चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको विषय अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विषय भएको हुनाले अब स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने धारणालाई अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यो एउटा अभियोगको विषय भएको हुनाले र त्यसमा प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । 

अहिले प्रतिनिधिसभामा त्यो विषयवस्तु हस्तान्तरण हुनुपर्ने र सरेर आएको विषयलाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था हो, तर अहिलेको प्रतिनिधिसभाले त्यसमा चासो देखाएन । 

यसको मतलब, जसमाथि अभियोग लागेको छ, संसद्को कारबाहीअन्तर्गत रहेको अभियुक्त भएको हुनाले उहाँको पनि केही न केही यसमा अधिकार रहन्छ । तर, यसमा दुई वटा विकल्प छन्– पहिलो, कि पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद्ले महाभियोग पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, नभए उनले सफाइ पाउनुपर्छ । 

महाभियोगको विषय निष्पक्ष ढङ्गमा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ । महाभियोग पुष्टि भएर पूर्वप्रधानन्यायधाीश राणा दोषी भए सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ । अरू कानुनी कारबाही पनि सुरु हुन्छन् । महाभियोगमा दोषी ठहर भए उहाँमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चल्न सक्छ । 

उहाँको यही महाभियोगका कारण पेन्सनपट्टा बनिरहेको छैन, कि निर्दोष हो भने त्यसको लागि बाटो खुलाइदिनुपर्‍यो । निर्दोष भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशको रूपमा आफूलाई एउटा परिचय दिन पाउँछन् । अब महाभियोग पुष्टि भयो भने सबै सुविधा पाउने छैनन् । साथै भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुने सम्भावना पनि देखिन्न । 

एउटा संसद्बाट अर्को संसद्मा महाभियोग जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा संसद्को महासचिवले जबरा पदमा बहाली हुन केही अवरोध छैन भनी पत्र पठाए पनि त्यो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिसकेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति मनोनयन हुन सक्ने छैन । महाभियोग लागिरहेका वेलामा उहाँले त्यो सुविधा पक्कै पनि लिनुभएको छैन होला । 

यी विषय त्यही महाभियोग पुष्टि हुने/नहुने, पारित हुने/नहुने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभाले एउटा आधारभूत काम पनि दिन सकेन, जिम्मेवारी पनि उसले पूरा गरेको देखिँदैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले दिएको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण यो प्रतिनिधिसभाको असफलता हो ।

एउटा संसद्बाट अर्को संसद्मा महाभियोग जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा संसद्को महासचिवले जबरा पदमा बहाली हुन केही अवरोध छैन भनी पत्र पठाए पनि त्यो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिसकेको छ । र अहिले यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

अब यो महाभियोग केही पनि होइन भन्यो भने भोलि सर्वोच्च संस्थालाई पनि अन्याय पर्न सक्छ । अभियोग लागिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो, कार्यकाल सकिने बित्तिकै फेरि सोही व्यक्ति पूर्वजिम्मेवारीमा फर्कियो भने त्यसले संस्थालाई हानि गर्छ । एउटा अभियुक्तले फेरि संस्थाको प्रमुख भएर बसेको जस्तो हुन्छ ।

महाभियोगको विषय छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो । तर प्रतिनिधिसभाले एक नम्बरमा पनि किन राखेन ? यति लामो समयसम्म यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसक्नु प्रतिनिधिसभाको असफलता र गैरजिम्मेवारीपन हो । 

अर्को, सर्वोच्चले संसद्को महासचिवले पठाएको पत्रको विषयमा फैसला हुन सकेन । त्यही पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले टारेको टार्‍यै छ । एकातिर प्रतिनिधिसभाले यो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याउने, अर्कोतिर सर्वोच्च पनि मौन बसिरहेको छ । यो विषयमा स्वयं चोलेन्द्रले प्रतिनिधिसभालाई महाभियोगको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याऊ भनेर अनुरोध गर्नुपर्‍यो । महाभियोग टुङ्गोमा नपुग्दा संवैधानिक गतिरोध भयो । यसलाई गतिरोध बनाइराख्यो भने भोलि तपाईं हाम्रै विषय पनि दशौँ वर्ष राकियो भने के हुन्छ ?

