नेपालको खेलकुद क्षेत्र अहिले गम्भीर संस्थागत संकटमा छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को सदस्यता विवाद, निर्वाचन वैधताको प्रश्न र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रयासले नेपालको ओलम्पिक आन्दोलनलाई नै संकटमा पारेको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारको आधिकारिक सल्लाहकार निकाय वा सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमपूर्ण रिपोर्टिङ गरेको आभास मिलेको छ । एनओसीको निर्वाचनलाई सरकारले मान्यता नदिएको र नयाँ कमिटी गठनको विकल्पबारे विचार भइरहेको प्रधानमन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भयो, तर यिनै निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले पूर्ण रूपमा मान्यता दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रममा पार्ने प्रयास गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न जान्छ ।

सरकारले हाल संसद्मा पेस गरेको खेलकुद ऐन संशोधन विधेयकले खेल संघहरूको स्वतन्त्रता र एनओसीको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखेको देखिन्छ । खेल संघहरूलाई दर्ता, खारेज र मान्यता दिने र पुनर्गठन गर्ने अधिकार मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई दिने प्रस्ताव र एनओसीलाई मन्त्रालय वा राखेपबाट मान्यता प्राप्त संघहरूलाई मात्र सदस्यता दिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक चार्टरको मर्म विपरीत छन् ।

• अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक चार्टर के भन्छ ?

आईओसीको चार्टरको धारा १.४ मा स्पष्ट लेखिएको छ,  ‘राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (एनओसी) स्वतन्त्र हुनुपर्छ र राजनीतिक, कानुनी वा आर्थिक दबाबसहित सबै प्रकारका दबाबहरूलाई प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, धारा २.५ भन्छ, ‘ सरकारको हस्तक्षेप भएमा, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी) ले राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिको मान्यता निलम्बन वा फिर्ता गर्न सक्छ ।’

यसको अर्थ, आर्थिक सहयोग दिने या कानुन बनाउने कुनै पनि सरकारले ओलम्पिक कमिटीको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यस्ता हस्तक्षेप भएमा आईओसीले प्रतिबन्धसम्म लगाउन सक्छ ।

केही खेल संघहरूले नेपाल सरकार (राष्ट्रिय खेल परिषद्) बाट मान्यता पाएका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफ) ले भने अर्को संघलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । यो स्थिति ओलम्पिक चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैका लागि जटिल परिस्थिति हो ।

• विवादको वास्तविक पृष्ठभूमि

हाल एनओसीसँग सम्बन्धित विवादहरू मुख्यतः केही संघले पाएको सदस्यता, केहीले नपाएको र त्यससँग जोडिएको निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी छन् । यो विवाद एकतर्फी होइन । केही संघहरूसँग उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) को मध्यस्थतामा सहमति भई एनओसीले ससर्त सदस्यता दिएको थियो । परिणामस्वरूप चार संघहरूले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका छन् । यो प्रक्रियाले देखाउँछ कि विवाद समाधानका लागि एनओसी सक्रिय छ र समन्वयमा आधारित सुधार सम्भव छ । 

केही खेल संघहरूले नेपाल सरकार (राष्ट्रिय खेल परिषद्) बाट मान्यता पाएका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफ) ले भने अर्को संघलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । यो स्थिति ओलम्पिक चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैका लागि जटिल परिस्थिति हो । आईएफको मान्यता अनदेखा गर्दै राष्ट्रिय नीतिमा टेकेर निर्णय गर्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘पुनः गठन’ वा ‘नयाँ कमिटी गठन’ गर्ने कुरा उठाउनु अनावश्यक मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा लिइन्छ ।

• खेलकुद मन्त्रीको धारणा र यसको खतरनाक सन्देश

माननीय खेलकुद मन्त्रीले हालै दिएको अभिव्यक्तिमा नयाँ एनओसी गठन गर्न सकिने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । यसरी सरकार आफैँले एनओसी गठन गर्ने भन्नु नै आईओसीको स्वतन्त्रताको अवधारणालाई चुनौती दिनु हो । भारत, पाकिस्तान, कुवेत, बेलारुसजस्ता देशमा पनि यसै कारण आईओसीले प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास छ ।

लामो समय विवादपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएपछि भारतमा पनि सन् २०२५ मा ‘एनएसएफ एन्ड आईओए गभर्नेन्स बिल’ को मस्यौदा तयार पारियो । जसले आईओए (इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएसन)लाई सरकारबाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाएको छ । खेल संघहरूलाई स्वायत्तता दिइन्छ तर जवाफदेही बनाइन्छ । यस्तै भारतमा निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निर्वाचन प्यानलको व्यवस्था गरिन्छ । भारतको विधेयकले सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर सुधारका लागि कानुनी रूपरेखा बनाउने बाटो लिएको छ ।

नेपालले पनि यस्तै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले केही संघहरूलाई सरकारले निर्वाचनविनै अस्थायी रूपमा पुनः गठन गरेको छ तर यस्तो कार्य सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफएस) को अधिकार हो ।

• समाधानको बाटो 

खेलकुद ऐनको पुनरवलोकन र सुधार : भारतको अभ्यासजस्तै खेल संघ र एनओसीलाई स्वतन्त्रता र जवाफदेही दुवै सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना बनाउन आवश्यक छ ।
पुनः गठन नगर्ने, समन्वय गर्ने नीति : निर्वाचन नगर्ने संघहरूलाई सुधार गर्न समय दिने र असफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सहयोगमा सुधार गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।
एनओसी निर्वाचन सुधार र पारदर्शिता : भविष्यमा सबै संघहरूले निष्पक्ष सहभागिता जनाउन सक्ने वातावरण तयार पार्न र स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धति स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

• निष्कर्ष

नेपालको खेलकुद संकटको समाधान कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप र पुनर्गठन वा नयाँ एनओसी गठन होइन । बरु समाधान छ  : समन्वय, कानुनी सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्मान गर्नुमा । आईओसी, ओसीए, आईएफएस र भारतको अभ्यासले स्पष्ट देखाउँछ— ओलम्पिक आन्दोलनको आत्मा राजनीतिबाट होइन, संस्थागत स्वतन्त्रताबाट चल्छ । नेपाल सरकारले अझै पनि निर्णय लिन बाँकी छ । 
यो इतिहास बनाउने क्षण हो । निर्णय सही भए खेलकुद समृद्ध हुन्छ, गलत भए प्रतिबन्धको दुष्चक्र सुरु हुन्छ । यिनै आधारमा समाधान खोज्ने हो भने आजको समस्या समाधान मात्र हुनेछैन, भोलिको नेपाली खेलकुद स्थायित्व, साख र सम्मानमा अघि बढ्नेछ । अन्यथा यो विवाद फेरि चक्रवातझैँ घुमिरहनेछ र पीडा सहनुपर्ने त खेलाडी, प्रशिक्षक र नेपाली खेल क्षेत्र नै हुनेछ । 
(न्यौपाने नेपाल बेसबल र सफ्ट बल एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।)