सदियौँसम्म राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले थलिएको हाम्रो मुलुकमा जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान जारी भएको दस वर्ष पूरा भएर आजबाट एघारौँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ ।

नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सङ्घर्ष र नेपाल आमाका हजारौँ सर्वाेत्तम छोराछोरीको बलिदानको बदलामा प्राप्त भएको हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यस पुनित अवसरमा यो संविधान प्राप्तिसम्मको अनेकौँ आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति हामी शब्द–सुमन अर्पण गर्दछौँ । साथै, यो संविधानका लागि सङ्घर्ष गर्ने, यो संविधान बनाउन जुट्ने सबै–सबैप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ ।

संविधानको सर्वाेच्चता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकका मौलिक हक र अधिकार अर्थात् सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र यो संविधानको आत्मा हो । संविधान सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यसै संविधानअनुरुप बनेको सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले जेनजी पुस्ताका युवा प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रेको २७ घण्टामै यो संविधान जीवन मरणको सँघारमा पुगेको थियो ।

त्यसअघि के के भएको थियो भनेर सम्झौँ है ?

–यो संविधानअनुरुप दुई पटक स्थानीय र दुई पटक सङ्घीय संसदको निर्वाचन भए । यसबिचमा सङ्घ र प्रदेशमा पटक पटक सरकार बन्ने र ढल्ने उपक्रम चलिरह्यो ।

–यो संविधान जारी भएयताको दश वर्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री पद पटक–पटक ‘टेष्टेड’ तीन नेता केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको ‘म्युजिकल चेयर’ मात्र बनिरहेको थियो ।

–संसदीय व्यवस्थाको मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै संसदका सबैभन्दा ठुला दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो असारमा गठबन्धन बनाएकाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

–‘म नै राज्य हुँ भन्ने लुइ चौधौँका सच्चा अनुयायी भन्न सुहाउने स्वभावका ओली मुलुकमा चौथोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए ।

–भदौ २२ गते गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनमा उनले २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनबाट आफू पाँचौँपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीको ‘९९ सय प्रतिशत प्रतिनिधि’को अनुमोदन जुटाएका थिए ।

–तर गत वर्ष गठबन्धन गर्दा नै २०८४ को चुनावअघि नै अर्थात् २०८३ असारमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । त्यसरी भावी प्रधानमन्त्री तोकिएका व्यक्ति यसअघि नै पाँचपटक मुलुक हाँकिसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । उनी आफ्नो ज्योतिषीको भविष्यवाणी सही साबित होस् भनेरमात्र छैटौँपल्ट प्रधानमन्त्री बनिदिन लागेका थिए भन्न मिल्थ्यो ।

अर्काेतिर, प्रतिपक्षमा रहेकाहरूको ताल पनि कुनै गतिलो थिएन ।

–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो ‘म्युजिकल चेयर’का एक खेलाडी नै थिए । पार्टी निरन्तर खिइँदै गए पनि ३५–३६ वर्षसम्म त्यसको नेतृत्व अटल सम्हालेका र प्रधानमन्त्री बन्न जति पनि चलायमान हुन सक्ने उनी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ३२ सांसदको ‘जादुगरी नम्बर’ लिएर चौथोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा हाम्रो सेवा गर्न आतुर थिए ।

–संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रमा कर छलीका आधा दर्जन मुद्दा खेपेको अनुभव सँगालेर ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका ‘भौमान’ रवि लामिछाने पनि नेपालीको सेवा गर्न घन्टी बजाउँदै मरिहत्ते गरिरहेका थिए ।

–अनि राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निरङ्कुश पञ्चायतीकालमा निमुखा नेपालीमाथि रजाईं गरेका पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षमै थियो । आफ्ना शिर राजदरबारमा बन्धकी राख्नै पर्ने र विवेक बिर्सनै पर्ने त्यतिबेलाको विवशता बिर्सेर उनीहरू दुईपल्ट गद्दी गुमाएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेश्रोपल्ट राजा बनाउन ल्याङल्याङ गरिरहेका थिए ।

‘बेला गयो, बानी गएन’ भनिन्छ नि, हो हाम्रो राष्ट्रलाई लागेको रोग त्यही हो । राजतन्त्र त गयो, गणतन्त्र नेपालमा पनि सत्तामा पुगेका र पुग्न चाहनेहरूमा ‘राजा बन्ने’ लालसा ज्युँका त्युँ रह्यो, घाटमा नपुग्दासम्म पदमा टाँसी रहने । यो रोगको निदान दलहरूले खोज्न सकेनन् । जसरी कोही पार्टी प्रवेश गर्दा स्वागत गरिन्छ, त्यसरी नै कुनै निश्चित जिम्मेवारी वा समय पूरा भएपछि ती नेताको ससम्मान बिदा गर्ने विधि बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । बरु, दलका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरू पनि निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सामन्तको चाकर जसरी नै आ–आफ्ना पार्टी नेतृत्त्वको देवत्त्वकरण गर्दै धुपौरे, हुक्के, छातेमात्रै बन्दै आए ।

