Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
नाउपा र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदा संविधान संशोधन मुद्दा धरापमा !
सारांश
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत गुमाउने देखिएको छ।
- नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री बर्खास्त गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ, र जसपाले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
- यी दुई दलको निर्णय कार्यान्वयन भए सरकारले दुई तिहाइ बहुमत गुमाउने छ, जसले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नेछ।
काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संविधान संशोधन नहुने देखिएको छ ।
ओली सरकारलाई समर्थन गरेको नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत श्रेष्ठले मन्त्रीलाई हटाउने कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिएको स्पष्ट पारेकी छन् । पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीकै मार्गदर्शन अनुसार निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘पार्टीभित्र गहिरो छलफल र पार्टी संरक्षक माननीय रेशम चौधरीज्यूको दृढ मार्गदर्शन अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको छ । यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो’, श्रेष्ठले लेखेकी छन् ।
यसअघि असार १० गते सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको अर्को दल जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले समर्थन फिर्ताका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यी दुवै पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा सरकारले दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सक्दैन ।
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा १८४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
गत वर्ष साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा १८८ मत पाएका थिए । प्रतिनिधि सभामा नाउपाको ४ र जसपा नेपालका ५ जना सांसद छन् । यी दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारको पक्षमा प्रतिनिधि सभामा १७९ सांसदमात्र रहने छन् ।
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा १८४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीको एक/एक गरी पाँच र स्वतन्त्रमा २ सांसद छन् ।
विपक्षी सांसदमध्ये अहिले एकीकृत समाजवादीका सांसद माधवकुमार नेपाल पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा निलम्बित छन् । रास्वपाका सांसद रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको निधन भएको छ ।
सत्ता पक्षसँग रहेका कुल १९२ जना सांसदमध्ये एमालेका टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । यस्तै संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत टेरामक्स प्रकरणमा फौजदारी मुद्दा लागेकाले निलम्बित छन् । यसअतिरिक्त सभामुख देवराज घिमिरे मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमाले गठनन्धन सामान्य बहुमतमा छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य साना दलहरूमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को ७, जनमत पार्टी(जपा)को ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को ४ गरी कुल १७ सिट छ । उनीहरूले समर्थन कायमै राखेमा पनि सत्ता घटकसँग कुल १८० सिट रहनेछ । संविधान सशोधनका लागि थप चार सिट पुग्ने छैन ।
संविधान संशोधनसहितको एजेण्डामा सहमति जनाउँदै कांग्रेस–एमालेले गत वर्ष असार १७ गते सातबुँदे सहमतिका साथ गठबन्धन बनाएका थिए । यद्यपि, अहिलेसम्म संविधान संशोधन प्रक्रियाका बारेमा ठोस गृहकार्य भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमाले गठनन्धन सामान्य बहुमतमा छ । कांग्रेसको १६, एमालेको १० र जसपा नेपालको ३, लोसपा र मानोनित एक/एक गरी ३१ जना सत्ता गठबन्धनको पक्षमा छन् । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनले सामान्य बहुमतसमेत गुमाउने छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ मतका लागि कम्तीमा ३९ मत आवश्यक पर्छ । यही गणितीय अप्ठ्यारोका कारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनलाई अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_0mwCpLiPPj.jpg)
