काठमाडौँ । नेकपा एमालेले २०८१ वैशाख १० गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गर्‍यो । पार्टी स्थापनाको ७५औँ वर्ष पुगेको अवसरमा एमालेले गोदावरीमा भव्य कार्यक्रम राखेर भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’ ले सम्मान गरेको हो ।

कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रीमात्र सहभागी थिएनन्, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी थिए । तीनै जना नेताले भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै ‘गणतन्त्र गौरव’बाट सम्मान गरेका थिए ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उहाँले दिएको  योगदानलाई गर्दै यसरी सम्मान गरिएको हो ।’

तर, एक वर्षपछि समय फेरिएको छ । एमालेको दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ । गणतन्त्र गौरव सम्मानबाट सम्मानित उनै विद्यादेवी भण्डारीबाट एमालेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्ने ठहर गरेको छ, देखेको छ ।

शनिबारमात्रै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको राजनीतिमा फर्किन खोज्नु गणतन्त्रकै लागि खतरा भएको टिप्पणी गरे ।

त्यसो त २०८२ साल साउन पहिलो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीबाटै विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको र उनी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । तर, एमालेको उक्त संस्थागत निर्णय अस्वीकार गर्दै विद्या भण्डारीले आफू एमालेको सदस्य रहिरहेको र कसैले खोस्न समेत नसक्ने भन्दै गतिविधि गर्न थालेपछि भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच सार्वजनिक कार्यक्रममै सवाल–जवाफ भइरहेको छ ।   

जबकि विद्याको पार्टी सदस्यतालाई लिएर एमाले केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मै विभाजित देखिन्छन् ।

यही क्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार दाङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्किदा गणतन्त्रप्रति अनास्था फैलने मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै खतरा हुने टिप्पणी गरे ।

‘पूर्वराष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति हो’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘उहाँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किदा गणतन्त्रप्रति नै अनास्था र अविश्वास पैदा गर्छ । त्यो गल्ती पार्टीहरू गर्नुहुँदैन ।’

एमाले र एमालेका नेताहरूले भण्डारीका विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै कतिपयले एमाले नीतिको आलोचना समेत गरिरहेका छन् ।

‘एक वर्ष अगाडि गणतन्त्रको गौरव भएकी विद्या भण्डारी अहिले कसरी गणतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छिन्’, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य महासचिव पोखरेलको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै भन्छन्, ‘खतरा होइन बल पुग्छ, यो कुरा एमाले नेताहरूले बुझेर पनि निहित स्वार्थका लागि बुझ पचाएका मात्र हुन् ।’

एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटा भने विद्या भण्डारी एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुँदा केही नेताहरुलाई आफ्नो साख घट्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन् ।

भण्डारी मात्र नभई पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव र अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कार्यकाल सकिएपछि राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रलाई कुनै खतरा नहुने बास्कोटा दाबी गर्छन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘रामवरण किन आउनुभएन ? उहाँको स्वविवेकको कुरा हो । भविष्यमा रामचन्द्र के गर्नुहुन्छ, त्यो पनि उहाँको विवेककै कुरा हो । तर, जसले आउन चाह्यो उसलाई आउन दिनुपर्छ ।’

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन र चुस्तदुरुस्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा नेताहरू अनावश्यक उल्झनमा लागेको बास्कोटाको भनाइ छ ।

‘बरु गणतन्त्रको प्रमुख भइआएको र त्यो पदको सेवा सुविधा पाएको व्यक्तिले राजनीतिक दलको सहयोगी भएर काम गर्दा के गर्दोरहेछ भनेर हेर्ने र जाँच्ने कसी हुनुपर्छ’, बास्कोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘व्यवस्थालाई साँच्चै पारदर्शी र छिटो छरितो र हलुको बनाउने हो भने विद्या भण्डारी जे मुभ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सिको अरूले पनि गर्दा हुन्छ ।’

त्यतिमात्रै होइन पूर्वराजालाई जनमत भए मैदानमा आउन चुनौती दिनेले जनताको छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख भएको व्यक्तिलाई आफूले कमाएको ज्ञानगुन र अनुभवलाई मज्जाले प्रयोग गर्नुस् भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘पूर्वराजालाई जनमत भए मैदानमा आउन चुनौती दिनेले जनताको छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख भएको व्यक्तिलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी र जिम्मेवारीअनुरूपको कार्यावधि सकिएपछि पनि निजले चाहेमा राजनीतिक सामाजिक काममा आउनुहोस्, सक्रिय रहनुहोस्  र यसबिचमा आफूले कमाएको ज्ञानगुन, अनुभव आदि पक्षलाई मज्जाले प्रयोग गर्नुस् भन्न सक्नुपर्छ’, बास्कोटाको भनाइ छ ।

