जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको वृत्तलाई हल्लाइदिएको छ । सडकमा निस्किएका युवाले पुराना दल र नेताप्रति आक्रोश पोख्दा उनीहरूको माग केवल केही व्यक्तिको राजीनामासम्म सीमित थिएन; उनीहरूको आवाजमा सुशासन, पारदर्शिता, समान अवसर र सामाजिक न्यायको चाहना मिसिएको थियो । 

नयाँ पुस्ताले आवाज बुलन्द गर्दा पुराना दल र नेताले आफ्नो अस्तित्व र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न सामना गर्नुपरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेमा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रमा समेत देखिन थालेको छ । विशेषतः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वबारे जबर्जस्त बहस सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ । कतिपयले उनलाई अवकाश लिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले अझै उनको संयोजनकारी भूमिका आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

• प्रचण्डको ऐतिहासिक भूमिका

प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा एउटा विशेष स्थान ओगटेका नेता हुन् । उनले विगतमा गरेका निर्णय र लिएका जोखिमले नेपालको राजनीतिक दिशा धेरैपटक बदलिएको छ । जनयुद्धमार्फत उनी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरे र त्यही युद्धलाई शान्तिमा परिणत गर्दै संविधान निर्माणसम्मको यात्राको नेतृत्व गरे । यो यात्रा सहज थिएन र इतिहासमा उनको योगदानलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन, हुँदैन । सेना समायोजनको संवेदनशील प्रक्रिया, संविधान निर्माणको कठिन बाटो, नाकाबन्दी र भूकम्पको जटिल व्यवस्थापन, संसद् विघटनविरुद्धको सङ्घर्ष— यी सबैमा उनले देखाएको नेतृत्व नेपालका लागि निर्णायक रह्यो । त्यसैले उनलाई नेपालको एउटा गतिशील नेता, निर्णय गर्न आँट गर्ने र राजनीतिलाई फरक धारमा बगाउन सक्ने क्षमता भएको नेताका रूपमा समेत लिइन्छ । 

यिनै उपलब्धिसँगै उनको नेतृत्वप्रति आलोचना पनि हुँदै आएको छ । अस्थिर, बोली फेर्ने बानी, गुटबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने शैली, सत्तासँग चिप्किने प्रवृत्ति आदि भनेर उनको आलोचना हुने गर्छ । यसैले अहिले प्रश्न उठ्छ— प्रचण्डले नेतृत्व छाडे मात्र माओवादी नयाँ बन्ने हो त ? कि नयाँ बन्नका लागि विचार, कार्यशैली र सङ्गठनात्मक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हो ? 

• माओवादीका अधुरा एजेन्डा

माओवादी केवल एउटा सामान्य दल होइन, यो दल ऐतिहासिक एजेन्डासहित जन्मिएको हो । जनयुद्धका क्रममा उठाइएका मुद्दा संविधान निर्माणको समयमा समेत चर्चामा थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरूप, पहिचानमा आधारित सङ्घीयता, आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा जननिर्वाचित न्याय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट परिभाषा, समाजवादी दृष्टिकोणसहितको भूमिसुधार— यी माओवादीका मुख्य माग थिए । 

जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा नियाल्दा सुशासन, समान अवसर, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, पहिचानको सम्मान— यी सबै माओवादीले विगतमा उठाएका सवालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । यस हिसाबले भन्न सकिन्छ, जेन–जी आन्दोलन माओवादीका अधुरा एजेन्डाको नयाँ भाष्य मात्र हो ।

संविधान लेख्ने प्रक्रियामा यीमध्ये धेरै कुरा अस्वीकृत भए वा कमजोर रूपमै समेटिए । अर्को शब्दमा भन्दा माओवादीले उठाएका समाज परिवर्तनका र शासकीय स्थिरताको यो बाटोलाई पुराना दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले ग्रहण गर्न चाहेनन् । माओवादीले संसदीय शक्तिका आधारमा ती मुद्दालाई अगाडि बढाउन नसकेर सम्झौतामा टुङ्ग्याउन विवश भयो । 

