नेपाललाई चिनाउन हामी सगरमाथाको देश भन्छौँ । बुद्धको जन्मभूमि भन्छौँ, कला संस्कृतिको विविधतायुक्त देश भन्छौँ, प्राचीन सभ्यताको खुला सङ्ग्रहालय या यस्तै यस्तै । हो, पक्कै पनि देश सानो छ तर पहिचान विशाल छ । आज हामी विश्व समुदायलाई नेपाल चिनाउने यिनै परिचयभन्दा फरक तर उत्तिकै रोचक पक्ष– जैविक विविधताका विविध आयाम तथा सरोकारका विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ ।

विश्व मानचित्रमा नेपालले करिब ०.१ प्रतिशत जमिन ओगटे तापनि यहाँको उचाइ भिन्नता विश्वकै दुर्लभ मानिन्छ । औसत १९३ किलोमिटरको चौडाइभित्र समुद्र सतहबाट करिब ५९ मिटरदेखि संसारकै अग्लो स्थानसम्मको उचाइ नेपालमै छ । यति छोटो चौडाइभित्रको गहिरो भिन्नताले यहाँको हावापानी र वनजङ्गलको विविधतालाई फराकिलो पारिदिएको छ । चारैतिरबाट विभिन्न वनस्पति प्रदेशहरूले घेरेको नेपाललाई हिन्दुकुश हिमशृङ्खलाले पनि केन्द्रमा पारेको छ ।

यो हिमशृङ्खला जैविक विविधताको विद्यमान अवस्थाका हिसाबले अति संवेदनशील क्षेत्र अर्थात् ‘बायलोजिकल हटस्पट’का रूपमा परिभाषित छ । यिनै कारणहरूले गर्दा जैविक विविधताको उपलब्धता रोचक छ । नेपालको जैविक विविधतालाई यहाँको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, व्यापक उचाइगत भिन्नता तथा विविध जलवायु पारिस्थितिकीयहरूको प्रतिविम्बका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा नेपालभन्दा अन्य साना देशहरू पनि जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अगाडि नभएका होइनन् तर पनि एकाइ क्षेत्रफलमा पाइने विविधताका हिसाबले हाम्रो देश अद्वितीय छ । नेपालले विश्वको जैविक विविधताको करिब १.५ प्रतिशत हिस्सा समेटेको छ । यसका आधारमा नेपाल विश्वको ४९ औँ र एसियाको ११ औँ स्थानमा रहेको छ ।

प्रजातिगत विविधता मध्यपहाडी क्षेत्रमा बढी पाइन्छ भने स्थानिक प्रजातिहरूको विविधता भने उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पाइने ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली र ७५ प्रकारका वनहरूले यहाँको जैविक विविधता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नेपालको वनस्पति विविधताले विश्वको करिब १.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसमध्ये उन्यू प्रजातिहरूले विश्वको कुल विविधताको ४.९ प्रतिशत, झ्याउ प्रजातिहरूले ५.६ प्रतिशत र काई प्रजातिहरूले ५.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

त्यसैगरी, विश्वका कुल वन्यजन्तु प्रजातिमध्ये करिब १.३ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छन् । जसमा चरा प्रजातिको ८ प्रतिशत र पुतली प्रजातिको ४ प्रतिशत विविधता नेपालमै पाइन्छ । नेपालमा मात्र पाइने अर्थात् रैथाने फूल फुल्ने वनस्पति र वन्यजन्तु क्रमशः ३२४ र १६० प्रजातिका हुनुले यहाँको वासस्थान जैविक विविधताका लागि अत्यन्त अनुकूल र विशिष्ट रहेको पुष्टि गर्छ ।

प्रजातिगत विविधता मध्यपहाडी क्षेत्रमा बढी पाइन्छ भने स्थानिक प्रजातिहरूको विविधता भने उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

