सुर्खेत । आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रशासनिक र साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको मुद्दालाई सतहमा ल्याएपछि यतिवेला राजनीतिक वृत्तमा ठुलो हलचल पैदा भएको छ । कँडेलले गत वैशाखमा गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ समितिको केही दिन अघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ८ मन्त्रालयलाई ६ मा झार्ने, थुप्रै निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्ने जस्ता प्रस्ताव छन् ।

प्रतिवेदनको लक्ष्य प्रदेशको प्रशासनिक बोझ घटाउने, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । तर, सरकारको यो कदमप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन देखिन्न ।

अर्कातर्फ सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदले सदन अवरुद्ध गरे । यो घटनाले एमाले— कांग्रेसबिचको गठबन्धन सरकारभित्रको गहिरो अविश्वास र समन्वय अभावलाई छताछुल्ल पारेको छ भने सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसअघि कांग्रेसले पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ ।

यिनै जल्दाबल्दा विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• सुरुमा विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ, कर्णालीको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्न गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारीबारे तपाईंको धारणा के छ ?

हेर्नुस्, कर्णालीको संरचनामा केही न केही हेरफेर गर्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्नेमा दुईमत छैन । हामीले पनि वेलावेला यो विषय उठाएका हौँ, तर अहिले उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अपरिपक्व र समस्याग्रस्त छ । पहिलो कुरा, प्रतिवेदन नै कानुनसम्मत छैन । प्रदेश संरचना, कर्मचारी समायोजनजस्ता विषयमा विगतमा परेका मुद्दाहरू र अदालतले दिएका निर्देशनलाई यसले पूर्णतः बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हामीले विज्ञहरूको सुझाव लिने हो, तर सुझावको नाममा एउटा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेज ल्याएर सबैलाई त्रसित र विचलित बनाउने काम भएको छ ।

सुधार गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विज्ञ कर्मचारीहरू र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल हुनुपर्थ्यो, तर प्रतिवेदन निश्चित सोच र आग्रह पालेर बनाइएजस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार र समग्र कानुन निर्माणको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयलाई खारेज गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखामा सीमित गर्ने कुरा कसरी तर्कसंगत हुन्छ ? हाम्रो प्रारम्भिक सोच मन्त्रालयभित्रका विभाग र कार्यजिम्मेवारीलाई मिलाउने थियो । जस्तै, कुन मन्त्रालयमा कुन विषयगत क्षेत्र राख्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो, तर प्रतिवेदनले त आफूलाई जुन निकाय बलियो बनाउन मन लाग्यो, त्यसैमा सबैथोक थुपार्ने र अरूलाई कमजोर बनाउने नियत राखेको देखिन्छ ।

योजना आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई समेत एउटा सामान्य शाखाको रूपमा खुम्च्याउने प्रस्ताव छ । त्यसैले, यो प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा कर्णालीका लागि उपयुक्त छैन, यो अव्यावहारिक छ ।

कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचना: मन्त्रालय संख्या घटाइने, सयौँ दरबन्दी कटौती

• प्रतिवेदनमा ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । के यो साँच्चै आवश्यक र उपयुक्त हो ?

यो कसरी उपयुक्त हुन सक्छ ? तपाईं आफैँ विश्लेषण गर्नुहोस्, ८ वटा मन्त्रालय हुँदा त हाम्रो विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) मुस्किलले ५८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । अब मन्त्रालयहरूको कार्यबोझ झनै बढाएर, गाभेर ६ वटामा सीमित गर्दा कार्यसम्पादन कसरी सुधार हुन्छ ? यदि घटाउनु नै समाधान हो भने त तीन वटा मन्त्रालय राखे पनि भइहाल्यो, ६ वटा पनि किन चाहियो र ?

संघीयताको आफ्नै एउटा मोडेल र मर्म हुन्छ । यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । यदि साँच्चै संरचना घटाउने र खर्च कटौती गर्ने हो भने त केन्द्रबाट सुरु गर्नुपर्छ । मूल सफा नगरी तल सफा गरेर के अर्थ ? केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालय छन्, त्यहाँ घटाउने विषयमा बहस हुनुपर्छ । प्रदेशलाई त झन् अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाएर जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने हो । यो प्रतिवेदनले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।

सुझाव आउनुलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ, तर प्रतिवेदन पढ्नुभयो भने त्यहाँ कर्मचारी र आम मानिसमा निराशा पैदा गर्ने खालका कुरामात्र छन् । दिनहुँ कति कर्मचारी र सरोकारवालाले मलाई फोन गरेर आफ्नो भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । केही सामान्य हेरफेर आवश्यक होला, तर यो प्रतिवेदनले दिएको सुझाव सही छैन ।

• मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक खर्च घटाएर चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताउनुभएको छ नि ?