लामो समयसम्म एउटै विषयलाई यसरी रोकेर राख्नु भनेको स्वेच्छचारी अराजकता हो । यही विषयले अब संसद् किन चाहियो भन्ने कुरा आउन सक्छ । यस्तै गलत अभ्यास गर्ने हो भने संसद् किन चाहियो ? प्राथमिक काम पनि गर्न सक्दैनन् भने सांसद हुनुको औचित्य के हो ? यस्तो कामले संसद्को औचित्य सकिन्छ । 

महाभियोग हावादारी नहोस् भन्नका लागि न्यूनतम र प्रामाणिक आधारहरू हुनुपर्छ । जसको न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्छ ।

विधेयकको विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेको छ । तर महाभियोगको विषयमा भनेको छैन । यो त अभियोग हो नि त अभियोग त रहिरहन्छ । अभियोग फैसला नभएसम्म अथवा निर्णय नभएसम्म, प्रस्ताव पारित नभएसम्म रहन्छ । यो विषय संसदीय अभ्यासबाट पनि हुने कुरा हो । महाभियोगको विषय कानुनले र संसदीय अभ्यासले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले पनि भन्नुपर्ने कुरा हो । यदि नियमावली छैन भने स्वतः संसदीय अभ्यासमा पर्ने कुरा हो । यो विषय स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

महाभियोग ल्याउँदा कहिलेकाहीँ हावादारी पनि हुने गरेका छन् । जस्तो: प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग हावादारी रूपमा ल्याइयो । तर चोलेन्द्रको विषय एक चौथाइले प्रस्तावकै रूपमा लिएर गयो । महाभियोग सिफारिस समितिमा गएपछि प्रतिवेदन बन्यो, उहाँलाई पनि उपस्थित गराउने काम भयो । जबराले पनि अरूलाई आरोप लगाउनुभयो । अब त्यो आरोपमा हामीले पनि फेरि खण्डन गर्‍यौँ । संसदीय समितिमा म गएर त्यसमा खण्डन गरेको छु, उहाँले विना तथ्य आरोप लगाउनुभएको छ । चोलेन्द्रले मेरो अधिकारमाथि हनन गर्नुभयो । यो सबै विषय के हो भनेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ । 

महाभियोग हावादारी नहोस् भन्नका लागि न्यूनतम र प्रामाणिक आधारहरू हुनुपर्छ । जसको न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्छ । महाभियोग दर्ता भयो नै भने पनि संसद् विचाराधीन विषयमा अब न्यायपालिकाले केही गर्नुहुन्न भन्ने छ । तर, कहीँ न कहीँ फेरि न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

न्यायालय राजनीतिक दलको हातमा पुगिसक्यो अब त्यो त तोड्नुपर्छ, तोड्न सकिएन र संसद्ले करेक्सन गरेन भने अब सडकबाट फाल्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ एकदम पूर्वाग्रही भएर महाभियोग लगाइयो र निलम्बन गरियो भने विचार गर्नुपर्छ । जस्तो: अहिले उपसभामुखको विषय आइरहेको छ, त्यसमा कतिलाई चित्त बुझ्या छैन । त्यो महाभियोग त हैन, प्रस्ताव हो । कहिलेकाहीँ राजनीतिक आग्रहका आधारमा मात्रै महाभियोग लाइयो भने फेरि अदालतले केही न केही न्यायिक रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण एउटा मेरिटमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा संविधानको अन्तिम व्याख्येयता सर्वोच्च अदालत हो । अब अहिले त सर्वोच्च अदालत स्वयं स्वतन्त्र छ कि छैन, न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भन्ने विषय छ । 

अर्को विषय, न्यायाधीशहरू फैसला गर्दा कति डराएका छन् । महाअभियोगलाई एउटा तरबार बनाएर राखिएको छ । न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि कन्ट्रोल छ, पछि कारबाहीमा पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायाधीशहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । 

न्यायालय राजनीतिक दलको हातमा पुगिसक्यो अब त्यो त तोड्नुपर्छ, तोड्न सकिएन र संसद्ले करेक्सन गरेन भने अब सडकबाट फाल्नुपर्छ । सर्वोच्च पनि बोल्नुपर्ने ऊ नियन्त्रणमा परिसक्यो, अब धेरै हदसम्म सर्वोच्च नियन्त्रणमा परिसकेको छ । 

(संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)