काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा २०८४ सालको ‘ह्याङओभर’ सुरु भइसक्यो । ह्याङओभर यसकारण कि, २०८४ मा निर्वाचन हुनेवाला छ । 

तर देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आन्तरिक परीक्षाकै कठिन घडीमा छन् । २०७८ सालको अन्त्यतिर आ–आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका यी दलहरूका लागि अबको महाधिवेशन केवल नियमित प्रक्रिया नभई, भविष्यको मार्गचित्र बन्नेछ । 

आसन्न निर्वाचनको महासङ्ग्राममा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्ने वेला पार्टीको महाधिवेशनको चटारोले उनीहरूलाई छोपेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र वैचारिक स्पष्टताको बहसले यी तीनवटै दल उकुसमुकुसमा परिरहेका छन् । कुन दलमा के छ अवस्था ? के गरिरहेका छन् ? के गर्नुपर्ने छ ? यहाँ चर्चा गरौँ । 

• नेपाली कांग्रेस

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले विधानतः २०८२ मंसिरभित्रै आफ्नो १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टीको आन्तरिक राजनीति र सत्ता समीकरणको खेलले त्यो देखाउँदैन । 

सभापति शेरबहादुर देउवा ‘विशेष परिस्थिति’ को सुविधा प्रयोग गरेर महाधिवेशन जसरी भए पनि एक वर्ष पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा छन् । यसको मुख्य कारण, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ हो । साथै २०८३ असारमा सत्ताको बागडोर हत्याउने अभिलाषा पनि । 

कांग्रेसका भावी नेतृत्वको यो दौडमा आकाङ्क्षीहरूको नाम लामो छ ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन् । र पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने कुरा लगभग स्वीकार गरिसकेका छन् । प्रेस युनियन बागलुङले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– ‘बोल्ने अधिकार सबैलाई भए पनि काम गरेर अधिवेशन गर्न समय लाग्छ । क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनेदेखि आन्तरिक तयारी गर्न समय लाग्छ । छिट्टै काम पूरा गरेर मात्र महाधिवेशनको टुङ्गो लाग्ने हो । विधानले पनि एक वर्ष थप्ने अधिकार दिएको छ ।’ 

कांग्रेसभित्रको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा देउवाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने छ । आगामी महाधिवेशनमा देउवा सभापतिमा नदोहोरिने चर्चा भए पनि विधान संशोधन गरेर फेरि उनी नै आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, पार्टीभित्र एउटा पक्षको दबाब पनि देउवालाई थेग्नुपर्ने अवस्था छ । 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापाको मेचीनगरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा देउवा, ओली र प्रचण्डजस्ता शीर्ष नेताहरूलाई सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक बनेर सक्रिय राजनीतिबाट संन्यास लिन आग्रह गरेका थिए । उनको यो आग्रहले कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई सङ्केत गर्छ । शर्मा त्यहाँ (झापामा) आगामी महाधिवेशनबाट सभापति परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टीको भावी सभापतिका लागि बहस र छलफल भइरहेको छ ।’

त्यसो त कांग्रेसका भावी नेतृत्वको यो दौडमा आकाङ्क्षीहरूको नाम लामो छ । संस्थापन इतरसमूहको नेतृत्व गर्दै आएका डा. शेखर कोइराला, बीपीपुत्र डा. शशांक कोइराला, देउवाका विश्वासपात्र मानिने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताहरू पनि नेतृत्वका लागि आआफ्नै तयारीमा छन् । 

तर यी सबै देखेका देउवा भने मौनजस्तै छन् । 

• नेकपा एमाले 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले २०८३ मंसिरमा आफ्नो ११औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दुईपटक अध्यक्ष र पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका केपी ओलीले नेतृत्व छाड्ने कुनै सङ्केत दिएका छैनन्, बरु उनी अझै शक्तिशाली भएर पार्टी र सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाइरहेका छन् । तर उनलाई चुनौती दिन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्दै गएको छ । 

चीन भ्रमणपछि राजनीतिक रूपमा सक्रिय भण्डारीले एमालेको शक्ति–सन्तुलनलाई नै प्रभावित पार्न थालेको चर्चा हुन थालेको छ । 

हिजोसम्म ओलीका अगाडि निरीह देखिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बिस्तारै भण्डारीतिर खुल्न थालेका छन् । उनको सक्रियतालाई धेरैले राजनीतिमा पुनरागमनका लागि ‘वार्मअप’ का रूपमा अर्थ्याएका छन् । 