चालु खर्च कसरी घट्छ ? उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदन लागु गर्ने हो भने करिब ६–७ सय कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकातिर राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, युवा पलायन रोक्नुपर्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ, अर्कोतिर भएकै रोजगारी खोस्ने कुरा कसरी जायज हुन्छ ? चालु खर्च आफैँमा खराब कुरा होइन । यदि चालु खर्चले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भने त्यो आवश्यक लगानी हो । चालु खर्च घटाउने नाममा कर्मचारी हटाउने र अन्ततः पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नै गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? अहिलेको कार्यशैलीले बजेट खर्च बढ्दैन ।

मैले नयाँ बजेट ल्याउनुअघि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौँ भनेर प्रक्षेपण गरेको थिएँ, नभन्दै त्यस्तै भयो ।  बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । हामीले कहिल्यै घाटाको बजेट ल्याएका छैनौँ, तर खर्च हुन नसकेको अर्बौं रकम सञ्चित कोषमा थन्किनु भनेको अनुत्पादक हो । अहिले पनि हाम्रो करिब ३ अर्ब रुपैयाँ त्यसै निष्क्रिय भएर बसेको छ ।

प्रतिवेदनमा एउटा अधिकृतले २५ वर्षदेखि ६० वर्षसम्म जागिर खाँदा राज्यलाई ३ करोड दायित्व पर्छ भनेर हिसाब निकालिएको छ । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त हामीले छोराछोरी पनि जन्माउनु भएन, उनीहरूले जीवनभर सिर्जना गर्ने दायित्व कति होला ? राज्य भनेको कुनै एनजीओ वा निजी संस्था चलाएजस्तो होइन । राज्यले नाफा–घाटामात्र हेर्दैन, नागरिकको कल्याण पनि हेर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकथाम, प्रचारप्रसार र जनचेतनामा हुने खर्च पनि त राज्यको दायित्व हो ।  त्यसलाई दायित्व भनेर कटौती गर्न मिल्छ ? यो प्रतिवेदनले राज्यको आधारभूत चरित्रलाई नै बुझ्न सकेको छैन ।

• सुरुमा तपाईंकै दलका नेता तथा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो । तपाईंले विज्ञको टोली बनाउनुपर्छ भनेपछि मुख्यमन्त्रीले त्यहीअनुसार गर्नुभयो । तर, अहिले प्रतिवेदन आएपछि फेरि कांग्रेसले नै असन्तुष्टि जनायो । योभित्र केही राजनीतिक समस्या वा अन्य कुनै कुरा नमिलेर भएको त हैन ?

होइन, यसमा कुनै राजनीतिक कुरा जोडिएको छैन । हामीले विज्ञहरूको सुझाव लिऔँ भनेको सत्य हो, किनभने मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्न सक्छन् भन्ने थियो । तर, विज्ञको नाममा आएको प्रतिवेदन कस्तो छ, त्यो तपाईं एक आम नागरिकको आँखाले हेर्नुहोस् न ! अहिले झन्डै ६९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । यसले पार्ने कानुनी र सामाजिक जटिलताको आकलन नै गरिएको छैन ।

यो कुनै राजनीतिक दाउपेच होइन । मुख्यमन्त्री कार्यालय, जसले अरूलाई सुपरीवेक्षण गर्ने हो, उसले आफ्नै काम त राम्ररी गर्न सकिरहेको छैन । त्यसमाथि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सञ्चार, सुरक्षा, विपद्, कानुनजस्ता सबै जिम्मेवारी लगेर थुपार्दा के होला ? हाम्रो भनाइ यतिमात्र हो । विज्ञहरूले दिएको सुझाव सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ, तर अहिलेको प्रतिवेदनले मानिसलाई यति निराश बनाएको छ कि, कसैले पनि यसलाई मनदेखि स्वागत गरेको छैन । केही मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा ‘यो ठिक भयो’ भनेर लेख्दैमा त्यो सही हुँदैन ।  कुन कर्मचारी, कुन नागरिकले यो प्रतिवेदन वैज्ञानिक छ भनेको छ ? तपाईंकै रातोपाटीमा कर्मचारीहरूले लेख लेखेका छन् । यो भयानक क्रान्तिकारी देखिने तर अव्यावहारिक कदम हो ।

• मुख्यमन्त्रीज्यू त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन समिति नै बनाएर अघि बढ्नुभएको छ । अब तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ? यो प्रक्रिया रोकिन्छ कि अघि बढ्छ ?

कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न सुशासन समिति बनाइएको छ । तर, त्यही समिति गठनमा नै त्रुटि छ । हामीले एकातिर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भयो, साधारण सेवाका कर्मचारी बढी भए भनेर चिन्ता गरिरहेका छौँ, तर कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता सुशासन हेर्ने प्रशासनिक सचिवलाई दिइएको छ । त्यो समितिमा एक जना पनि प्राविधिक सचिव हुनुहुन्न । भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, वन, कृषिजस्ता चार वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव हुन्छन् । उनीहरूको विज्ञता र अनुभवविना यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी सम्भव छ ?

हाम्रो भनाइ प्रतिवेदनका सबै कुरा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जुन कुराहरू मिल्ने खालका छन्, कानुनी रूपमा सम्भव छन्, ती विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

• भनेको मिल्नसक्ने कार्यान्वयन गर्ने तर हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ?

त्यो त कसरी गर्न सकिन्छ र ? यो प्रतिवेदन क्याबिनेटले पास गरेको निर्णय पनि होइन । सरकारले सुझाव लिएको हो, र सुझाव शतप्रतिशत मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । अब बस्ने समितिमा प्राविधिक विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । कानुन, नियम, विगतका अदालतका आदेश र कर्मचारी समायोजनका जटिलताहरूलाई हेरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्छ । यो खेतबारी खनेजस्तो सहज विषय होइन ।

• तर कतिपयले त यो प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको ‘बोल्ड डिसिजन’ अर्थात् ऐतिहासिक कदम भनेर पनि प्रशंसा गरेका छन् नि ?

ठिक छ, उहाँहरूलाई भन्ने अधिकार छ । तर, कुनै पनि निर्णय ‘बोल्ड’ भन्दैमा त्यो सही वा ऐतिहासिक हुँदैन । त्यो ‘बोल्ड’ निर्णयभित्र के–कस्ता जटिलता, चुनौती र अवसर छन् भनेर विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । यदि यो निर्णय साँच्चै ऐतिहासिक र राम्रो हुन्थ्यो भने मुख्यमन्त्रीज्यूले हामी सबैलाई, प्रदेशका सचिवहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई र आम नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्थ्यो, तर यहाँ त अधिकांश मानिस सशंकित र चिन्तित छन् । कसैले ‘बोल्ड’ भनिदिएकै भरमा त्यो निर्णय महान हुने होइन, त्यसको परिणामले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ ।

• कार्यान्वयनमा तपाईंहरूले बाधा पुर्‍याउँदा ‘कांग्रेसले काम गर्न दिएन’ भन्ने आक्षेप लाग्ला नि ?

हामीलाई त्यस्तो आक्षेपको कुनै चिन्ता छैन । आरोप लगाउनेले त जेमा पनि लगाउँछन् । हामीले नमिलेका कुरालाई मिलाएर जाऔँमात्र भनेका हौँ । तपाईंले यो प्रतिवेदनलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुभयो भने यसमा संघीयता विरोधी कुरा पनि आइरहेका छन् त ! प्रतिवेदनले अरू केही नहेरी केवल ‘मितव्ययिता’को पाटोलाई मात्रै समातेको छ । के राज्य सञ्चालन मितव्ययिताको नाराले मात्रै हुन्छ ? सुशासन र प्रभावकारिताको कुरा पनि त होला । यदि सुशासन नै मुख्य लक्ष्य हो भने अहिले कर्णालीको अवस्था किन यस्तो छ ? सबैभन्दा राम्रो सुशासन भएको भए बजेट खर्चमा हामी किन अन्तिममा पर्थ्यौँ ?

‘सिंहदरबारको कपी–पेस्टले अब प्रदेश चल्दैन’

अब सत्ता सहकार्यको कुरा गरौँ, तपाईंले बजेटदेखि अन्य विषयमा समेत निरन्तर प्रश्न उठारहनु भएको छ । बजेट नै पास हुन सक्दैन पनि भन्नुभयो । यसरी हेर्दा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहकार्य राम्रोसँग नभएको देखिन्छ । खास समस्या के हो ?

यो तपाईंहरूको बुझाइमा भर पर्छ । एउटा घरपरिवारमा कुनै सदस्यले ‘यो गल्ती भयो, यसलाई सुधारौँ’ भन्दा के उसलाई घर निकाला गरिन्छ र ? हामीले सरकारको काम–कारबाही राम्रो होस् भनेर नै रचनात्मक सुझाव दिएका हौँ । त्यो सुझावलाई ग्रहण गरेर सुधार गर्ने जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको हो । यदि हाम्रो नियत नै विरोध गर्ने हुन्थ्यो भने परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो नि !

• तर तपाईंका भाषण कहिलेकाहीँ विपक्षी दलको भन्दा पनि आक्रामक हुन्छन् नि ?

तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, केन्द्रीय समपूरक कोषको बजेट एक वर्षसम्म फ्रिज भएर गयो । मैले सरकारमा आएपछि ६ महिनासम्म रोकिएको त्यो कामलाई अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिएँ । ‘यो काम अघि नबढाए सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुन्छ’ भनेपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया अघि बढ्यो । ६ महिना ढिलो भए पनि काम त भयो, जसले गर्दा पुँजीगत खर्च केही प्रतिशत बढ्यो । अब भन्नुहोस्, यो सुझाव दिनु प्रतिपक्षको भूमिका थियो कि सत्ता साझेदारको जिम्मेवारी ? त्यो सुझाव दिएर मैले सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको थिएँ कि सफल ?

भुक्तानी नपाएको भन्दै कर्णालीमा सत्तापक्षकै सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि...

• उसोभए के तपाईं (कांग्रेस)ले भनेको कुरा मुख्यमन्त्रीले नमान्नु भएको हो ?

समस्या यतिमात्र हो कि हामीले दिएका जायज सुझावहरूलाई पनि समयमा ग्रहण गरिँदैन । समन्वय सरकारमा मैले सहीछाप मात्रै गर्ने होइन, मेरा सुझावहरूको पनि सम्मान हुनुपर्छ । यदि मैले दिएका सुझावहरू समयमै लागु गरिएको भए आज सरकारको कार्यसम्पादनको अवस्था यस्तो हुने थिएन । तर, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूमा ‘उनीहरू कराउँदै गर्छन्, हामी आफ्नो काम गर्दै गर्छौं’ भन्ने मानसिकता देखियो । हामीले विधिको कुरा मिलाउँ भनेको हो ।

• संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि तपाईंले संसदमा आक्रामक रूपमा प्रश्न उठाउनुभएको हुन्छ, तर सबै ठाउँमा कांग्रेसले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेर मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारेको त होइन ?

जस्तो कुन कुन पदमा ?

• खेलकुद विकास परिषद्, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष... ?

यो सरासर गलत आरोप हो । लोकसेवा आयोगको कुरा गरौँ । त्यहाँ कुनै विवाद गर्नुपर्ने वा रोक्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । पुसदेखि अध्यक्षको पद रिक्त भयो । लोकसेवा आयोगको ऐनअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वरिष्ठतम् सदस्य स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यो मुख्यमन्त्रीले चाहेर वा रोकेर हुने प्रक्रिया नै होइन, यो कानुनले दिएको व्यवस्था हो । हामीले त भनेकै छौँ– अध्यक्ष नियुक्त गर्ने हो भने वरिष्ठ र योग्य व्यक्ति, जस्तै सचिवबाट निवृत्त भएको व्यक्तिलाई ल्याएर नियुक्त गर्नुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।

रह्यो कुरा खेलकुद परिषद्को, त्यो नयाँ नियुक्ति हो । त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ । त्यहाँ कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल र सहमति हुनु स्वाभाविक हो । तर, लोकसेवा आयोगको कानुनी प्रक्रिया र खेलकुद परिषद्को राजनीतिक नियुक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर कसरी तुलना गर्न मिल्छ ? यो केवल भ्रम छर्ने प्रयासमात्र हो ।

• यदि त्यसो हो भने यतिका समयसम्म मुख्यमन्त्रीले सदस्यसचिव किन नियुक्त गर्न सक्नु भएन ? सत्ता साझेदार दलको नाताले त्यसको जिम्मेवार त तपाईंहरू पनि होला नि ?

त्यो किन सक्नु भएन खै ? सबैले सोच्नुपर्ने कुरा, कलम कसको चल्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले त सबै छोड्या छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख उहाँहरू (एमाले)कै छ, सभामुख त हामीले छाडेको त हो नि !

• तपाईं जसरी सरकारबारे प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसले मुख्यमन्त्री ‘फेलियर’ भएको संकेत गर्छ, वेला–वेला सरकार नै छाड्ने चेतावनी पनि दिइरहनुहुन्छ । कतै मुख्यमन्त्रीलाई असफल बनाएर आफू सत्तामा आउने प्रयास त होइन ?