यस्तो स्थितिले गर्दा आम नागरिकमा चरम निराशा छाएको थियो ।

खासमा मुलुकमा यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रै कर्मको प्रतिफल थियो । अरु कसैले होइन, हामी नेपाली मतदाताहरूले नै तिनीहरूलाई ती स्थानमा पुर्‍याइदिएर मैमत्त हुने अवसर दिएका थियौँ ।

जिउँदो जाग्दो जेनजी पुस्तालाई भने आफ्ना अभिभावक पुस्तालाई जस्तो त्यस्तो ‘ओलिगार्की’ शासन सह्य भएन । केही समय अघिदेखि नै उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोबेबी’को अस्वाभाविक फुर्तिफार्ती र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान चलाइरहेका थिए । त्यसैबिचः

–भदौ १९ गतेः सरकारले चौतर्फी विरोधकाबिच सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

–भदौ २३ गतेः मुलुकमा व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचार र सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध जेनजी पुस्ताका युवा देशब्यापी प्रदर्शनमा उत्रिए ।

–प्रदर्शनकारी जेनजी युवामाथि ओली सरकारले बर्बर दमनको नीति लिएर एकैदिन १९ जना होनहार युवाको ज्यान लियो ।

–गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले त्यसै साँझ राजीनामा गरे । त्यो जघन्य आमहत्याको मूल्य गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र चुक्ता हुन सक्दैन थियो, भएन ।

–२३ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी युवाको एउटा मागबमोजिम सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खुसुक्क हटाइदिए । त्यति ठुलो नरसंहारको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले पदबाट राजीनामा दिनु त कता हो कता, समवेदना व्यक्तसमेत गरेनन ।

–भदौ २४ गतेः कर्फ्यु आदेशको अवज्ञा गर्दै जेनजी युवा बिहानैदेखि प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरूका अभिभावक र सरकारसँग निराश मानिसहरू पनि प्रदर्शनमा सामेल भए । साथै दुष्ट मतिका मानिसहरू पनि त्यसमा मिसिए र विध्वंस मच्चाउन थाले ।

–अन्ततः अपराह्न २ बज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले घुँडा टेके, जेनजी युवाले राखेका माग पूरा गर्ने वा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नेजस्ता कार्य नगरी पदबाट खुसुक्क राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको शरण परेर ज्यान जोगाए ।

–मन्त्रीहरू र अन्य केही नेताहरूलाई पनि सेनाले उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएर ज्यान जोगाइदियो ।

–तर आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका दुष्टहरूले झोसेको आगोबाट अनेकौँ नेताका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठानमात्र होइन, न्यायको मन्दिर सर्वाेच्च अदालत, जनप्रतिनिधिहरूको जमघट थलो संसद् भवन र मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारसमेत जोगिएनन्, भष्म भए ।

–प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा लगत्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशकले ‘विषम परिस्थितिमा थप जनधनको क्षति हुन नदिन आम नागरिकलाई संयम हुन’ र ‘राजनीतिक संवादको माध्यमबाट यथाशक्य छिटो शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न सम्बध्द सबैमा’ अपिल गरे ।

–त्यसै साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेकाले मुलुक, जनता र लोकतन्त्रलाई माया गर्दै संयमित हुन र समस्या समाधानका लागि वार्तामा आउन जेनजी लगायत सबैसँग आग्रह गरे ।

–राति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ‘विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गरे ।

–राति १० बजेबाट सेना परिचालन गरियो ।

–भदौ २५, २६ र २७ गते प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजी आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि तथा दुर्गा प्रसाईं र रास्वपाका केही नेतासँग समेत विभिन्न चरणमा छलफल गरे ।

–भदौ २६ र २७ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट पनि राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भयो ।

–अन्ततः भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै, युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा तथा आकाङ्क्षाअनुसार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम, राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी, नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्काे निर्वाचन गर्ने गरी’ सर्वाेच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो ।

–भदौ २२ गतेसम्म अकल्पनीय लाग्ने यी कुरा अहिले वास्तविकतामा बदलिइसकेको छ । यो घटनाको कारण, कारक र कर्ताका बारेमा सम्पूर्ण सत्यतथ्य किटान निकट भविष्यमा गठन गरिने उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगले गर्ने नै छ ।

यी घटनाक्रमलाई फर्केर नियाल्दा हाम्रो ठम्याई यस्तो छ :

