सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गठित ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’को प्रतिवेदनले अहिले प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासन क्षेत्र तरङ्गित छ ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्षका मात्र नभएर सत्ता पक्षकै सांसदले समेत यसलाई ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने कदम’ संज्ञा दिएका छन् भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि ठुलो हलचल मच्चिएको छ ।

धेरै कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यही विवाद र बहसका बिच मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, यो प्रतिवेदन, यसले ल्याएको तरङ्ग र कार्यान्वयनको भविष्यबारे कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरूको धारणा उनीहरूकै शब्दमा :

मुख्यमन्त्रीलाई ‘सुपर पावर’ बनाउने खेल : कृष्णबहादुर जिसी
(प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र)

सरकारले आफ्नो संगठन संरचनामा हेरफेर गर्न पाउनु उसको क्षेत्राधिकार हो, तर त्यसका लागि वस्तुगत अध्ययन गर्ने स्वतन्त्र कार्यदल बनाइएन । सरकारले आफ्नो कुरा मान्ने व्यक्तिहरू छानेर आफूअनुकूल प्रतिवेदन ल्याउने आशयले कार्यदल बनाएको स्पष्ट छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन स्वतन्त्र नभई सरकारको मनसायबाट प्रभावित छ र सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी ल्याइएको हो ।

यो प्रतिवेदन सारमा संघीयता विरोधी र गम्भीर राजनीतिक विचलनबाट अभिप्रेरित दस्तावेज हो । प्रदेशको स्वायत्तता र पहिचान दिने आन्तरिक मामिला मन्त्रालय नै घटाउने प्रस्तावले सरकार संघीयताको विपक्षमा उभिएको प्रमाणित गर्छ । यसको उद्देश्य मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ‘सुपर पावर’ का रूपमा स्थापित गरी अन्य निकायलाई कमजोर बनाउनु हो ।

यो कदमले कर्मचारीहरूमा आफ्नो व्यवस्थापनबारे त्रास सिर्जना गरेको छ, जसले बजेट कार्यान्वयन र सरकारको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पार्नेछ । यसमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसको भूमिका पनि नाटकीय छ । गम्भीर असहमति भए सत्ता साझेदारी नै अस्वीकार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नु कांग्रेसको लाचार प्रस्तुति र द्वैध चरित्र हो । यो उसको छलकपटपूर्ण व्यवहार हो । तसर्थ, यो स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रतिवेदन नभई सरकारद्वारा निर्देशित र गम्भीर राजनीतिक अभिप्राय बोकेको दस्तावेज हो । यो प्रशासनिक मात्र नभई गम्भीर राजनीतिक विषय हो ।

‘महाक्रान्तिकारी’ तर अव्यावहारिक प्रतिवेदन : जीवनबहादुर शाही
(पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता)

कर्णालीको संरचनामा केही सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ र यो विषय हामीले पनि वेलावेला उठाउँदै आएका हौँ । यद्यपि अहिले ल्याइएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक सबै दृष्टिले अपरिपक्व र समस्याग्रस्त छ । विज्ञको सुझाव लिने हाम्रो मनसाय थियो, तर सुझावको नाममा एउटा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेज ल्याएर कर्मचारी र सरोकारवालालाई त्रसित र विचलित बनाउने काम भएको छ ।

यो प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ कर्मचारी र सरोकारवालासँग बृहत् छलफल नगरी निश्चित आग्रह पालेर तयार पारिएको यो दस्तावेजले प्रदेश संरचनाबारे अदालतले दिएका निर्देशनहरूलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । शान्ति सुरक्षादेखि कानुन निर्माणसम्मको जिम्मेवारी बोकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखामा खुम्च्याउने प्रस्ताव आफैँमा हाँस्यास्पद छ । यसले केही निकायलाई कमजोर बनाएर शक्ति एकै ठाउँमा थुपार्ने गलत नियत प्रस्ट पार्छ ।

सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा त, प्रतिवेदनले राज्यलाई नाफा–घाटा हेर्ने निजी संस्थाजस्तो ठानेको छ । एक कर्मचारीले जीवनभर काम गर्दा राज्यलाई ३ करोड दायित्व पर्छ भनेर हिसाब निकाल्ने हो भने त हामीले छोराछोरी पनि जन्माउनु भएन, उनीहरूले जीवनभर सिर्जना गर्ने दायित्व कति होला ?

मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैमा कार्यकुशलता बढ्छ भन्ने तर्कमा दम छैन । ८ वटा मन्त्रालय हुँदा त हाम्रो पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन भने अब कार्यबोझ थपेर ६ वटामा झार्दा कार्यसम्पादन कसरी सुध्रिन्छ ? यदि घटाउनु नै समाधान हो भने त ३ वटा बनाए पनि भइहाल्यो, ६ वटा नै किन चाहियो र ? साँच्चै खर्च कटौती गर्ने हो भने सुधार केन्द्रबाट सुरु हुनुपर्छ । २५ वटा मन्त्रालय बोकेर बसेको केन्द्रको ‘मूल’ सफा नगरी प्रदेशको ‘शाखा’ सफा गरेर केही हुँदैन । यस्ता कदमले जनतालाई नजिकबाट सेवा दिन बनेको संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।

प्रतिवेदनले चालु खर्च घटाउन ६–७ सय कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एकातिर राज्य रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर युवा पलायनमा चिन्तित छ, अर्कोतिर भएकै रोजगारी खोस्ने कुरा कसरी जायज हुन्छ ? चालु खर्च आफैँमा खराब होइन, यो त पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन गरिने आवश्यक लगानी हो । कर्मचारी हटाएर खर्च गर्ने क्षमता नै गुमाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा त, प्रतिवेदनले राज्यलाई नाफा–घाटा हेर्ने निजी संस्थाजस्तो ठानेको छ । एक कर्मचारीले जीवनभर काम गर्दा राज्यलाई ३ करोड दायित्व पर्छ भनेर हिसाब निकाल्ने हो भने त हामीले छोराछोरी पनि जन्माउनु भएन, उनीहरूले जीवनभर सिर्जना गर्ने दायित्व कति होला ? राज्यको काम नाफा कमाउनु होइन, नागरिकको कल्याण गर्नु हो । यो प्रतिवेदनले राज्यको यही आधारभूत चरित्रलाई बुझ्न सकेको छैन । त्यसैले, यो प्रतिवेदन हालको अवस्थामा कर्णालीका लागि उपयुक्त छैन, यो अव्यावहारिक र प्रतिगामी छ ।

सरकारको पिपलपाते चरित्र : विन्दमान विष्ट, पूर्वअर्थमन्त्री

सार्वजनिक प्रतिवेदनले एकातिर आशा र अर्कोतिर आतङ्क एकैसाथ सिर्जना गर्‍यो । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर खर्च घटाउने र सुशासन ल्याउने भन्दै प्रशंसा बटुलिरहेको छ । तर, यही निर्णयको घुम्टोभित्र कर्मचारी वृत्तमा भने ‘अब हाम्रो भविष्य के हुने हो भन्ने त्रास फैलिएको छ ।

सरकारको व्यवहार बुझिनसक्नु जस्तो भयो । एकातिर खर्च कटौतीका लागि संरचना खुम्च्याउने घोषणा गर्ने, अनि अर्कोतिर ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ र ‘सञ्चार प्रतिष्ठान’ जस्ता नयाँ र खर्चिला संरचना थप्ने विधेयक प्रदेश सभामा ल्याउने । यो विरोधाभास छ । सरकारको यो दोहोरो र पिपलपाते चरित्रले सोध्न बाध्य बनाएको छ– आखिर सरकार के गर्न खोज्दैछ ?

सरकारको यो नयाँ सर्वेक्षणको निर्णयले कर्मचारी वृत्तमा आगामी ६–८ महिनासम्म अन्योल र निराशा छाउनेछ, जसको सिधा असर अर्को आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पर्नेछ । के हामी फेरि पनि ६०–६२ प्रतिशतको निराशाजनक खर्च सीमामा अड्किरहने ?

सरकारले यस्ता विरोधाभासपूर्ण निर्णयमा अल्झिनुको सट्टा, स्पष्ट नीति र दृढ कार्यान्वयनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । कर्णालीको समृद्धि भाषणमा होइन, काममा देखिनुपर्छ ।

‘भय होइन, आवश्यकता र साझा यात्राको सुरुवात हो : यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री

सांगठनिक संरचना सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेश सभाभित्र र बाहिर विभिन्न कोणबाट चर्चा–परिचर्चा र चासो छ । सांसदहरूले राखेका जिज्ञासालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । प्रदेशको सांगठनिक संरचनालाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने प्रयास आजको नयाँ विषय होइन । योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि यस दिशामा पहल गरेका थिए, समितिहरू गठन भएका थिए र त्यसका लागि सरकारी खर्च पनि भएको थियो । तर, विगतका प्रयास र हाम्रो वर्तमान प्रयासमा एउटा आधारभूत भिन्नता छ । हामीले यस पटकको प्रतिवेदनलाई कुनै गोप्य दस्तावेजको रूपमा नराखी सबैका लागि सार्वजनिक गर्‍यौँ ।

प्रदेशको संरचना कुनै अमुक व्यक्ति वा निकायको मात्र चासोको विषय होइन, यो समग्र प्रदेशवासीको साझा सरोकारको विषय हो । त्यसैले यसमाथिको बहस पारदर्शी र खुला हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौँ ।

सुरुमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरे पनि यो विषय प्राविधिक र विज्ञतासँग जोडिएको, गहिरो अध्ययन र अनुभवको आवश्यकता महसुस गरी हामीले विज्ञहरूको एक छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । सोही समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई एउटा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– सरकारलाई प्राप्त यो प्रतिवेदन कुनै अन्तिम निर्णय वा तत्काल कार्यान्वयन गरिने आदेश होइन । यो विज्ञहरूले दिएको सुझावहरूको सँगालो हो, जसलाई सरकारले ग्रहण गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै लागु हुन्छन् भन्ने होइन । हामी यसमा भएका कुरामध्ये अहिलेको अवस्थामा जे–जे उपयुक्त र कार्यान्वयन योग्य लाग्छ, त्यसलाई मात्रै अगाडि बढाउछौँ । जुन कुरा राम्रा भए पनि हालका लागि अनुपयुक्त छन्, तिनलाई सम्पत्तिको रूपमा भविष्यका लागि सुरक्षित राखिनेछ ।

प्रदेश सभाभित्र र बाहिर, विशेषगरी कर्मचारी वृत्तमा, यो प्रतिवेदनले एक प्रकारको भय र त्रास सिर्जना गरेको भन्ने चर्चा छ, म त्यसलाई ठाडै नकार्दछु । ‘साउन १ गतेदेखि नै कतिपय कर्मचारीहरूको बिदाइ हुन्छ’ भन्नेजस्ता तथ्यहीन हल्लाहरूमा कुनै सत्यता छैन । कुनै पनि स्थायी कर्मचारीले यो प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो जागिर गुमाउनुपर्ने वा बिदाबारीमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन, त्यस्तो व्यवस्था गरिने छैन । यस्ता संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गर्दा हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

हामी यस्तो समयमा छौँ, जहाँ प्रदेश संरचनाको औचित्य र संघीयताको कार्यसम्पादनमाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले यथास्थितिमा रहेरमात्रै हुँदैन, संरचनागत सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउनैपर्छ ।

सुधार सबैले चाहन्छन्, तर जब सुधारको अग्रसरता लिइन्छ तब अनेक जटिलता र अवरोध सिर्जना हुने प्रवृत्ति पनि छ । यो प्रतिवेदनलाई भय र आशङ्काको दृष्टिले नहेरौँ । यसलाई प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप जीवन्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा ग्रहण गरौँ ।

हामीले विगत सात–आठ वर्षदेखि जुन संरचनामा काम गरिरहेका छौँ, त्यसमा गम्भीर समस्या छन् । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रअनुसार सात वटा मन्त्रालयले गर्ने काम, प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने तर जनशक्ति र स्रोतसाधन भने एउटा मन्त्रालयको मात्रै हुने अवस्था छ । यस्तो असन्तुलित संरचनाबाट प्रभावकारी नतिजाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसैले, प्रदेशको कार्यबोझ र जिम्मेवारीअनुसारको पुनर्संरचना गर्नु हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो ।

यो कुनै एक व्यक्ति वा दलको एकल प्रयासले सम्भव हुने विषय पनि होइन । कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न र ठोस मार्गचित्र तयार पार्नका लागि प्रदेश सरकारका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

त्यसले प्रतिवेदनमा उठेका सबै प्रश्न, अपुगता र सरोकारवालाहरूका सुझावहरूको मिहिन विश्लेषण गर्नेछ । त्यसपश्चात् हामी सदनभित्र, सदनबाहिर, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी, नागरिक समाज र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल र परामर्श गर्नेछौँ । कतिपयले सरकारले एक्लै निर्णय गर्‍यो कि भन्ने आशङ्का गरे, यथार्थ त्यस्तो होइन ।

सुधार सबैले चाहन्छन्, तर जब सुधारको अग्रसरता लिइन्छ तब अनेक जटिलता र अवरोध सिर्जना हुने प्रवृत्ति पनि छ । यो प्रतिवेदनलाई भय र आशङ्काको दृष्टिले नहेरौँ । यसलाई प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप जीवन्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा ग्रहण गरौँ । हाम्रो उद्देश्य कसैको उठिबास लगाउनु होइन, बरु प्रदेशलाई थप बलियो, सक्षम र परिणाममुखी बनाउनु हो ।

याे पनि

पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनले कर्णालीमा हलचल : ‘यो आतङ्क हो’ भन्दै प्रदेश सभामा गर्जिए सत्तादेखि विपक्षी सांसदहरू

कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचना: मन्त्रालय संख्या घटाइने, सयौँ दरबन्दी कटौती

कर्णालीमा मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन अव्यावहारिक र कानुनविपरीत : पूर्वमुख्यमन्त्री शाही