विराटनगर । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसअनुसार संघीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीका सेवा सुविधा कटौती हुने भए । 

जहाँ संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी (ख) को ५ नम्बर बुँदा (झ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । 

सोही बुँदाको (ञ) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ उल्लेख छ । 

यस्तै अन्य खर्च कटौती शीर्षकमा ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने’ पनि उल्लेख छ ।

उल्लिखित बुँदाले प्रदेशले बनाएको कानुनअनुसार सेवा सुविधा लिएका सांसदका स्वकीयहरूको अवस्था अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रदेशसभाबाट पारित भएर लागु भएको प्रदेश कानुनको व्यवस्थालाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

यस्तोमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी संवैधानिक, कानुनी हिसाबले संघीय सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । तर, व्यवहारिक पक्षलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भन्न नसक्ने पनि उनले बताए ।  

‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले त प्रदेश आफैँ स्वायत्त हो । आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने हो । कसलाई कति दिने, नदिने, राख्ने, नराख्ने भन्ने हो । अब व्यवहारिक हिसाबले के हुन्छ भने संघीय सरकारबाट प्रमुख सचिव र सचिवहरू सङ्घीय सरकारका कर्मचारी हुने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ संघको निर्देशन भएपछि त्यो पालन गर्नुपर्छ भन्ने होला,’ भण्डारीले भने । 

संघ सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रदेशकै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै नभनौँ, अब सल्लाह गरौँला । ऐन नै भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि त कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ला कि !’ 

कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाका पदाधिकारी सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक सांसदले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको एक स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

उता, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने संघीय सरकारको ‘मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णय’ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश कानुनले नरोक्ने बताएका छन् । ‘यो निर्णय मितव्ययिताको निमित्त लिइएको हो र यो संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले सबै निकायहरूमा लागु हुन्छ,’ खनालले भनेका छन् । 

प्रदेशमा प्रदेश कानुनअनुसार नियुक्ति भए पनि ती पदहरू संघीय सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट चलेका हुनाले त्यसलाई अनावश्यक नियुक्तिमा खर्च गर्न नपाइने उनको तर्क छ । 

अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेत नियुक्ति दिनेजस्ता अनावश्यक खर्च रोक्न यो कदम चालिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्री खनालले यी सबै निर्णय अर्थ मन्त्रालयले एक्लै नगरेको, सम्बन्धित सबै संयन्त्रहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर सामूहिक रूपमा गरिएकोले कार्यान्वयन हुने बताए । 

संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेशको कानुन खारेज नहुने तर संघीय अनुदानको प्रयोगमा भने अंकुश लगाउन सक्ने उनको आशय हो ।