काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयको पद्भार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णय गरे- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने । 

१० वर्षअघिदेखि बक्यौता उठाउने यो विषयले हालसम्म निकास पाएको छैन । अघिल्ला सरकारहरुले विद्युत बक्यौता उठाउनकै लागि विभिन्न आयोगहरु बनाए । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समेत बक्यौता रकम उठ्न सकेको छैन ।  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था गर्ने र रकम उठाउने निर्णय गर्दा घिसिङ आफैं विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए । 

विद्युत बक्यौता उठाउने विषयमा उनले लगातार अडान लिइरहेका थिए । तर उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । सोही विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको विवादका कारण उनी गत चैतमा कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका थिए । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा गर्न नसकेको काम घिसिङले अब ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर गर्ने तयारी थालेका छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका उद्योगका नाममा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिसाब छ । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा व्यवसायीहरुलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा समेत दिएका थिए । केही उद्योगले उक्त सुविधा लिएर दुई किस्तासम्म रकम तिरेका पनि थिए । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत ठुलो रकम तिर्नुपर्ने उद्योगीहरुले पनि बिलअनुसार मात्रै बक्यौता तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर अघिल्लो सरकारले लामो समय समाधान हुन सकेको विवाद केही हदसम्म कम भएको थियो । लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता रकम उठाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । 

अघिल्लो सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि गत चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि धरौटी रकम २५ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत राखे हुने निर्णय भएको थियो । 

उक्त निर्णयपछि उद्योगीहरुले प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । उद्योगीहरु पुनरवलोकनमा गएसँगै लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौता विवाद समाधानउन्मुख भएको अनुमान गरिएको थियो । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता नबुझाएका ४६ उद्योगहरु पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएसँगै समस्या समाधान उन्मुख भएको दाबी गरिएको थियो । तर उद्योगहरुले पुनरवलोकनका लागि असारमा नै निवेदन दिए पनि प्राधिकरणले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिए । 

अब कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?

विद्युत महसुस बुझाउने उद्योगीहरुले पुनरवलोकन समितिबाट वा प्राधिकरणमा हुँदा घिसिङले उद्योगीलाई काटेको बिलका आधारमा महसुल उठाउने भन्नेमा अन्योल छ । 
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनरवलोकन सुविधा दिएसँगै लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरवलोकन गर्न ४६ उद्योग तथा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ र प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न दिएको सहुलियतमा किस्ता तिर्न सुरु गरेका १२ उद्योगसहित ४६ उद्योगले पुनरवलोकन प्रक्रियामा निवेदन दिएका छन् । 

बक्यौता तिर्न बाँकी ४६ उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राखेर २०७२ माघदेखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौता पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । तर उद्योगीहरुले दिएको निवेदन अहिलेसम्म प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको थिएन । 

विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि २०८१ चैत २९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरवलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाउने र ३५ दिने म्याद हटाउने निर्णय गर्दै विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाएको थियो । समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसकारण ४६ उद्योगको निवेदन तीन महिनासम्म अघि बढ्न सकेको छैन । 

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पुनरवलोकन समितिमा ४६ उद्योगले निवेदन दिएपनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । समितिले पनि प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा परिस्थिति फरक भएर नयाँ सरकारले फेरि रकम उठाउने निर्णय गरेको बताए । उनले उक्त निर्णयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल गरी पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने वा नयाँ प्रक्रियामा जाने पछि मात्रै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । 

‘नवनियुक्त मन्त्रीज्यूले निर्णय गरेको सुनिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख बाहिर हुनुहुन्छ । आएपछि ऊर्जामन्त्रीसहित बसेर छलफलबाट मात्रै अघि बढ्ने विषय हो । तत्काल केही भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।  

सरकारले गरेको पछिल्लो धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाउने निर्णयका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाएको थियो । प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरूबिच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा आयोगले गत असार २९ गते नै पत्र पठाएर छानबिनका लागि विवरण माग गरेको थियो । 

केही दिनअघि प्राधिकरणका लेखा हेर्ने सहदेव भण्डारीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा पुनरवलोकन समितिले पूर्णता नपाउँदा कुनै पनि काम अघि नबढेको बताएका थिए । 
उनले भनेका थिए, ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरवलोकन समिति बनेको छ । तर समाधान गर्ने गरी काम गर्न समितिले पूर्णता पाएको छैन । उद्योगहरुले निवेदन हाले पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा सबै विषय अन्योल छ । विद्युत कटौती पनि भएको छैन । उद्योगहरु पनि बक्यौता तिर्न आउने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार २८ किस्तामा महसुल शुल्क बुझाउन पाउने प्राधिकरणले सुविधा दिएसँगै १२ उद्योग किस्तामा महसुल बुझाउन तयार भएका थिए । जसमध्ये चार उद्योगले दुई किस्तासम्म रकम बुझाएका थिए । 

भण्डारीले करिब ८ अर्ब जति डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको किस्ताबापत महसुल उठेको बताए । उनले कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख भएको समयमा लक्ष्मी स्टीलले २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९७ हजार ५८४ रुपैयाँ र सर्वोत्तम सिमेन्टले ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा दोस्रो किस्तावापत ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए । 

तर लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसारको विद्युतको वक्यौता रकम उठाउने गरी पुनरवलोकन समिति बनेसँगै किस्ता बुझाउन थालेका उद्योगहरुले पनि निवेदन दिएकाले किस्ता बुझाउन छाडेको भण्डारीले बताए ।  

करिब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो बक्यौता विवादमा प्राधिकरण, उद्योगी, सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरूबिचको समन्वय अभाव, फरक–फरक बुझाइ र न्यायिक प्रक्रियाले गर्दा दशकौँदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

विवादको चुरो र समाधानका प्रयास

नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्था हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

तर यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको कुल २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये विभिन्न खण्ड र चक्रीय जरिवानाबापतको रकम असुल गर्न बाँकी छ ।

यो विवाद ऊर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख हुँदादेखि नै निकै पेचिलो बनेको थियो । घिसिङले उद्योगीहरूलाई पुरानै बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए भने उद्योगीहरूले मानेका थिएनन् । 

कतिपय उद्योगीहरू अदालत गए पनि अदालतले प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जानु भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसबेला बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । 

तर प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत धरौटीलाई ५ प्रतिशतमा झारेर सहजीकरण गरेको छ । यससँगै उद्योगीहरु पुनरवलोकन समितिमा निवेदन सहमत भएका थिए । अब ऊर्जामन्त्री घिसिङको निर्णय बमोजिम वक्यौता रकम तिर्न तयार हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा उद्योगी-व्यवसायीहरु मौन छन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र पनि आगजनी र तोडफोडको निशानामा परेकाले उनीहरुलाई यसबाट तंग्रिन नै समय लाग्न सक्छ । यही बेला ऊर्जामन्त्री घिसिङको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आफूहरु सक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगीहरु बताउन थालेका छन् । 

प्राधिकरणको आफ्नै वित्तीय भार

१० वर्षसम्म एउटै विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि ठुलो असर पारेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नउठ्दा आर्थिक भार कायम नै छ । 

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता मात्रै नभएर अन्य सरकारले दिनुपर्ने धेरै रकम बक्यौता छ । सरकारले दिएको विद्युत शुल्क छुट लगायत २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । 

यो पनि

मन्त्री कुलमानमाथि चुनौतीका चाङ, हितेन्द्रदेवसँग कस्तो होला सहकार्य ?