हेर्नुहोस्, म त्यति अपरिपक्व राजनीतिज्ञ होइन । कसैलाई असफल बनाएर म एक्लैले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था छैन । मैले कसैलाई असफल बनाउन खोजेँ भने उसले पनि मलाई असफल बनाउन खोज्छ । मेरो स्वभाव नै कसैलाई खुइल्याउने होइन, बरु बलियो बनाउने हो । तर, बलियो बनाउनका लागि दिएका सरसल्लाह त मान्नुप¥यो नि !

मैले समपूरक कोषको रकम ढिलो भयो, यो गलत हो भन्नु उहाँलाई असफल बनाउनु थियो कि सफल ? मेरो त्यही दबाबले गर्दा ३०–४० करोड पुँजीगत खर्च बढ्यो, जसले प्रदेशको समग्र खर्च ४ प्रतिशतले बढायो । यसले सरकारलाई बलियो बनायो कि कमजोर ? ९ जना (एमाले) भएकाहरूलाई १५ (कांग्रेस)लाई पूर्ण साथ दिएकै छौँ त !

• तर पनि मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने निष्कर्ष तपाईंको हो ?

त्यो मूल्याङ्कन तपाईंहरू आफैँ गर्नुहोस् । मैले भन्दा राजनीतिक प्रतिरोध भन्छन् त ! सदनमा के भइरहेको छ, सबै समाचार रातोपाटीमा आइरहेकै छ, तपाईंहरूले बुझिराख्नु भएकै छ ।

अन्त्यमा, बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईं मुख्यमन्त्री हुँदा चुनावी वर्षमा समेत बजेट खर्च ६७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । तर, अहिले अनुकूल अवस्थामा पनि खर्च बढ्न सकेन । अहिले जनशक्तिदेखि सबै हिसाबले सरकार बलियो छ । बजेट कार्यान्वयन घट्नुको मूल कारण के देख्नुहुन्छ ? यदि अहिले तपाईं नेतृत्वमा हुनुभएको भए सुधार गर्न सक्थेँ भन्ने लाग्छ ?

अहिलेको सरकारको खर्चमा देखिएको ४ प्रतिशतको झिनो सुधार पनि मैले समपूरक कोषको विषयमा कराएर त्यो पैसा निकासा भएपछि मात्रै सम्भव भएको हो । नत्र अवस्था अझै दयनीय हुन्थ्यो । सुशासन, गति राम्रो भएको भए बजेट कार्यान्वयन पनि सुधार हुन्थ्यो ।

कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा कँडेल सरकार पनि असफल, ११ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज

मेरो विगतको कार्यशैली र परिणाम तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । चुनाव र आचारसंहिताको प्रतिकूलतामा त त्यति काम भयो भने अहिलेको सहज अवस्थामा पक्कै पनि परिस्थिति फरक हुन्थ्यो होला । तर, यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा तपाईंहरूजस्ता सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी र कर्णालीका जनताको हो । मेरो काम गर्ने शैली र प्राथमिकता सधैँ परिणाममुखी हुन्छ, भाषणमुखी होइन ।

मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको कामको बखान गरिनँ तर, तपाईंले सोध्नुभयो । मेरो १३ महिनाको कार्यकालमा दुई–दुई वटा चुनाव र आचारसंहिताका बिच पनि कर्णालीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भयो । वीरेन्द्रनगरका सडकहरू कालोपत्रे भए । म कसैलाई असफल होइन, सफल बनाउन चाहन्छु, तर त्यसका लागि सहकार्यको भावना र सुझाव ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । सरकार ‘मेरो’ होइन, ‘हाम्रो’ हो भन्ने भावना आउनुपर्छ ।

सरकार प्रमुखको भाषणमा सबै राम्रो भयो भन्ने छ, पहिला बिचौलियाले बजेट ल्याउँथे, अहिले राम्रो गरेँ भनेर मेरै दलको अर्थमन्त्रीले भने अब के भन्ने ? व्यवहारमा खै त ? मेरो विश्लेषण उहाँ (मुख्यमन्त्री) एउटामात्र मान्छेको चङ्गुलमा पर्नुभएको छ, उसले जे–जे सल्लाह दिन्छ, त्यही मान्नुभयो । उहाँले रकमान्तर गर्नुलाई कुशासन ठान्नुभयो । तर, एउटा योजनामा काम नभएको पैसा अर्को आवश्यक योजनामा सारेर काम गर्नु नै सुशासन हो । पैसालाई ढुकुटीमा थन्क्याएर राख्दा विकास हुन्छ भन्ने गलत अवधारणाले काम ग¥यो ।

कर्णालीमा कुलदेउता, मन्दिर र नेताका नाममा करोडौँ बजेट