१८औँ शताब्दीसम्म युरोप लगायत धेरै देशमा राजाको निरंकुश शासन थियो, जहाँ एउटै व्यक्तिले कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र फैसला गर्ने गर्थे । यसले दमन र अन्याय बढाएपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अवधारणा आयो । यो अवधारणा अनुसार कार्यपालिकाले नियम उल्लंघन गरेमा न्यायपालिकाले कारबाही गर्छ र व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउँछ । आज विश्वका सबैजसो लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा यो सिद्धान्त लागु भएको छ ।

नेपालमा जंगबहादुर राणाको पालादेखि नै न्यायसम्पादन ‘धर्माधिकारी अदालत’ बाट हुँदै आएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि राणाशासनको अन्त्य भएसँगै न्याय प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन आयो । २०४७ सालको संविधानले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गर्‍यो । अहिलेको संविधान (२०७२) अनुसार नेपालमा संघीय सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूको संरचना छ । संविधानले ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । संविधान र कानुुन मान्नेहरूका लागि यो स्वीकार गर्नु अनिवार्य सर्त हो । 

अहिले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास संविधानको पानामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता र न्यायमा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले न्यायालयको निर्णय आफू अनुकूल नहुँदा अस्वीकार गर्न थालेका छन् । यसरी संविधान, कानुन र न्याय प्रणालीलाई दोहोरो मापदण्डले हेर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै जाने संकेत देखिन थालेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही घटना क्रमले गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न जन्माएका छन् । विशेषतः जब कुनै व्यक्तिमाथि ठगी र संगठित अपराधजस्ता आरोप लागेर अदालतले प्रमाणको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै अनुसन्धान आवश्यक ठानी थुनामा पठाउँछ । त्यसको जवाफमा सडक प्रदर्शन, हस्ताक्षर संकलन, चन्दा उठाउने र सामाजिक सञ्जालमा निर्दोष करार गर्ने अभ्यास सुरु हुन्छ । यो केवल न्यायप्रतिको असहिष्णुता मात्र नभई राज्य संस्थामाथिको अविश्वास, संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन र भिडतन्त्रको खतरनाक संकेत पनि हो । जोकोही पनि आफू सत्तामा हुँदा अरूलाई ‘को हो त्यो, अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने ?’ जस्ता अभिव्यक्ति दिइने गरिन्छ । भूमिका बदलिएपछि अदालतको आदेश आफू अनुकूल नहुँदा त्यसलाई ‘अन्याय’ ठहर गर्दै जनसमर्थनका लागि आह्वान गर्न थालिन्छ । यो दोहोरो मापदण्ड भएन र ? 

राजनीतिक पार्टीमा कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्‍यो भने जिम्मेवारी उसैको हुन्छ, पार्टीको हुँदैन । सजाय उसैले भोग्ने हो तर व्यक्तिले गल्ती गरेको कुरामा न्यायालयको आदेशविरुद्ध कुनै सिंगो पार्टी नै लाग्नुले कस्तो प्रणाली स्थापना गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । अदालतले आरोपित व्यक्तिको सन्दर्भमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिँदैन’ भन्दै पछि प्रमाण बुझ्दा ठहर हुने गरी हाललाई थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ । त्यो न्यायिक प्रक्रियाको एउटा चरण मात्र हो, अन्तिम निष्कर्ष होइन तर यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएपछि ती व्यक्तिको पक्षमा कुनै सिंगो पार्टी लागेको छ, सांसदहरू लागेका छन् । यो के भोलि कसुरदार दोषी ठहर भए सिंगो पार्टी नै दोषी हुन्छ भन्ने आशय हो ? त्यो बेला पार्टीको अवस्था के हुने हो ? अदालतमा ठगी र संगठित अपराध लगायत कसुरमा पुर्पक्षमा रहेको एउटा व्यक्तिलाई देखाएर पार्टीको नाममा चन्दा अभियान चलाउनु भावनात्मक उन्माद मात्रै नभई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार समेत होइन र ? 

