

लामो समयदेखि विवादित र पेचिलो बन्दै गएकाले विवाद निराकरणका लागि पुनरवलोकनमा जान लागेको उद्योगीहरूले बताए । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्ने आशाले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

विवादलाई कुनै न कुनै हिसाबले टुङ्गोमा लैजान आवश्यक भएकाले पनि पुनरवलोकनमा गएको व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले बताए । उनले प्राधिकरणले पुनरवलोकनमा आउन बारम्बार भनेकाले पनि जान बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘आफूहरूले बुझाउने बक्यौता लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधार तिर्ने व्यवस्था हुने आशा छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काटेको पत्रका आधारमा हुन्न भन्ने हो । तर केही समाधान आउने हिसाबले व्यवसायीहरू पुनरवलोकनमा गएका छौँ ।’