यो तरङ्गबाट अध्यक्ष ओली यतिसम्म सशङ्कित छन् कि, उनले पार्टीका आन्तरिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म पटक–पटक नेताहरूलाई गुटबन्दी नगर्न र पूर्वराष्ट्रपतिलाई नउचाल्न चेतावनी दिइरहेका छन् ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनका हिसाबले निकै रोचक र सङ्घर्षपूर्ण हुने स्पष्ट सङ्केत गर्छ । 

तर, भण्डारी पनि चुप छैनन् । उनले आफू एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष भएकाले नेता–कार्यकर्ता भेट्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने कडा जवाफ फर्काइसकेकी छन् । एमालेभित्र ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय बनाएर ओली पुस्तालाई सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्ने पक्षमा ठुलो पंक्ति भए पनि उनीहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । यता, अध्यक्ष ओलीले भने ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान ‘फेल’ खाइसकेको घोषणा गरिसकेका छन् ।

आगामी महाधिवेशनमा भण्डारीले ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तातो बहसको विषय बनेको छ । भण्डारीसँगै चीन भ्रमणमा गएका एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई संविधान र कानुनले नरोक्ने बताए । थापाले भने, ‘उहाँ (भण्डारी) राजनीतिबाट टाढा हुनुहुन्न । अहिले पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ । पार्टी राजनीतिमा फर्किन संविधान र कानुनले रोक्दैन ।’ 

यसले एमालेको ११औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनका हिसाबले निकै रोचक र सङ्घर्षपूर्ण हुने स्पष्ट सङ्केत गर्छ । 

यसैबिच पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र ओलीबिच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । बालुवाटारमा भएको भेटमा यी दुईबिच राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको थियो । पछिल्लो समय यी दुईबिचको सम्बन्धमा आएको तिक्तताबिच भएको भेटमा एमालेको आगामी भविष्यबारे केही न केही छलफल भएको हुन सक्ने बताइन्छ ।  

• नेकपा माओवादी केन्द्र 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २०८३ पुसभित्र आफ्नो ९औँ महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ । २०७८ मा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेर नेतृत्व चयन गरेको माओवादीले त्यतिवेला ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने बाचा गरेको थियो, तर त्यो बाचा साढे तीन वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन ।

अहिले माओवादी दुई वटा विकल्पको दोधारमा छ । पहिलो, तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गरेर पार्टीभित्र चर्किँदै गएको नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने । दोस्रो, कुनै वामपन्थी दलसँग एकता गरेर महाधिवेशनलाई २०८४ को निर्वाचनपछि धकेल्ने । अध्यक्ष प्रचण्डको आगामी कदम के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ ।

पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । गत साउनमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माणसम्बन्धी १४ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेपछि माओवादीभित्र तरङ्ग पैदा भएको थियो, जसमा नेतृत्वसम्बन्धी तीनवटा बुँदाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । पछिल्लो विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरे पनि पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई नै दिएर अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो शक्ति सुरक्षित राखेका छन् । 

सापकोटाको दाबीअनुसार माओवादीभित्र मात्र नभई, राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रचण्डको विकल्प छैन । 

यद्यपि, पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई गम्भीर मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै हदसम्म अन्तर्विरोध हल भइसकेको छ । अहिले अलिअलि देखिएका बहस र छलफलले खासै असर पर्दैन । बरु यसले पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।’ 

सापकोटाको दाबीअनुसार माओवादीभित्र मात्र नभई, राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रचण्डको विकल्प छैन । 

‘जागरण अभियानमा जाँदा कांग्रेस, एमालेका नेताहरू र आमजनताले पनि माओवादी र प्रचण्डमाथि नै विश्वास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण प्रचण्डको विकल्प पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै छैन ।’ 

तर पार्टीका अर्का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भने अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन जित्न कठिन देख्छन् । भन्छन्, ‘संगठन निर्माण, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र प्रतिक्रियावादी शक्तिविरुद्ध जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । अहिले भएका जागरण अभियानले मात्र निर्णायक शक्ति बन्न सकिँदैन ।’ 

उनले भने, ‘२०८४ को निर्वाचनमा विजयी हुन कठिन देखिन्छ । संगठन निर्माण, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगमनकारी शक्तिविरुद्ध जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । अहिले भएका जागरण अभियानले मात्र निर्णायक शक्ति बन्न सकिँदैन । अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ।’ 

अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको तिथि मिति तोक्न सक्ने नेताहरू दाबी गर्छन् । 

• नेतृत्व हस्तान्तरण, महाधिवेशन र मिसन ०८४

महाधिवेशनको रस्साकस्सीसँगै तीनवटै दल ०८४ को निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेमा रणनीति बनाउन भने पछि परेका छैनन् । 

एमालेले बहुमत ल्याउने बारम्बार बताइरहेको छ । संगठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तारलाई उसले केन्द्रमा राखेको छ । ‘मिसन ग्रासरुट’ र ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्रा’ जस्ता अभियानमार्फत एमालेले आफूलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । उसको मुख्य रणनीति कांग्रेस–माओवादीजस्ता दलहरूबिच गठबन्धन हुन नदिने र नयाँ दलहरूलाई असफल साबित गर्ने छ । 

यता, लगातार खुम्चिँदै गएको माओवादीले सत्ताबाट बाहिरिएपछि ‘जनतासँग माओवादी’ भन्ने नारा ल्यायो । र जागरण अभियान चलाइरहेको छ । ०८४ पछि सत्तामा नजाने घोषणा गर्दै उसले विप्लव नेतृत्वको नेकपा र एकीकृत समाजवादीलगायत वामपन्थी दलहरूसँग एकता, सहकार्य र ध्रुवीकरणको नीति लिएको छ । तर, सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले भने अहिलेसम्म निर्वाचन केन्द्रित कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन । ऊ पार्टीभित्रकै अलमलमा व्यस्त छ । 

यसैबिच गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच भएको सातबुँदे सहमतिलाई लिएर माओवादी सशङ्कित छ । जहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र घटाउने जस्ता विषयमा सहमति भएको माओवादीको आशङ्का छ । 

राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने सत्तापक्षको तयारीलाई रोक्न माओवादीले संविधान निर्माणताका आफूले राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई ब्युँताएर जनतामा जाने रणनीति बनाएको छ ।

यो सबै राजनीतिक परिदृश्य लियालिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आगामी वर्षहरूलाई ‘उथलपुथलको वर्ष’ को संज्ञा दिन्छन् । भन्छन्, ‘पुराना दलहरू आ–आफ्ना खुट्टा तानातान गरेका छन् । पोल खोलाखोल गरिराखेका छन् । आगामी दिनमा तीन दलका तीन नेताहरूको चर्चिकला झन् बढी नाङ्गिनेछ ।’

एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भने २०८४ को निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्विकार्छन् । भन्छन्, ‘पार्टीले सुशासन र युवा पलायन रोक्ने योजना ल्याउन सकेन भने नयाँ पार्टी वा अनुहारले फाइदा लिन सक्छ ।’ 

यो पनि

बदलिँदो जनमत र राजनीतिक दलहरूको भविष्य

प्राध्यापक माधव न्यौपाने पनि गठबन्धन इमानदार भएर अगाडि बढे र नेताहरूले आफ्नो चरित्र सुधारे मात्र सकारात्मक परिणाम आउने नत्र, त्यसको फाइदा नयाँ दलहरूले उठाउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कतिपय व्यक्तिहरूको चरित्रमा उठेका प्रश्नहरूलाई चिर्दै जान सके त्यसले सकारात्मक भूमिका निर्माण गर्दै जाने देखिन्छ । अन्यथा, यसले २०८४ को निर्वाचनमा नयाँ उदाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’ 

यो पनि

‘मिसन–२०८४ : विचार र आत्मा गुमेको राजनीतिको संकेत हो’

राजनीतिक विश्लेषक युग पाठक भने राजनीतिमा आधारभूत परिवर्तन आउनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मिसन–०८४ भन्नेले त अस्ति नै पार्टी बनाइसक्नुपथ्र्यो । नयाँ भनिएकाहरू पनि ‘नो नट अगेन’ जस्ता प्रचार र अरू पात्र फटाहा हुन् भन्ने आधारमा मात्र आएका हुन् । त्यसकारण राजनीतिको आधारभूत चरित्र यस्तै रहन्छ ।’ उनको यो विश्लेषणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरूको भविष्य र उनीहरूले स्थापित दलहरूलाई दिन सक्ने चुनौतीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।