काठमाडौँ। । नेपाल सरकारले यही साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सो निर्णयको कार्यान्वयन स्वरूप अति प्रभावित जिल्लाहरूमा ६० दिने आपत्कालीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो।

उक्त परियोजनाले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका अति प्रभावित १० स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रमका लागि कुल २ करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

कार्यक्रमअन्तर्गत तात्कालिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा आपत्कालीन गुणस्तरीय खानेपानी ढुवानी सेवा सुरु गरिनेछ। मध्यम अवधिमा रणनीतिक स्थानहरूमा गहिरा बोरहोल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र यस कार्यमा प्राविधिक निकायको नेतृत्वमा निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गरिनेछ।

त्यसै गरी, जीविकोपार्जन पुनः स्थापनाका लागि कृषिमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न कृषक र कृषि मजदुरहरूलाई लक्षित गर्दै ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ तथा पानी आपूर्तिको पूर्वाधार पुनः स्थापना गरिनुका साथै प्राविधिक साझेदारको सहयोगमा वैकल्पिक बालीको प्रवर्द्धन पनि गरिने छ ।