विश्वमै दुर्लभ पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैँडा, सालक, हाब्रे तथा हिमचितुवा जस्ता वन्यजन्तु नेपालका लागि ‘फ्ल्यागसिप’ प्रजातिहरू हुन् । यसको उपलब्धताले पारिस्थितिकीय अवस्था, वासस्थानको अवस्था र वातावरणको सूचकको पहिचान गर्न भूमिका खेल्छ । सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र पाइने र उच्च औषधीय महत्त्व बोकेको यार्सागुम्बा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा उपलब्ध हुनु, यहाँको अद्वितीय भौगोलिक विविधता र विशिष्ट पारिस्थितिकीय अवस्थाको जीवन्त प्रमाण हो ।

नेपालमा वैज्ञानिक संरक्षणको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि सन् १९७० को दशकलाई जैविक विविधता संरक्षणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको महत्त्वपूर्ण कालखण्डका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रजातिगत संरक्षणदेखि सुरु भएको संरक्षण अवधारणा संरक्षित क्षेत्रहरूको विस्तार तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम हुँदै जैविक मार्गको विकाससहित भूपरिधिकेन्द्रित संरक्षण अवधारणासम्म आइपुगेको छ ।

वनको कुल क्षेत्रफल बढेर ४५.३२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले १ अर्ब ५ करोड ५० लाख कार्बन सञ्चित गरी वन–कार्बन व्यापारको पहिलो चरणको भुक्तानी लिँदैछ ।

यो रूपान्तरण जनसहभागिता, स्थानीय स्वामित्व तथा बहुपक्षीय सहकार्यको उत्कृष्ट उदाहरण हो । यसले दिगो संरक्षणका सम्भावनाहरूलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाएको छ । विशेषगरी, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको सफल अभ्यासका रूपमा विकसित सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन संरक्षण, पुनर्स्थापना र स्थानीय जीविकोपार्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ । यसलाई आज विश्वभर अनुकरणीय नमुनाका रूपमा हेरिन्छ ।

यस प्रकारको समग्र संरक्षण प्रयासमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । वनको कुल क्षेत्रफल बढेर ४५.३२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले १ अर्ब ५ करोड ५० लाख कार्बन सञ्चित गरी वन–कार्बन व्यापारको पहिलो चरणको भुक्तानी लिँदैछ । सन् २०२२ सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा भएको छ । पछिल्ला गणनाहरूमा औसतमा १६.६ प्रतिशतका दरले गैँडाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । घडियाल संरक्षणमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ ।

वन्यजन्तु वासस्थान पुनरुत्थान तथा विकासमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ । रेडपाण्डाको वितरण क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । गिद्ध संरक्षणमा राम्रो उपलब्धि हुँदैछ । गौरीगाईको सङ्ख्या क्रमिक वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल सरकार व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई संरक्षित वन्यजन्तु तथा महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा अग्रसर छ । यी सबै तथ्यहरूले नेपाल अद्वितीय रहेको देखाउँछन् ।

यद्यपि, यी उपलब्धिहरूका साथसाथै दिगो संरक्षण र स्रोतको न्यायोचित वितरणमा भने अझै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । जैविक विविधताको प्रचुरताको कुरा गरिरहँदा हाम्रा अगाडि यसको संरक्षणका लागि ठूला चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर, मानवजन्य गतिविधिहरूको दबाब, वातावरणीय प्रदूषण र मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमण आदिका प्रभावले प्राकृतिक, रैथाने तथा लोपोन्मुख प्रजातिहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने अवस्था क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा राज्यस्तरबाटै गरिएका गतिविधिहरूले जैविक विविधताको क्षयीकरणमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणका नाममा प्राकृतिक वनलाई विस्थापित गरी बाह्य सल्ला प्रजाति भित्र्याउँदा त्यहाँको प्राकृतिक प्रजातिहरू प्रतिस्थापन हुने, माटोको सुक्खापन र अम्लीयपन बढ्ने जस्ता असरहरू देखिएका छन् । यति मात्र होइन उक्त प्रजाति अहिले मिचाहाउन्मुख अवस्थामा समेत पुगिसकेको छ ।

एउटै दृष्टिकोणबाट विकास र संरक्षणको मध्यमार्गी बाटो भेटाउन सकिएको छैन, जसका कारण संरक्षण निकायहरूलाई विकास विरोधीका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ ।

