काठमाडौँ । देशलाई १८ घण्टे लोडसेडिङबाट मुक्त गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ मन्त्री बनेका हुन् । 

उनलाई ऊर्जासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । 

१८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेको मुलुकलाई त्यसबाट मुक्त गराएको भन्दै आम मानिसले घिसिङलाई ‘उज्यालो नेपालका नायक’ समेत भन्छन् । उनले दुई कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए । गत चैत ११ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद ढंगले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । पाँच महिना कार्यकाल बाँकी छँदै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएको थियो । उनको बहिर्गमनलाई लिएर चर्को विरोध समेत भएको थियो । 

घिसिङ २०७७ भदौमा चारबर्से कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए । तर शेरबहादुर देउवा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै २०७८ साउन २७ गते पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा उनलाई नियुक्त गरेको थियो । 

घिसिङ बर्खास्त गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । शाक्य पनि दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएका हुन् । शाक्यलाई पहिलो पटक ओली सरकारले नै २०७७ माघ २७ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर एक वर्षमै उनले पद छाड्नु परेको थियो । 

अहिले परिस्थिति फरक बनेको छ । कुलमान आफूलाई बर्खास्त गरेका मन्त्रीलाई हटाएर उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन् । प्राधिकरणमा बारम्बार घिसिङ र शाक्यबिच टकराव भयो । तर अब दुवै समन्वयमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । घिसिङ निर्देशन दिने ठाउँमा पुगेका छन् भने शाक्य कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् । 

ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई चुनौतीका चाङ

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग जनताको ठुलो आशा छ । तर आन्दोलनका कारण देशका भौतिक संरचना ठुलो मात्रा जलेर क्षतिग्रस्त बनेका छन् । प्रहरी चौकीदेखि सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनसम्म जलेका छन् । यी संरचनाको पुनर्निर्माणको चुनौतीबिच घिसिङ मन्त्री बन्न आइपुगेका छन् । 

यो पनि

कुलमानको छलाङ : चैतमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भए, अहिले मन्त्री बने

लोडसेडिङ हटाएको जस पाएका घिसिङसामु नागरिकको ठुलो अपेक्षा छ, तर अन्तरिम सरकार भएकाले काम गर्ने समय छोटो छ । 

उनलाई विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी पाएकाले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा उनले नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । साथै, विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएको जसलाई पनि कायम राख्नुपर्ने चुनौती छँदैछ ।

विद्युत प्राधिकरणलाई मिलाउन चुनौती 

विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबिचको विगतको विवादलाई मिलाएर लैजाने चुनौती पनि मन्त्री घिसिङलाई छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बर्खास्त गर्ने र नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रीबिच विवादरहित बनाउने चुनौती छ । 

नेपालको जलविद्युत विकासको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यभार छ । ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै नभएर भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकाले ती सबैलाई सन्तुलनमा राख्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । 

प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादित बनेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन सकेको छैन । घिसिङले बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । सायद तत्काल उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरी बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिन सक्छन् । यो उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुन पनि सक्छ ।