काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट ‘ल’ पास गरेकालाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको छ । 

परिषद्का सचिव श्रीराम खनालले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै ३३ औँ परीक्षाको लागि २०८२ जेठ २५ गतेको सूचनाअनुसार नै निर्धारित म्यादभित्र फारम भर्न दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक (एलएलबी) पास गरेका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसअघि यस्तै विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेकोमा २०८० पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले खुला विश्वविद्यालयबाट ल पास गरेकालाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा समावेश गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

यसैबिच परिषद्ले गत जेठ २५ गते खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेकाहरूलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी सूचना जारी गरेको थियो । 

सूचनामा अधिवक्ताको ३३ औँ परीक्षाको योग्यताअन्तर्गत नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुन शिक्षा) नियमावली २०७७ लागू हुनु पूर्व उपाधि प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्र परीक्षा फर्म भर्न पाउने सर्त राखिएको थियो ।

त्यसले खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहराइ भेदभावको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको पूर्णपाठ तयार भई निवेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि सोही अनुसार हुने गरी हाललाई खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित नगर्न आदेश भएको थियो ।