भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मेको पुस्ता) द्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको आधार नै हल्लाइदियो । लामो समयदेखि देखिँदै आएको बेरोजगारी, असमान अवसर, गहिरिँदो भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र निष्क्रिय नेतृत्वप्रति सञ्चित आक्रोश यस आन्दोलनमार्फत तीव्र रूपमा विस्फोटित भयो । युवाहरूले सडक र  डिजिटल अभियानमार्फत पनि आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

आन्दोलनका क्रममा प्रशासनिक भवनहरूमा आगजनी, राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा तोडफोड र वरिष्ठ नेताहरूका निवासमाथि आक्रमण जस्ता घटना भए । यसरी सामान्य विरोधको सीमाभन्दा पर गएर आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचना र शासकीय संस्कृतिप्रति धावा बोल्यो । पुस्ता–पुस्तादेखि जरा गाडिएको अपारदर्शी, भ्रष्ट र गैरजवाफदेही राजनीतिक व्यवस्थालाई अब नागरिक, विशेषतः युवाहरूले स्विकार्न नसक्ने सन्देश यस आन्दोलनले दिएको छ ।

यस आन्दोलन नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र आकांक्षाको स्पष्ट उद्घोष थियो । युवाहरूले सडकमा देखाएको आक्रोशले शिक्षा, रोजगारी, पारदर्शिता र समावेशी शासन प्रणालीप्रतिको तीव्र मागलाई राजनीतिक वृत्तमा सशक्त रूपमा उजागर गर्‍यो ।

आन्दोलनको प्रारम्भिक भावनालाई केही असामाजिक तथा उद्दण्ड समूहहरूले दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरे । प्रशासनिक भवनहरूमा तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित विनाशकारी गतिविधिमार्फत आन्दोलनको मूल स्वरूपलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भए । यस्ता अवाञ्छित घुसपैठका कारण राष्ट्रले धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

आन्दोलनको मूलधारलाई जेन–जीले नेतृत्व गरिरहेको थियो, त्यो धार यथार्थबाट विचलित भएन । युवाहरूको ठुलो समूहले राजनीतिक दलहरूद्वारा आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गर्ने प्रयासलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्‍यो । उनीहरूले आन्दोलनलाई स्वतन्त्र, स्वतःस्फूर्त र गैरदलगत स्वरूपमा जोगाउन दृढ रहँदै आफ्नो आवाजलाई शुद्ध र निष्कपट ढङ्गले प्रस्तुत गरे ।

यसरी हेर्दा आन्दोलनको प्रमुख सन्देश भनेको पुराना राजनीतिक ढाँचा र असफल नेतृत्वप्रति अस्वीकार जनाउँदै नयाँ पुस्ताले खोजेको पारदर्शी, जवाफदेही र अवसरयुक्त नेपालको निर्माण हो ।

जेन–जी आन्दोलनमा सरकारले गरेको कठोर दमनका कारण दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो र सयौँ घाइते भए । यस आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई जनदबाबका कारण पतन हुन बाध्य बनायो । राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक निरन्तरतामा आएको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्णायक कदम चाले । उनले तटस्थ र विश्वासयोग्य व्यक्तित्वका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, जससँगै देशले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पायो । हालसम्म मन्त्री मण्डलमा अन्य तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने सक्षम र समावेशी मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रक्रिया जारी छ ।

सबैभन्दा पहिले अन्तरिम सरकारले आफ्नै वैधता स्थापित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू (प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घन र ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू) बारे निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई नेपाली जनताले मार्गदर्शक सरकारका रूपमा हेरेका छन् । दलगत स्वार्थमा नफस्ने व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याउने यो कदमलाई सामान्य नागरिकदेखि विश्लेषकसम्मले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनः जीवित गर्ने प्रयासका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

यस प्रक्रियामा नेपाली सेनाले संयोजक तथा सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै स्थायित्व कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍यायो, जुन प्रशंसनीय रह्यो ।

हालको अन्तरिम सरकारमाथि तीनवटा प्रमुख जिम्मेवारी स्पष्ट देखिन्छन्— पहिलो, देशमा शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्दै असन्तुष्ट जनतालाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने; दोस्रो, राज्यसंस्थाप्रति गुमेको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने; तेस्रो, आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक तयारी गर्ने । यी जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु नै अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व हुनेछ ।

• अन्तरिम सरकारका चुनौती र दायित्व

आन्दोलनपछि गठन भएको यस अन्तरिम सरकारप्रति जनअपेक्षा अत्यन्त उच्च छ । यस आन्दोलनले केवल तत्कालीन सरकारलाई होइन, दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र संस्थागत असमानतालाई समेत चुनौती दिएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अन्तरिम सरकारले केही तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिले अन्तरिम सरकारले आफ्नै वैधता स्थापित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू (प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घन र ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू) बारे निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिए मात्र राज्यप्रति गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ ।

