काठमाडौँ । देशभरका ७५३ स्थानीयतहमध्ये ६१ स्थानीयतहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीयतहले हरेक वर्ष असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६९२ स्थानीयतहले बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। तर राजनीतिक विवाद र स्थानीय स्तरका समस्या देखाउँदै बाँकी ६१ तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४० र वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीयतहले बजेट ल्याएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीयतहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने लुम्बिनीका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिमको एक स्थानीयतह अझै बजेटविहीन छन्।

कोशी प्रदेशमा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन्।

मधेस प्रदेशमा सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीयतहले बजेट ल्याएका छैनन्।

वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको विवरणमा समावेश नभएको जनाइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी ९पश्चिम० का पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टिकापुर नगरपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको छैन।

संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीयतहले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।