–भदौ २३ को प्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको नाश मात्र’ उखानजस्तो मात्र सोचेको देखिन्छ ।

–प्रधानमन्त्री ओलीले नै अघिल्लो कार्यकालमा गृह मन्त्रालयबाट खोसेर आफू मातहत ल्याएका र व्यावसायिक संस्थाको साटो कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पंगु सावित भएको छ ।

–नेपाल प्रहरी भिड नियन्त्रण गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामिलामा बिगतमा जस्तै यसपटक पनि ‘आगलागी हुँदा पानी होइन, पेट्रोल खन्याउने’ ठहरिएको छ ।

–दंगा नियन्त्रण प्रयोजनकै लागि गठित अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीसमेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नराम्ररी चुकेको देखिन्छ ।

–राष्ट्रपति भवन र सिंहदरबारसमेत जलाउनबाट नजोगाएको र जेनजी आन्दोलनकारीले सहयोग लिनसमेत अस्वीकार गरेका दुर्गा प्रसाईंसँग पटकपटक संवाद गरेकोमा सेनामाथि आक्षेप लागिरहेको छ । नयाँ राजावादी प्रसाईं भेट्नुको प्रयोजन के थियो भनेर कुनै दिन सेनाले प्रष्ट पार्ला वा समयक्रममा कुनै हिसाबले त्यो रहस्य खुल्ला नै । आगजनी नियन्त्रणको मामिलामा भने सेना केही प्राविधिक समस्यामा रहेको र ‘धन र जिउ’मध्ये जिउलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, जुन सहीसमेत हो । यदि धनको सुरक्षा गर्ने कदम सेनाले चाल्थ्यो भने त्यहाँ घट्न सक्ने विभत्सताको कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्छ l 

–भदौ २४ गते राति परिचालन भए पश्चात सेनाले एक जना नागरिक पनि नमारिकन भयावह स्थिति साम्य बनायो ।

–विषम स्थितिमा सेनाले राजनीतिक वार्ताका लागि सहजीकरण गरे पनि उसले आफैँले सत्ता हत्याउने वा कतिपय मानिसले आशंका गरे झैँ इतिहासको गर्तमा पुगिसकेको राजालाई गद्दीमा राख्ने दुष्चेष्टा वा गल्ती गरेन । लोकतन्त्रमा आफूखुशी परिचालन हुने सेना स्वीकार्य हुँदैन। हाम्रो सेनाले यसपटक पनि त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुपको 'लक्ष्मण रेखा' उल्लङ्घन गरेन । यसबाट फेरि पनि नेपाली सेनाले आफू गैरराजनीतिक तर राष्ट्रको रक्षा गर्ने व्यावसायिक संस्था रहेको सगौरव प्रमाणित गरेको छ ।

–आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताका जागरुक युवाहरूले जोस मात्र देखाएनन्, ऐनमौकामा त्यत्तिकै होस पनि पु-याए l स्याबास ! आफ्ना अभिभावक पुस्ताको जस्तो ‘सत्तामात्र सत्य’ ठान्ने र त्यसका लागि मरिहत्ते गर्ने मुर्खता उनीहरुले गरेनन् । सडकबाटै सरकार घोषणा गर्ने स्थितिमा पुग्दा पनि परिपक्व व्यक्तित्त्वलाई अगाडि सारेर संवैधानिक माध्यमबाट सरकार बनाउन सघाउने स्तुत्य निर्णय गरे उनीहरूले । र त, वर्तमान अन्तरिम सरकार बन्न सक्यो र संविधान पनि बच्यो ।

–भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म यत्रो घटना हुँदा पनि जननिर्वाचित सङ्घीय संसदको उपस्थिति देखिने त कुरै छोडौँ, उसको कहीँकतै चाइँचुइँसम्म सुनिएन ।

–संसद भवनजस्तै सर्वाेच्च अदालत पनि जलेर ध्वस्त भएको छ । सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले फुलकोर्ट डाकेर अत्यावश्यक निर्णय लिए, तर प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ‘जुम’ बैठक बोलाउने जाँगर पनि देखाएनन् । हाम्रै मुलुकमा आफ्नो अस्तित्त्वका लागि कुनैबेला विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक सडकमा समेत बसेको स्मरणीय छ ।

–अहिले अन्तरिम सरकारको गठनमा त्यस्तो जिउँदै मरेको प्रतिनिधि सभालाई छलियो वा विघटन गरियो भनेर रुवाबासी गर्नु अर्थहीन कुरा हो ।

–यो समग्र घटनामा राष्ट्रपति पौडेललाई भने उनको सुझबुझपूर्ण भूमिका र कदमले साँच्चै राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको संरक्षक सावित गराएको छ, बधाई ।