आन्दोलनको प्रमुख कारणमध्ये एक सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु थियो, जसले उल्टो परिणाम दियो । यसबाट सरकारले सिक्नुपर्ने शिक्षा के हो भने डिजिटल अधिकार आजको पुस्ताका लागि मौलिक अधिकारसरह बनिसकेको छ । त्यसैले सरकारको दायित्व अब सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा खोल्नु मात्र होइन, जिम्मेवार नियमनबारे नागरिकसँग संवाद गर्नु पनि हो ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूलाई आपतकालीन सहयोग र नष्ट वा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको छिटो पुनर्निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले सरकारले नागरिकप्रति देखाएको संवेदनशीलता प्रमाणित गर्नेछ ।

संविधानले दिएको ६ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गरी चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन, परिवारवाद र नातावादविरुद्ध स्पष्ट प्रावधान ल्याउन र प्रचारप्रसारमा निष्पक्षता कायम पनि गर्नुपर्नेछ ।

जेन–जीलाई औपचारिक संरचनाभित्र ल्याउन आवश्यक छ । विद्यार्थी समूह, डिजिटल अभियानकर्ता र नागरिक समाजलाई नीति–निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिए मात्र दिगो स्थायित्व सम्भव हुन्छ । युवाको आक्रोशलाई संस्थागत र उत्पादक भूमिकामा परिणत गर्न सक्दा अन्तरिम सरकारको ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।
अन्तरिम सरकारले आन्तरिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै छिमेकी देशहरू तथा बहुपक्षीय साझेदारहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेछ । यसले आर्थिक, व्यापारिक र कूटनीतिक सहयोगलाई बलियो बनाउनेछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्दै नेपालको छवि सुधार्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहनुपर्नेछ ।

• राजनीतिक दलहरूको भूमिका र दायित्व

पछिल्ला दुई दशकको नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थापित दलहरूले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्ता सञ्चालन गरे पनि उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न सकेनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने रोजगारी सिर्जना, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता मूल विषय हावामा झुण्ड्याइएका नारा मात्र बने ।

दलहरूको राजनीति आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र परिवारवादमा सीमित रह्यो । ठुला निर्णय तथा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभई भागबन्डामै केन्द्रित भए । दलहरू जनताको हितका लागि नभई आफ्नै अस्तित्वको संरक्षणका लागि सक्रिय देखिए । यही असफलताले नागरिक आक्रोशलाई बढाउँदै जनतालाई सडकमा ल्यायो, जसको नेतृत्व नयाँ पुस्ता जेन–जीले गर्‍यो ।

अब स्थापित राजनीतिक दलहरूका लागि आत्ममूल्याङ्कन अपरिहार्य बनेको छ । केवल सत्ता समीकरणमा रमाउँदै वा सरकार बनाउने वा ढाल्ने खेलमा सीमित रहँदा अब दीर्घकालीन टिकाउपन सम्भव छैन । उनीहरूले युवाको असन्तोषलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूले यथाशीघ्र युवा पुस्ताको चाहना अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गरी पुस्तान्तरणमार्फत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्पर हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवसर विस्तार गरी युवालाई देशमै भविष्य देखाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई ढाकछोप नगरी कानुनी कारबाहीमार्फत पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक छ । राज्यका निकायलाई दलगत भागबन्डाबाट मुक्त गरी व्यावसायिकता र दक्षतामा आधारित संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेछ ।

साथै अल्पकालीन सत्ता–समीकरणभन्दा बाहिर निस्केर दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्नेछ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन भने दलहरूले जनविश्वास मात्र गुमाउने होइन, नयाँ पुस्ताले वैकल्पिक राजनीतिक संरचना खोज्ने सम्भावना अझ प्रबल हुनेछ ।

यस आन्दोलनले देशलाई परिवर्तन र नयाँ सुरुवातको अवसर प्रदान गरेको छ । अन्तरिम सरकारले तत्कालीन राहतका कार्यसँगै दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार तथा समावेशी संवाद सुरु गर्न सकेमा यो सङ्कट नै नयाँ नेपालको आधार बन्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि विगतका कमजोरी सच्याउँदै जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न गम्भीर प्रयास गर्न आवश्यक छ । फेरि केवल सतही समाधानमै सीमित गरियो भने असन्तुष्टि अझ गहिरिँदै जानेछ ।

त्यसैले यो क्षणलाई सबै पक्षले अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी नेपाल निर्माणतर्फ सहकार्यपूर्वक अघि बढ्दा मात्र स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।