हस्ताक्षरका सन्दर्भमा विश्वमा व्यवस्था परिवर्तनको र जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउनका लागि भएका संघर्षमा अगुवाई गर्ने नेताहरूसँग तुलना गरेर सामाजिक सञ्जाल रंग्याउँदा पो अचम्म लाग्छ । ब्रिटिस साम्राज्यका विरुद्ध असहयोग आन्दोलन, सत्याग्रह, नुन कानुनको उल्लंघन गरेबापत भारतमा महात्मा गान्धीप्रति समर्थन जनाउने गरी हस्ताक्षर अभियान भएको थियो ।

हस्ताक्षरका सन्दर्भमा विश्वमा व्यवस्था परिवर्तनको र जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउनका लागि भएका संघर्षमा अगुवाई गर्ने नेताहरूसँग तुलना गरेर सामाजिक सञ्जाल रंग्याउँदा पो अचम्म लाग्छ । ब्रिटिस साम्राज्यका विरुद्ध असहयोग आन्दोलन, सत्याग्रह, नुन कानुनको उल्लंघन गरेबापत भारतमा महात्मा गान्धीप्रति समर्थन जनाउने गरी हस्ताक्षर अभियान भएको थियो । रंगभेदी शासनका विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेलालाई देशद्रोहको आरोपमा जेलमा रहँदा हस्ताक्षर अभियान संसारभर चर्चित भयो । सैन्य शासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा ‘गृह नजरबन्द’मा राखिएकी म्यानमारकी आङ सान सुकी, फ्रेन्च उपनिवेशविरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन गर्दा भियतनामका हो ची मिन्हलाई जेलमा राख्दा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन जुटाएको पाइन्छ । व्यवस्था परिवर्तन, राष्ट्र र जनताका लागि बलिदान दिएका यस्ता नेताको समर्थनमा हस्ताक्षर गरिएका थिए । नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा ठगी, संगठित अपराध राज्य विरुद्धको अपराध, मानव बेचबिखन अपराधजस्ता कसुरमा अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका हस्ताक्षरसँग तुलना गर्नु अल्पज्ञान कि बढी ज्ञान होला ?

तीनकुने घटनाका योजनाकार तथा राज्यविरुद्ध अपराध गरेकाहरूको समर्थनमा पनि झापामा हस्ताक्षर अभियान सुरु हुँदै छ रे ! भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेकाको समर्थनमा पनि अर्घाखाँचीमा हस्ताक्षर अभियान हुँदै छ रे ! अब नेता भनिएकाहरू अपराध गरेर जेलमा गए हस्ताक्षर गर्ने कस्तो विधि बसाल्दै छौँ हामीले ? 

अझ हस्ताक्षरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिताले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उहाँहरू भोलिका दिनमा अदालतको संरक्षक कसरी बन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक रूपमा संवैधानिक परिषद्मा रहेर अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर विचलन देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूजस्ता व्यक्तिले अदालतका विचाराधीन मुद्दामा हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक अज्ञानता हो कि नियतवश भन्ने प्रश्न छ । यस्ता व्यक्तिले कुनै बेला आफू प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सर्वोच्च र अन्तिम निर्णयदाताका रूपमा स्वीकार गरेका थिए तर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने यस्ता प्रकारका गतिविधि लोकतान्त्रिक संस्थाको अवमूल्यन हो । दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै मिडिया ट्रायल गर्ने र भिडतन्त्रको राजनीति गर्नेले सत्तामा जाँदा कस्तो प्रणाली अपनाउने हुन् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । अदालती आदेशको पालना गर्नुको सट्टा, अदालतबाटै निर्दोषिताको प्रमाण लिनुको सट्टा सडकमा हस्ताक्षर गरेर सफाइ माग्न मिल्छ र ? 

छोटो अवधिका लागि जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्न चलाइएका हस्ताक्षर अभियानमा कतिपयले राजनीतिक विचार समेत नबुझी केवल अनुहार चिनेको भरमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । सांसदजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिद्वारा कसुरदारको फोटो देखाउँदै यसमा सही गरिदिनपर्‍यो भनेर याचना गरिएको छ । यति मात्र होइन जेलमा बसेको फोटो देखाएर मानवीय संवेदना देखाउँदै पाँच वर्षका उमेरका बच्चाबच्चीले हस्ताक्षर गरे भनेर प्रचार गरिएको छ । स्कुलका सानासाना कलिला बालबालिकालाई प्रभाव पार्न जेलमा भएको फोटो देखाएर सहानुभूति बटुल्ने गरिएको छ । यो हस्ताक्षर संकलनको प्रयोजन के हो भन्ने कसैलाई स्पष्ट छैन, न त ती हस्ताक्षर कहाँ बुझाउने भन्ने प्रस्टता छ । न अदालतमा बुझाइन्छ, न निर्वाचन आयोगमा, न त राष्ट्रपतिको कार्यालयमा । भावनात्मक अपिलका भरमा हस्ताक्षर संकलनको वैधानिकता के हो ? हस्ताक्षरले अदालतको आदेश परिवर्तन हुने हो भने देशको सम्पूर्ण न्यायप्रणाली सामाजिक सञ्जालको सर्वेक्षणले चलाउने हो कि भन्ने शंका उब्जिन्छ । जोसुकै दल वा समूहले गरे पनि यो कानुनी, न्यायिक र सामाजिक हिसाबले सुहाउने विषय होइन ।