विषम परिस्थितिका कारण संविधानमा अलिकति तलमाथि भए पनि त्यो संविधान बचाउनका लागि गरिएको र अब सबै काम यो संविधान अनुरुप नै हुँदै जाने राष्ट्रपतिबाट प्रष्ट पारिसकेकाले यो विषय उछालिरहनु समयको बर्बादीमात्र हो । हो, यो विवादलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यसरी परेको मुद्दामा न्यायको मन्दिर सर्वाेच्च अदालत समेत डढेको भयावह स्थितिमा राष्ट्रपतिबाट चालिएको बाध्यात्मक कदमको न्यायमूर्तिहरूबाट विवेकपूर्ण न्याय निरुपण हुने नै छ, जसलाई राष्ट्रले अस्विकार गर्ने कुरै हुँदैन ।

समग्रमा भन्दा दश वर्ष पूरा हुनु ठिक दश दिनअघि यो संविधानमाथि आइलागेको अकल्पनीय खड्गो राष्ट्रपति, नेपाली सेना र जेनजी युवाहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णय, इमानदारिता र संयमले कटेको छ । संविधानलाई स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउने दायित्व अब दलहरूको काँधमा आएको छ । हामी राजनीतिक दलहरुसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छौँ- राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधिनता तथा नागरिकबिचको एकतामा खलल पु-याउने गतिविधि नगरियोस् l 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता आत्मा रहेको यो संविधान जोगिएन भने हाम्रो सुन्दर मुलुक गृहयुद्धको डरलाग्दो सुरुङमा प्रवेश गर्नेछ । अनेकौँ षड्यन्त्रका सिद्धान्त रचेर मनको बाघको शिकार हुनु साँटो दलहरूले धरातलीय खतरा बुझी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन सफल पार्नु बुध्दिमत्तापूर्ण हुनेछ, जसले यो संविधान, जनता र मुलुकको हित त गर्छ नै, स्वयं उनीहरूका लागिसमेत हितकर हुनेछ ।

जेनजी पुस्ताका युवाहरुले आफ्ना सहयोध्दाहरुको बलिदानबाट प्राप्त भएको परिवर्तन जोगाउन शान्तिपूर्ण खबरदारी गरिरहनु पर्नेछ l उनीहरू संगठित भएर पार्टी खोले भने आगामी निर्वाचनबाट सत्तामा पुगे पनि नपुगे पनि अहिले क्रियाशील दलहरुलाई वैचारिक रुपमा परिमार्जन र सांगठनिक रुपमा पुनर्गठन गरेर समय सापेक्ष बन्न दबाब हुनेछ l त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्नत पार्न र यो मुलुकको भविष्य उज्यालो बनाउन सघाउ पुग्नेछ l   

अनि, अन्तरिम सरकारले पनि कुहिरोको काग नबनी मुलुकको दैनिक प्रशासन संचालन र समाजमा अमन चयन कायम गराउँदै फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुसम्पन्न गराउन अर्जुन दृष्टि लगाउनु पर्छ l 

हो, भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा तात्कालीन सरकारद्वारा गराइएको आमहत्याको र २४ गते जेनजी युवाको नाममा मच्चाइएको राष्ट्रिय विध्वंसको अन्तरिम सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गराई दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नु पर्नेछ ।

त्यो प्रदर्शनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने युवाको परिवारको आँशु पुछ्नु र घाइतेहरूको चहराइ रहेको घाउमा मलम लगाउनु पनि पर्नेछ । नष्ट भएका राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुननिर्माण थालनी गर्नु पनि छ । अनि मुलुकमा सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनताको अन्त्य गराई सुशासन र कानुनी राजको जग हाल्नु पनि छ ।

तर हामी फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छौँ– अन्तरिम सरकारले अर्जुन दृष्टि लगाउनु पर्ने काम भनेको चुनाव नै हो । निर्वाचन आयोगलाई कानुनी गाँठो नफुकाइदिए जेनजी पुस्ताको ठुलै पंक्ति मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि अब त भोट हाल्न पाइएला भन्ने आशामा छन् । त्यसका लागि निर्णय लिनु र प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको राजनीतिक दल हुन् । तिनलाई चुनावमा भाग लिन राजी बनाउनु पर्नेछ । अन्तरिम सरकारले यी र यस्ता अनेकौँ काम गरेर भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले चुनाव सम्पन्न गरायो भने यो राष्ट्रलाई बिर्सिनसक्नु गुन लगाएको ठहरिनेछ ।

हाम्रो शुभेच्छा छ– फागुनको अन्त्यतिर आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा सुसम्पन्न गराएकोमा राजनीतिक दलहरू, अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आयोगलाई बधाई भन्न पाइयोस्, अनि अर्काे सालको असोज ३ गते पनि संविधान दिवसको शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाइयोस् ।