काभ्रे अदालतद्वारा ९२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट
सारांश
- काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९१.७६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ।
- अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद, चेक अनादर, अंश चलन लगायतका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
- न्यायाधीशको सरुवा, तालिम र वादी-प्रतिवादीको कारणले मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य पूरा हुन सकेन।
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला अदालतद्वारा बितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । उक्त आवमा अदालतबाट दुई हजार ३२० मुद्दा फर्छ्यौट लक्ष्य राखिएकामा दुई हजार १२९ अर्थात् ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको जनाइएको हो ।
सो अवधिमा एक हजार ३५८ पुरानो जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा थिए । तीसँगै गत आवमा दर्ता भएका दुई हजार २३३ गरी कुल तीन हजार ५९१ मुद्दा रहेकामा दुई हजार १२९ फर्छ्यौट भएको र एक हजार ४६२ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालयका स्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । त्यसमा ६३७ सम्बन्ध विच्छेद, चेक अनादरका २४५, अंश चलनका ३३१, भरण पोषण ९८, जबर्जस्तीकरणीका ४४ र अन्य ८७८ रहेका छन् ।
यसैगरी, मेलमिलापमा पठाउने मुद्दाको लक्ष्य एक हजार ५६१ रहेकामा २६ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् जम्मा २९६ पठाइएको जनाइएको छ । मेलमिलाप भएका ७८, मेलमिलाप हुन नसकेका १८५ र मेलमिलाप प्रक्रियामा बाँकी रहेको ३३ मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेरेर तीन वर्गमा मुद्दाको बाँडफाँट गर्दै सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । छ महिनाभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने सरल मार्गका मुद्दा हुन् भने एक वर्षभित्र र १८ महिनाभित्र सक्नुपर्ने मुद्दा सामान्य तथा विशेषअन्तर्गत पर्छन् ।
अदालतले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्छ्यौट हुन नसक्नाका कारणमा मुद्दाको मार्गबमोजिमका फाँट निर्धारण र स्वचालित पेसी व्यवस्थापन गर्दा अलमल हुनुलाई मुख्य मानेको जनाएको छ । भदौमा न्यायाधीशको सरुवा, तालिम तथा न्यायाधीश बिदामा बस्नु परेको तथा वादी–प्रतिवादीले तारेख गुजार्ने र पेसी स्थगित गर्नुपर्ने कारणले पनि मुद्दा फर्छ्यौटमा कमी भएको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यका अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएका नमूनाको परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नआउने र सरकारवादी मुद्दामा जाहेरवाला, सरकारी साक्षी, पक्राउ पुर्जी तथा म्याद तामेली, वतन खुलाउने कार्यमा विलम्ब हुने गरेकाले पनि मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । अदालतले आव २०७९/८० मा ६५ दशमलव ३३ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ५८ दशमलव ७९ र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ दशमलव २८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह निलम्बनमा
-
६ महानगरले पाए पौने १२ अर्ब अनुदान, पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, कसले कति पाए ?
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमानसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
-
इरानसँग लामो सैन्य भिडन्तको तयारीमा इजरायल
-
नेतन्याहूले बोलाए सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठक
-
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुन प्रदेशले कति पाए रकम ? (विवरणसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण