पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्रीलाई ३ जना स्वकीय सचिव, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजकको सुविधा दिइएको छ । तर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै समयदेखि पूरा सुविधा लिएका छैनन् । उपसचिव, अधिकृत र नासु स्तरको सुविधा पाउने उनले सुरुमा अधिकृत र नासु मात्रै नियुक्त गरे ।

१ वर्षअघि अधिकृत सरहका सुविधा पाउने अनुप कडरियाले राजीनामा दिएपछि उक्त पद पनि अहिलेसम्म रिक्त छ । हालसम्म नासुको सुविधा पाउने विक्रम अधिकारीले उनको सचिवालय धानिरहेका छन् । नियुक्त गर्न पाउने राजनीतिक सल्लाहकार पनि अहिलेसम्म उनले नियुक्त नै गरेका छैनन् । प्रेस संयोजक भने सुरुदेखि नै नरहरि सापकोटालाई राखेका छन् ।

जेनजीको प्रदर्शनपछि बनेको नयाँ सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिदिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पनि प्रदेशका मन्त्रीहरूले ३ जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । प्रदेशको कानुनले मन्त्रीलाई २ जना मात्रै स्वकीय सचिवको सुविधा दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले नियुक्तिपश्चात नै व्यक्तिगत रूपमा पालना गर्दै आएका छन् ।

‘काम चलिरहेको छ भने अरू थप्नुपर्ने छैन नि । मलाई यत्तिले नै काम चलेको छ,’ उनले भन्दै आएका छन् । गण्डकीमा ६० जना सांसद छन् । तीमध्ये ८ जना मन्त्री बनेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का फणीन्द्र देवकोटाले आन्दोलनकै क्रममा मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए । उनीसहित सबै सांसदले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा अब कटौती हुनेछ । अर्थात्, ५१ जनाले उक्त सुविधा गुमाउने भएका छन् । सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेकाले उनको पद रिक्त छ ।

सङ्घको अर्थ मन्त्रालयले गरेको पहिलो निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदहरूको स्वकीय सचिव खोसिएको हो ।

यसैगरी, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने गरी अर्को निर्णय गरिएको छ ।