ती अधुरा एजेन्डा अहिले पनि नेपाली समाजमा बाँचिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा नियाल्दा सुशासन, समान अवसर, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, पहिचानको सम्मान— यी सबै माओवादीले विगतमा उठाएका सवालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । यस हिसाबले भन्न सकिन्छ, जेन–जी आन्दोलन माओवादीका अधुरा एजेन्डाको नयाँ भाष्य मात्र हो । 

फरक यही छ कि यी सवाललाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास माओवादीले जनतालाई दिलाउन सकेन, जेन–जीले त्यसलाई नयाँ पुस्ताको भाषा, शैली र साहससहित उठाए । अहिले फेरि यी मुद्दा सतहमा आएका छन् र त्यसलाई नेपाली राज्य प्रणालीमा समावेश गरेर लैजान जरुरी छ । यसर्थ अहिले माओवादीलाई अवसर र चुनौती दुवै छन् । उसले आफ्ना पुराना एजेन्डालाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न सक्यो भने पुनः प्रासंगिक बन्न सक्छ, अन्यथा गाह्रो पर्न सक्छ । 

अबको ६ महिनापछि हुने निर्वाचनबाट जेन–जी युवाको छुट्टै दल आएर यी सवाललाई कार्यान्वयन गर्ने कि यिनै दलहरूले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । हावाको तालमा यी मुद्दा संस्थागत हुने होइनन् । अब हुने चुनाव निर्दलीय हुने पनि होइन होला । यद्यपि वर्तमान सरकारको तयारी के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन र दलहरूसँग त्यस अनुसारको छलफल नभएको हुँदा सरकारप्रति पनि आशङ्का छन् नै । 

• असफलताको कारण

माओवादीले आफ्नो पुरानो क्रान्तिकारी छविलाई किन टिकाउन सकेन भन्ने प्रश्न नेपाली समाजमा व्याप्त छ । यसको उत्तर पनि स्पष्ट छ— पहिलो, संसद्मा स्पष्ट बहुमत नपाउँदा आफ्ना एजेन्डा लागु गर्न सकेन । दोस्रो, पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको व्याख्या जनतामा सही ढङ्गले पुर्‍याउन असफल भयो, जसलाई कतिपयले जातीय विभाजनको कोसिसका रूपमा बुझे । तेस्रो, निरन्तर फुट र गुटबन्दीले सङ्गठनलाई कमजोर बनायो । चौथो, सत्ता टिकाउन गरिएको निरन्तर प्रयासले दललाई सत्तालोलुप छविको बोझ थोपर्‍यो । पाँचौँ, युद्धकालीन घाउ अझै निको नभइसकेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वले नयाँ विश्वास जगाउने क्षमता देखाउन सकेन । युद्धकालीन क्रान्ति र संसदीय राजनीति बिचको संक्रमणकालीन अवस्थालाई माओवादीले स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्न असफल भयो ।

यी सबै कारणले गर्दा माओवादीले पुराना एजेन्डा जनतामाझ सान्दर्भिक देखाउन सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप जनताले माओवादीप्रति अविश्वास गर्न थालेका हुन् । 
 

• भविष्यको बाटो

माओवादीले अब नयाँ बाटो रोज्नैपर्छ । माओवादीले पुराना एजेन्डालाई वर्तमान पुस्ताको आवश्यकतासँग मिलाएर पुनपर्रिभाषित गर्नुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास व्यवहारमै देखाउनुपर्छ । सङ्गठनमा नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र संसदीय मोर्चामा नयाँ अनुहारलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टिलाई आफ्नै एजेन्डासँग जोड्नुपर्छ ।

यस्तो कदम नचाल्ने हो भने माओवादीलाई अरु दलहरूजस्तै पुरानो पुस्ताका दलका रूपमा सीमित गर्ने बाह्य चाहना पूरा हुने जोखिम छ, तर यी सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सके माओवादी फेरि नयाँ पुस्ताका लागि विकल्प बन्न सक्छ । किनभने ऊसँग मुद्दा जिउँदा छन्, उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छन् र उसले अहिलेसम्म ती मुद्दा एकलौटी कार्यान्वयनको अवसर प्राप्त गरेको छैन । 

• भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय  

यतिबेला जनतामा दलहरूप्रति सकारात्मक धारणा छैन तर जनताले दलको विकल्प पनि देखिसकेका छैनन् । केही आक्रोश छन् तर उपयुक्त विकल्पको अभावमा नागरिकले भएमध्येको कम बद्नाम विकल्प रोज्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसका लागि अहिले जनतामा बरु माओवादी कम खराब हो भन्ने धारणा बनिरहेको देखिन्छ । यो समयमा माओवादीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई सही ढङ्गले व्यवथापन गर्दै दल र संसदीय मोर्चाको नेतृत्व फरक–फरक व्यक्तिले गर्ने गरी नयाँ मोडलमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यो सन्दर्भमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा लड्ने, उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेर अगाडि जाँदा माओवादीले सजिलै आफूलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

किनभने श्रेष्ठले तुलनात्मक रूपमा इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ र भ्रष्टाचारविरोधी नेताको छवि बनाएका छन् । उनको संयमित तर दृढ निर्णय क्षमता पनि जनताले महसुस गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा रहँदा श्रेष्ठले निर्वाह गरेको भूमिकाका बारेमा जनता जानकार पनि छन् । 

यो परिवेशमा माओवादीले उनलाई भावी नेतृत्वका रूपमा अगाडि सार्‍यो भने केही सकारात्मक परिणाम देखिन सक्छ । युवा पुस्ता र शिक्षित वर्ग उनीतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । पुराना एजेन्डा आधुनिक भाषामा पुनः प्रस्तुत हुन सक्छन् । अन्य दलमाथि पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको दबाब पर्न सक्छ ।

यस्तो निर्णय चुनौतीरहित भने छैन । प्रचण्डको भूमिका अझै नेपाली राजनीतिमा आवश्यक छ, त्यस्तो अवस्थामा उनलाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने विषय माओवादीले परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र अन्य दलले भावी सरकारको नेतृत्वमा श्रेष्ठलाई कुन रूपमा स्वीकार गर्छन् भन्ने हुन्छ । सबैभन्दा ठुलो प्रश्न— मतदाताको अस्थिर विश्वास लामो समयसम्म कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा पनि भावी परिणाम निर्भर रहन्छ ।

तसर्थ पुरानो नेतृत्वप्रति आक्रोशित रहेको नेपालको वर्तमान राजनीतिका परिवेश र जेन–जी आन्दोलनमार्फत त्यसलाई सडकमा प्रकट गरिसकेको सन्दर्भमा माओवादीका अधुरा एजेन्डा अझै सान्दर्भिक छन् । माओवादीले जनतामाझ विश्वास कायम गर्न भरपुर प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । ती नयाँ पुस्ता जसले हिजो माओवादीले नै उठाएका माग अगाडि सारेर विद्रोह गरे, उनीहरूसँग भरपुर छलफल र संवाद गरेर उनीहरू समेतको सहकार्यमा माओवादीले ती मुद्दाको नेतृत्व गर्नु सबैभन्दा उन्नत हुन्छ । सोहीअनुरूप सङ्गठन र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यस प्रकारको संयोजनकारी क्षमता माओवादी पार्टीमा अहिलेसम्म प्रचण्डबाहेक अरुले देखाउन सकेका छैनन् । 

माओवादीले नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नयाँ अनुहारलाई भावी सरकारको नेतृत्वका रूपमा अगाडि सार्दै सुशासन र पारदर्शितामा ठोस कदम चाल्यो भने जनताबाट पुनः विश्वास आर्जन गरी नयाँ शक्ति निर्माण हुने सम्भावना जिउँदै छ । त्यसैले माओवादीले जेन–जी आन्दोलनपछि आफ्नो सम्पूर्ण कमिटी विघटन गरेर चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर एउटा सन्देश दिइसकेको छ । यो अधिवेशनले आन्दोलनपछि सिर्जिएको राजनीतिक रिक्तता भर्ने काम गर्न हुँदैन । बरु नेपाली राजनीतिलाई फेरि नयाँ ऊर्जासहित परिवर्तनको बाटोतर्फ अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।