• विद्या–ओली सवाल–जवाफ

विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता र उनको सक्रियतालाई लिएर केहीदिन यता भण्डारी र एमाले शीर्ष नेताहरूबिच नै सवाल जवाफ चलिरहेको छ ।

भदौ ५ गते मदन भण्डारी हीरक जयन्ती मनाउन भन्दै नयाँ बानेश्वर नजिकै थापागाउँमा खोलिएको कार्यालय उद्घाटन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमाले कांग्रेसजस्ता ठुला दल मिलेर बनाएको सरकारको कार्यशैली र जनताको अपेक्षाका बारेमा प्रश्न गरेकी थिइन् । साथै उनले एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलले आफ्नो सदस्यताका बारेमा गरेको निर्णयमा समेत प्रश्न उठाइन् । त्यस क्रममा उनले आफू नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता भएर काम गर्ने स्पष्ट पार्दै आफूलाई केहीले नेता मान्ने गरेको तर च्यासलले संगठित सदस्यमै प्रश्न उठाएको भन्दै प्रश्न मिश्रित गुनासो गरेकी थिइन् ।

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेलाई साथमा राखेर भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘हुन तः मेरो सदस्यताको बारेमा प्रश्न छ । साथीहरू नेता भन्छन् । पार्टीको संगठित सदस्यमै प्रश्न उठाएको छ, यो च्यासलले ।’ भण्डारीले नेकपा एमाले बन्नुभन्दा पहिला आफू एमालेको सदस्य रहेको दाबी पनि गर्न पछि परिनन् । भनिन्, ‘नेकपा एमाले अहिले भयो, नेकपा माले हुँदादेखि नै म सदस्य भएको हो । २०३७ सालमा सदस्यता लिएको हुँ अहिले ४५ वर्ष भएछ ।’

विद्याले यस्तो बताएको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ ६ गते शुक्रवार एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई काउन्टर जवाफ फर्काएका छन् । च्यासलमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफैँ पार्टी सदस्यता छोडेको बताए ।

‘खोसेको होइन, राष्ट्रपति हुन छोडेर जानु भएको हो,’ ओलीको भनाइ छ । उनले भण्डारीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै च्यासलले सदस्यता नखोजेको र च्यासल केवल एक स्थान रहेको भन्दै भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरणबारे पार्टीसँग कुनै छलफल पनि नगरेको दाबी गरे ।

‘पार्टीले किन खोस्छ सदस्यता ? थिएन त्यसो भएकाले खोस्नै परेन । सदस्यताका लागि आवेदन गर्नुभएको पनि छैन, नवीकरणका लागि पार्टीमा आएर कुरा पनि गर्नुभएको छैन,’ ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘बाहिर टेलिभिजनले दिने त होइन होला ?’ दर्ता चलानी शाखामा आएर पैसा बुझाउँदैमा सदस्यता नवीकरण नहुने तर्क ओलीको छ ।

‘कार्यालयमा आएर दर्ता चलानी फाँटबाट सदस्यता नवीकरण गरेँ भनेर शुल्क तिर्दैमा सदस्यता पाउँछन् भन्ने हुन्छ ?,’ ओलीले भने । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकेर फर्किएपछि यस्तो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने कल्पना समेत नगरेको उनले सुनाए ।

 ‘पार्टीका सधैंका असन्तुष्ट, पार्टीका पक्षमा कहिल्यै नबोल्ने र पार्टीका विभिन्न जनसंगठनका चुनाव हारेका मान्छेहरू असन्तुष्ट भएका मान्छेहरू तिनलाई भेला गरेर असन्तुष्टहरूको जमात खडा गरेर कुदिराख्नु भएको छ,’ ओलीको आक्रोश मिश्रित भनाइ थियो । 

• विधान महाधिवेशनले खोल्ला त ढोका ?

विद्या भण्डारीको सदस्यतालाई लिएर एमाले नेता कार्यकर्ता विभाजित छन् । संस्थापन पक्ष विवाद सकिएको दाबी गर्न पछि परेको छैन तर प्रतिवादमा उत्रिरहेको छ । यता भण्डारीको पक्षमा नेताहरू खुल्ने क्रम पनि जारी छ ।

 तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता भने भण्डारीलाई समेत मिलाएर लैजानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरू आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनले भण्डारीको सदस्यता खुला हुने अपेक्षामा छन् ।