गुणस्तरीय काष्ठ पैदावारको उत्पादनको लोभमा मसलाबोटको प्रजाति भित्र्याइएका कारण आज तराईका उर्वर भूमि तथा वनक्षेत्रको उर्वराशक्ति र स्थानीय जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परी समष्टिगत उत्पादकत्वमा प्रभाव परिरहेको छ । समस्याग्रस्त रेन्बो ट्राउट र तिलापिया जस्ता आक्रामक तथा मिचाहा माछा प्रजाति नदी प्रणालीमा छाड्ने कार्यले जलचरमा पारिरहेको असरको समाचार तथा लेखहरू पढ्ने-सुन्ने गरेकै छौँ ।

विनाअध्ययन यसरी भित्र्याइएका प्रजातिले प्राकृतिक वातावरणलाई क्षयीकरणको दिशातर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ । मिचाहा वनस्पतिको अतिक्रमणले वनजङ्गल मात्र नभएर कृषि क्षेत्रका साथै जलीय पारिस्थितिकीय पद्धतिमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ, जसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, वनस्पतिको प्राकृतिक पुनर्जनन दर तथा यसको अवस्थाको यथार्थपरक मूल्याङ्कन हुन नसक्दा वन स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिने आर्थिक लाभबारे स्पष्ट हुन सकिएको छैन ।

एउटै दृष्टिकोणबाट विकास र संरक्षणको मध्यमार्गी बाटो भेटाउन सकिएको छैन, जसका कारण संरक्षण निकायहरूलाई विकास विरोधीका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । संरक्षणसम्बन्धी कतिपय ऐन, नीति, नियमहरू समय सान्दर्भिक र माटो सुहाउँदो बन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताहरू प्राकृतिक स्रोत साधनको न्यायोचित उपयोगमाथिको अङ्कुशका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । संरक्षणसम्बन्धी ऐनहरू बाझिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट छ ।

वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका दोहोरो र अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण विकास आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने अवस्था विद्यमान छ । आयोजना निर्माणका लागि रुख कटान अनुमति प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृतिमा हुने अत्यधिक ढिलाइ र वन क्षेत्रको सट्टाभर्नामा हुने कानुनी अड्चनले काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

संरक्षण र विकास सँग–सँगै अगाडि बढाउन नीतिगत एकरूपता, तहगत समन्वय र स्थानीयसँग सहकार्य अपरिहार्य छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण र वितरण प्रक्रिया वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन । स्थानीय बासिन्दाको असहमति र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा हुने कानुनी प्रक्रियाले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाइरहेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पर्याप्त नीतिको अभाव छ । एउटै आयोजनामा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय जोडिने र यी निकायहरूका छुट्टाछुट्टै कानुनले गर्दा दोहोरो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन पर्याप्त छैन । कार्यान्वयन तथा अनुगमनको पाटो फितलो भएकाले संरक्षण कार्य प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । विशेषगरी स्थानीय निकायमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । यसका साथै अनुसन्धान तथा नीति निर्माणबीच बलियो सम्बन्ध हुन नसकेकै कारण संस्थागत संरचनाहरू उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले यी अवरोधहरू हटाउन केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू अघि सारेको र कतिपय प्रक्रियागत झन्झट हटाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विकास आयोजना सहजीकरण कार्यविधिहरू लागु गरे तापनि ती पर्याप्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

यसर्थ, संरक्षण र विकास सँग–सँगै अगाडि बढाउन नीतिगत एकरूपता, तहगत समन्वय र स्थानीयसँग सहकार्य अपरिहार्य छ । यसका लागि सुझावस्वरूप एउटा छुट्टै राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापना गरेर अगाडि जानु अपरिहार्य देखिन्छ । यसअन्तर्गत योजना तर्जुमा इकाइमार्फत विभिन्न प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन गर्ने र तिनीहरूको नियमित अनुगमन गर्ने मोडालिटी बनाउन सके विकास र संरक्षणलाई सन्तुलित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ ।