काठमाडौँ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित सिमलतालमा पहिरोले दुई यात्रुवाहक बस पुरेको त्रासदीपूर्ण घटनाको आज (असार २८ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ ।

गत वर्ष आजकै दिन मध्यरातमा खसेको पहिरोले दुई वटा बस बगाएर त्रिशूली नदीमा खसाल्दा दुवै सवारी साधन र त्यसमा सवार ६५ जना यात्रीको अवस्था अझै अज्ञात छ । उनीहरूलाई मृतकसरह मानेर सरकारले पीडित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराएको छ ।

देशको यातायात क्षेत्रलाई नै स्तब्ध बनाउने यो घटनापछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत साउन २२ गते नै गृहमन्त्रीलाई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले केवल सिमलताल घटनाको मात्र नभएर देशको समग्र यातायात सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सुझाएको थियो ।

तर, प्रतिवेदन बुझाइएको ११ महिना बितिसक्दा केही प्राविधिक मापदण्ड निर्माण र बजेटमा एकाध विषय समावेश गर्नुबाहेक संरचनागत सुधारका कुनै पनि काम उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको पाइँदैन ।

• के थिए प्रतिवेदनका सिफारिस ?

कार्यदलको प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर एवं र सञ्चारकर्मीसम्मले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा ९४ बुँदा उल्लेख गरेको थियो । समयसीमा उल्लेख नगरे पनि प्रतिवेदनका सुझावको प्रकृति हेर्दा धेरैजसो काम तत्काल सुरु भइसक्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । 

खासगरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा दुर्घटनापछिको खोज तथा उद्धारका लागि विभिन्न उपकरण जडान गर्ने, सूचना प्रणाली विकास गर्ने, विपद् जोखिम तालिम सञ्चालन, ट्राफिक दरबन्दी थप लगायत विषय थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको छ । यस अन्तर्गत नयाँ सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति बनाउने, सडकका लागि विभिन्न मापदण्ड र संहिता तयार गर्ने, जोखिमपूर्ण सडकमा क्य्रास ब्यारियर अनिवार्य गर्ने, वर्कसपको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने, सवारीको भार र अवस्था जाँच्न अटोमेटेड प्रणाली जडान गर्ने, राजमार्गमा बत्ती र सीसी क्यामेरा राख्ने र सबै राजमार्गको ‘सेफ्टी म्यापिङ अडिट’ गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छन् ।

यातायात मजदुरका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुरुङ मार्गको अध्ययन तथा निर्माण, र राजमार्गमा हुन सक्ने प्राकृतिक विपद्को उद्धारका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने जस्ता विषय पनि समेटिएका छन् ।

तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बुँदामध्ये धेरै बुँदा सारगत खालका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेखित धेरैजसो सुझाव हेर्दा सुझावको तत्काल कार्यान्वयन भन्दा पनि मार्गदर्शन मात्रै गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको यकिन नै गर्न नसकिने अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी थप्ने भनिएको छ तर कति जना थप्नुपर्छ भन्ने आधार दिइएको छैन । केही विषय कार्यान्वयन गर्न नै खर्बाैंको लागत र वर्षाैं समय लाग्ने समेत देखिन्छ । जस्तै सबै राजमार्गमा सीसी क्यामेरा र बत्ती जडान गर्ने, सुरुङमार्गको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने लगायतका कुरा सानो प्रयास र लागतले सम्भव हुने देखिँदैन ।

केही विषय कार्यान्वयनमै रहेका पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन् । उदाहरणका लागि साधन स्रोतमा कमजोर भए पनि सडक सुरक्षा परिषद् गठन भएको लामो समय भइसकेको छ, जबकि परिषद् गठन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय कुरा दुर्घटनासँग सम्बन्धित नभएका कुरा पनि घुसाइएका छन्, जस्तै यातायात मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गर्ने विषय दुर्घटनासँग सम्बन्धित विषय नै थिएन, जुन सुझावमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

के छ कार्यान्वयन अवस्था ?

समितिको सुझावमध्ये धेरैजसो बुँदा सारगत भएका र कार्यान्वयन सम्भव रहेका केही वस्तुगत सुझावसमेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । अधिकांश कार्य कि त सुरु नै नभएका वा भएका पनि प्रक्रियागत अलमलमा फसेको देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको विषयगत निकाय यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारी सुझावका केही विषयमा प्रगति भए पनि बृहत् सुधारका काम अझै बाँकी रहेको बताउँछन् ।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले प्रतिवेदनका सुझावमध्ये विभागसँग सम्बन्धित तीन वटा काम रहेको र यो प्रगतिको चरणमा रहेको बताए । अन्य निकायले पनि काम गरिरहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विभाग अन्तर्गत सडक नयाँ सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा अघि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसको मस्यौदा बनाइसकेको छ । यद्यपि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागि समय लाग्छ ।

त्यसो त, सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन नै अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । संघीयतामा यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याउनैपर्ने उक्त ऐन संविधान बनेको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत आएको छैन ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति बनाउने काम सडक सुरक्षा परिषदको भएको विभागको बुझाइ छ । तर, परिषद् स्रोत–साधन सम्पन्न नभएकाले यसले राम्रोसँग काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक सरोजकुमार प्रधान बताउँछन् ।

उनले भने, ‘परिषद् गठन त भयो, तर यसलाई काम गर्न आवश्यक कर्मचारी, बजेट र कानुनी अधिकार केही पनि दिइएको छैन । अधिकारविहीन र स्रोतविहीन परिषदले कसरी काम गर्न सक्छ ?’

त्यसो त, सडक सुरक्षा परिषद्लाई पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका व्यावहारिक उपाय खोज्नुभन्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी उपभोक्तामा भार थोपर्ने काम मात्र गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उदाहरणका लागि मोटरसाइकलमा दुई वटा हेल्मेट अनिवार्य गर्दैमा सबै दुर्घटना हटिहाल्छ भन्नेजस्तो सोच राखेको देखिन्छ । तर, कति दुर्घटनामा हेल्मेटले सुरक्षा गर्‍यो भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । तर, पुसदेखि दुई वटा हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारीमा परिषद् देखिन्छ ।

त्यसबाहेक सवारी साधनको आयात तथा उत्पादन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारीमा छ । यसको मस्यौदा विभागले बनाइसकेको छ । यद्यपि यसमा सवारी साधनको सुरक्षाका लागि कसिलो मापदण्ड बनाउनुको सट्टा आयातमै सिन्डिकेटलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले अहिले ट्याक्सीको मापदण्ड लागु गरेको छ । यद्यपि ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउने विषय सुझावमा उल्लेख भएको थिएन । अहिले देशमा दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले यसको सञ्चालन र सुरक्षा मापदण्ड सरकारले बनाएको हो ।

समितिको सुझावमा सवारी साधनको गुणस्तर परीक्षणको विषय उल्लेख थियो । यो विषय परीक्षण कार्यालयहरू (भीएफटीसी) ले गर्दै आएको भए पनि नयाँ केही भएको छैन । अहिले यो कार्यालय अन्तर्गत काठमाडौंको टेकुमा स्वचालित मेसिनबाट परीक्षण हुन्छ भने अन्यत्र म्यानुअल र मेसिनको मिश्रित प्रयोग छ । चेसिसमा भएको सूक्ष्म ‘क्य्राक’ पत्ता लगाउने ‘क्य्राक डिटेक्टर’ जस्ता उपकरण खरिद प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । अर्थात्, यो काम पनि पूर्ण स्वचालित र प्रभावकारी भइसकेको छैन ।

राजमार्ग सुरक्षासँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अटोमेटेड भारवाहन जाँच प्रणाली हो । राजमार्गमा अत्यधिक भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्न स्वचालित तौलपुल जडान गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । यो कार्यान्वयन हुन अझै एक वर्ष वा सोभन्दा बढी लाग्नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

यातायात मजदुरको सामाजिक सुरक्षाको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि थियो । खासगरी स्वरोजगारका लागि सरकारले गरिदिने योषदानको विषय नटुङ्गिँदा यो कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो देखिन्छ ।

क्य्रास ब्यारियर र राजमार्ग बत्ती तथा सीसी क्यामेरा राख्ने काम निरन्तर चलिरहेको र  जोखिमपूर्ण सडकमा क्य्रास ब्यारियर राख्ने काममा केही प्रगति भएको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका महत्त्वपूर्ण संरचनागत सुधारका काम पूर्णतः अलपत्र छन् । ट्राफिक निगरानीका लागि सर्भिलेन्स प्रणाली, विपद्को पूर्वसूचना दिने प्रणाली, राजमार्गको सेफ्टी अडिट, राहत कोष स्थापनाजस्ता नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कुनै काम अघि बढेको देखिँदैन ।

त्यसो त, यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै छानबिन समितिमा सदस्य रहेका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला पनि प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुनै पनि विषय कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले सरकारले दिएको टीओआरभित्र रहेर गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि पटक पटक ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।’

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल भने समितिले दिएका सुझावबारे समेत प्रश्न गर्छन् । दुर्घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले सम्बन्धित विषयमा मात्रै निष्कर्ष र सुझाव दिएको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘हरेक दुर्घटनामा समिति बन्न र यसले सबै विषयमा सुझाव दिँदै जाँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘समितिले घटनाको सम्बन्धमा र सम्बन्धित स्थानको सम्बन्धमा मात्रै सिफारिस गरेको भए त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो ।’