काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८०’मा व्यवस्था भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेर भएको भन्दै सांसदहरू तथा राजनीतिक दलहरूमा हल्लीखल्ली मच्चिइरहेको छ। 

 उक्त विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । तर विधेयकमा चलखेल भएको आरोप लगाउँदै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने सत्ता पक्षकै नेताहरूले माग गरेका छन् ।  वास्तवमा भएको के हो र अब कसरी सचिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रस्ट पारेका छन् । प्रस्तुत छ, विडारीले यसबारे रातोपाटीमार्फत दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया:  

पहिलो कुरा विधेयकमा व्यवस्था भएको ‘बाहेक’ शब्दमै सत्य र तथ्य के हो सबै प्रस्ट हुनुपर्‍यो । ‘बाहेक’ थपिएको होइन । दफा ८२ को उपदफा ४ मा संसदको समितिले ‘कुलिङ परियड’ थपिदियो, जुन सरकारले ल्याएको थिएन । उपदफा ४ मा ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि उपदफा ५ लाई पनि मिलाउनुपर्थ्यो ।

 यो उपदफामा ‘कुलिङ पिरियड’ लागु हुने छैन भनेर लेख्नुहुने थिएन । लेखिराखेको कुरालाई बदर गर्नुपर्थ्यो वा खारेज गर्नुपर्थ्यो । त्यो नहटाएको हुनाले दुइटै गयो । ‘कुलिङ परियड’ रहने पनि गयो, नरहने पनि गयो । विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस्तो ऐन दुनियाँमा कतै हुँदैन । एउटै दफामा उपदफा ४ मा ‘कुलिङ परियड’ लागु हुने, उपदफा ५ मा लागु नहुने लेख्न मिल्छ ? सबै सांसद पनि बेवकुफ हुन् । त्यहाँ बोलाइएको विज्ञ भन्ने पनि फटाहा हुन् । 

त्यस कारण त्यो लफङ्गाहरूको कार्यक्रम भएछ । यति कुरा त साधारण मानिसले पनि जान्नुपर्ने हो । विधेयकलाई सही गरेर पठाउने समितिका सभापति र सचिव हुन्छन्, अरूले गर्दैनन् । सभापति र सचिवले विज्ञलाई सोधेर पढेर बुझेर सही गर्नुपर्नेमा लापरबाही गरेको देखिन्छ । अब नियतवश गरे वा भुलवश गरे त्यो छानबिनको कुरा हो । त्यस कारण ‘बाहेक’ थपिएको भनेर बाहिर हल्ला भयो, त्यसो होइन । भइरहेको चिज नहटाएको हो ।

• अब सच्याउने उपाय के त ?

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसक्यो । ऐन बनेको छैन । ऐन बन्न राष्ट्रिय सभाले पास गर्नुपर्यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ । ऐन नबनी संशोधन गर्न पाइँदैन । त्यस कारण राष्ट्रिय सभाले यसलाई मिलाइ दिनुपर्‍यो । त्यो उपदफा हटाइदिनुपर्छ । एउटा संसदले गरेको त्रुटि अर्को संसदले सच्याउन मिल्छ । हटाउने विधि राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा पनि छ ।

संविधानमा पनि व्यवस्थापन सम्बन्धी च्याप्टर नै छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैलाई विधेयकबारे छलफल र संशोधन गर्न जानकारी गराउन सक्छ । दुवै सदनको कुरा बाझियो भने संयुक्त सदन बस्ने व्यवस्था छ ।

यदि प्रतिनिधिसभाले हाम्रो गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरेको खण्डमा संयुक्त सभा बस्नुपर्दैन । राष्ट्रिय सभाले त्रुटि सच्याएर प्रतिनिधिसभामा पठाइदिन्छ । र, प्रतिनिधिसभाले सच्याएको कुरा ठिक हो भन्यो भने प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा जान्छ ।