नेपालको पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ । पर्यटनका अपार सम्भावना बोकेको बागमती प्रदेशले त्यसको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेको छैन ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३.८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १६ हजार ८६६ छ । यो प्रदेशको सबैभन्दा होचो भाग चितवन जिल्लाको गोलाघाट (१४१ मिटर) र अग्लो भाग रसुवा जिल्लाको लाङटाङ हिमालको लिरुङ (७२२९ मिटर) छ । बागमती प्रदेशमा सुनकोशी, इन्द्रावती, तामाकोसी, लिखु, त्रिशूली र नारायणी नदी छन् । यस प्रदेशमा च्छोरोल्पा (दोलखा), गोसाइँकुण्ड (रसुवा), टौदह (काठमाडौँ), पाँचपोखरी (सिन्धुपाल्चोक), कसरा, नन्द भाउजू, तमोघैलाताल, बीसहजारी ताल (चितवन) आदि ताल छन् ।

भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा र ललितपुरमा प्रत्येक बाह्र वर्षमा देखाइने कात्तिक नाच प्रख्यात छ । भीमेश्वर दोलखा, गोसाइकुण्ड, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, जामे मस्जिद, एजम्प्सन चर्च, पलान्चोक भगवती, दक्षिणकाली यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थल हुन् । यसरी प्रदेशले विविध सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त राखेको छ ।

बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाजस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका केन्द्र छन् । विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति मन्दिर, चाँगु नारायण, बौद्धस्तूप, दरबार स्क्वायरहरू र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको केही क्षेत्र बागमती प्रदेशमा पर्छन् । साथै विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा, साहसिक खेलकुद, पर्वतारोहणको उच्च सम्भावना बागमती प्रदेशमा छ । ती सम्भावनाको उपयोग गर्न सक्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्यक् विकास हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै स्पष्ट रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धनको नीति लिनुपर्ने आवश्यकता थियो । प्रदेशको पर्यटनको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र सरकारको भूमिका तथा लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन । विगतका सरकारहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ती अध्ययनमुखी नभएर राजनीतिक पहुँच–केन्द्रित भएको देखिन्छ । पार्टीगत पहुँचको आधारमा, पार्टीगत प्रभावमा, त्यहाँका निर्वाचित सांसद या मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अघिल्लो संसद् र सरकारदेखि बागमती प्रदेशमा म निरन्तर रूपमा विभिन्न भूमिकामा रहँदै आएको छु । अघिल्लो सरकारले पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा भ्यू टावरलाई बढी प्राथमिकता दिएर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । भ्यू टावरमा भएको लगानीले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू भेटिन्न । भू टावर प्रत्युत्पादक देखेपछि म अघिल्लो सरकारमा रहँदा भ्यू पोइन्टको रूपमा विकासको मोडल तयार गरेको थिएँ । निर्माण भएका भ्यू टावरलाई व्यवस्थापनसहित सञ्चालनको तयारी गरेको थिएँ ।

शैलुङमा विज्ञान अनुसन्धान पार्क निर्माणको योजना अघि बढाउँदा समेत काम गर्न सकिएन । त्यसको डीपीआर तयार गरी रकम विनियोजन गर्न अग्रसर हुँदै गर्दा सरकार टिकेन, काम हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै साँस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने, ऐतिहासिक निधिहरूलाई उजागर गर्ने कार्यक्रम तयार गर्न सकेन । समग्र रूपमा भन्ने हो भने प्रभावकारी योजना छनोट हुन सकेन ।

प्रदेश सरकार पर्यटन प्रवर्द्धनमा नवीन सोचका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । म मन्त्री रहँदा नवीन सोचका साथ चितवनमा क्यानोपी वाक टुरिजमलाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारेको थिएँ । सौराहामा निर्माण गरिने सो आयोजनाले पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने थियो । जंगल सफारीको लागि उपयुक्त सोर्स बन्न सक्थ्यो । तर तत्कालीन सरकारले त्यो योजनामा पर्याप्त काम गर्न सकेन । त्यो सफल भएन । पछि त्यो योजना नै डिसमिस पारियो । रसुवाको क्यान्जिङमा हाइ हिमालय वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टरको योजना तयार गरियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भए नेचुरल वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टर अघि बढाउँदा नयाँ काम हुन सक्थ्यो । त्यो योजना पनि अघि बढ्न सकेन ।