अहिले भिडतन्त्रको प्रवृत्ति सहर, संसद् र सर्वोच्च अदालतको वरिपरि सरेको देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया, तथ्य, प्रमाण केही नहेरी न्यायालयमाथि आक्रमण भइरहेको छ; न्यायका नाममा होइन, भिडको आडमा मनपरी गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाड्दै गएको छ । प्रणाली बनाउनेहरूको विश्वास त्यतिखेर टुट्छ, जब प्रणालीमा रहेकाहरू नै प्रणालीको अवहेलनामा अग्रसर हुन्छन् । न्याय वस्तुगत हुन्छ, मनोभावमा आधारित हुँदैन । जब न्यायालयभन्दा माथि भिड बन्छ, तब त्यो न्यायालय नभएर ‘लिन्चिङ मैदान’ बन्छ । जुन समाजमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुन्छ अनि प्रक्रिया मारिन्छ; त्यो वास्तवमा अनुशासनविहीन अभ्यास र अप्रजातान्त्रिक भिडतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ । यस्ता कार्यलाई लोकतन्त्रको उपहास र संवैधानिक शासनको उल्लंघन मानिन्छ ।

नेपालका न्यायपालिकाले शाही आयोग खारेज गर्ने, संसद् पुनस्र्थापना र विघटन सदर गर्ने तथा जनताका प्रतिनिधिका नाममा गरिएका गैरसंवैधानिक कार्यहरू विरुद्ध आदेश दिनेजस्ता अनेकौँ साहसिक निर्णय लिएको इतिहास छ । रौतहटको इँटाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै जलाएको आरोपका मुद्दा लगायत कतिपय निर्णयहरू जनप्रिय छैनन् तर तिनलाई फेरि भिडबाट होइन कानुनकै माध्यमबाट सच्याइनुपर्छ । पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषद्का निर्णयमाथि छानबिन सुरु गर्ने न्यायिक साहस देखाएको पाइन्छ । यस्ता कामहरूले अदालतमाथि आशा र आलोचना दुवै बढाएको छ तर त्यसको विकल्प भिड नभई न्यायिक प्रणाली नै हो ।
सरकारप्रति अनगिन्ती विमति हुन सक्छन् । जनताका इच्छा–आकांक्षा पूरा भएका छैनन् । दिनहुँ भ्रष्टाचारका घटना सुनिँदै आएका छन् तर कसैले यो सबै समस्याको समाधान म आफैँ गर्छु भनेर आफैँ न्यायाधीश हुन मिल्दैन । देशका बुद्धिजीवी, जानकारहरू पनि यस्ता प्रणालीविरुद्ध भए/गरेका बारेमा लेख्न–बोल्न डराउँछन् । किनकि नेपालमा छाडा सामाजिक सञ्जाल सक्रिय छ, फेक आईडी बनाएर एउटा ठुलै समूह समाज भड्काउन लागिपरेको छ । उनीहरूले आफूलाई मन नपर्ने विचार आयो भने सोझै गाली र धम्की दिन्छन् । त्यसैले किन बोल्नु भनेर चुप बसेको पनि देखिन्छ । स्वतन्त्र पत्रकार पाउन नेपालमा कठिन नै छ ।
न्यायको व्याख्या अदालतले होइन सडकले गर्ने अभ्यासले एउटा संस्थाविहीन र मूल्यविहीन अराजक व्यवस्थाको बिउ रोप्छ; जहाँ कानुन पुस्तकमै सीमित हुन्छ, न्याय हल्ला र नाराबाट तय हुन थाल्छ । यस्तो खाले सामाजिक प्रवृत्तिहरूलाई सचेत नागरिक, पत्रकार र न्यायप्रेमीहरूले गम्भीरतापूर्वक आलोचना गर्न जरुरी छ ।

अहिले राज्यभित्रै प्रश्न उठेको छ : हामी नागरिक हौँ कि भिड ? हामी संविधानप्रति उत्तरदायी हौँ कि व्यक्तिप्रति समर्पित ? हामी संस्थाप्रति प्रतिबद्ध हौँ कि केवल ‘फेस’को बटन दबाउने समूह ? प्रश्न कुनै व्यक्तिको होइन, प्रश्न हाम्रो प्रणालीको हो । प्रश्न हो, हामी विधिमा रहने कि भिडमा रमाउने ? यस्ता ‘प्रायोजित सहानुभूति अभियान’को गम्भीर विश्लेषण र समीक्षा हुन आवश्यक छ । 
(हाल : ब्रिस्बेन, अस्ट्रेलिया । भरतपुर १०, चितवन) ।