शैलुङमा विज्ञान अनुसन्धान पार्क निर्माणको योजना अघि बढाउँदा समेत काम गर्न सकिएन । त्यसको डीपीआर तयार गरी रकम विनियोजन गर्न अग्रसर हुँदै गर्दा सरकार टिकेन, काम हुन सकेन । सो योजना निर्माण गर्न सकेको भए साइन्स, जियोलोजीका विद्यार्थीहरू निकै लाभान्वित हुन सक्थे । दोलखामा मानव निर्मित ताल बनाउन बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेन । जिरी ताल पर्यटनको एउटा आधार स्तम्भ रहन सक्थ्यो ।

प्रदेश सरकारको पर्यटन पूर्वाधार विकासतर्फको आयोजनाभन्दा पनि यो सानो–सानो मन्दिर, व्यक्तिगत मन्दिरतिर लगानी केन्द्रित छ । त्यो गलत काम हो । जर्सिङ पौवाको ६/७ सय रोपनी जग्गामा निर्मित पार्कमा तत्कालीन सरकारले ३/४ करोड बजेट खर्च गरेर काम गर्दा हाल उत्पादनमुखी बनेको छ । हालसम्म सो आयोजनामा ६/७ करोड लगानी भएको छ । अविवेकी मन्त्री आउने, आफ्नो गाउँठाउँ, कार्यकर्तालाई पृष्ठपोषण गर्न टुुक्रे बजेट दिने कामले पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दै आएको छ ।

पर्यटक आउने तर स्थानीयको जीवनस्तरमा प्रभाव नपर्ने योजना हटाएर समुदाय आधारित पर्यटन योजनाको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । परियोजनाको छनोट राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

पदमार्गहरूमा, साहसिक पर्यटनतर्फ ठुलो जोड दिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको सरकारले ल्याएको योजना हेर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पैसा कमाउने मेसोमा लागेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ठोस कार्यक्रम केही देखिएन । अहिलेको बजेट टुुक्रे योजना, चुनावी बजेटजस्तो छ । प्राचिन मठमन्दिर, देवालय सानासाना टुुक्रे–टाक्रे, ताल–तलैयामा केन्द्रित रहँदा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिन्न ।

पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, वसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, महाविहारहरू, नाला, मकवानपुरगढी जस्ता ऐतिहासिक सम्पदा, लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड, शैलुङ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नागार्जुन, शिवपुरी, फूलचोकी, पदयात्रा मार्ग, पर्वतारोहण, क्यानोपी वाक, राफ्टिङ, वाल क्लाइम्बिङ, जंगल सफारी, साइकल ट्रेलको अवधारणलाई बजेट मार्फत् निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

पर्यटनलाई चलचित्रसँग जोड्ने, जलयात्रादेखि प्रचारप्रसारमा जोड दिने नवीन कार्यक्रम अघि सार्नु जरुरी देखिन्छ । आधुनिक परिवेशमा, आधुनिक नागरिकले खोजेका कुराहरूलाई फोकस गर्नेतिर जानुपर्छ । पर्यटकीय स्रोतहरूलाई व्यवस्थित, संरक्षणमुखी र रोजगारमुखी ढंगबाट प्रवर्द्धन गर्न सकिएको खण्डमा मात्र बागमती प्रदेश देशकै प्रमुख पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्छ ।

पर्यटक आउने तर स्थानीयको जीवनस्तरमा प्रभाव नपर्ने योजना हटाएर समुदाय आधारित पर्यटन योजनाको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । परियोजनाको छनोट राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । ठुला र दीर्घकालीन योजनाभन्दा साना–साना, देखिने तर अल्पकालीन प्रभाव पार्ने कार्यहरूमा बजेट खपत बन्द गर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन पर्यटन मास्टर प्लान निर्माण गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनको सन्तुलनयुक्त विकासको स्पष्ट नीति र रणनीति निर्माण जरुरी रहन्छ । स्थानीय सहभागिता र रोजगारी सिर्जना हुने प्रकृतिको कम्युनिटीमा आधारित पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने तथा स्थानीय युवा, महिला र व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।

नवीन अवधारणामा समावेश भएका क्यानोपी वाक, नेचुरल क्लाइम्बिङ, जलयात्रा, साइकल ट्रेल, एड्भेन्चर क्याम्प, चलचित्र पर्यटन सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्तरदायी, पारदर्शी र नीति–आधारित शासन प्रणालीबाट मात्र पर्यटन प्रवर्द्धन सम्भव रहन्छ ।

(श्रेष्ठ बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन् । उनी हाल प्रदेश सभा सदस्य छन् । श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित रहेर यो लेख तयार गरिएको हो ।)