काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष आगामी मंसिरमै पार्टीको महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । बिहीबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा संस्थापन पक्षले मंसिरमा समय थोरै भएकाले महाधिवेशन गर्न सम्भव  नभएको बताएको हो ।

बैठकमा संस्थापन पक्षमा सहमहामन्त्रीद्वय महेन्द्र यादव र उमाकान्त चौधरी तथा पूर्वउपभापति विमलेन्द्र निधिले धारणा राखेका थिए । तीन नेताले धारणा राख्नेक्रममा मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न समय अपुग हुने बताएका थिए ।

पूर्वउपसभापति निधिले नियमित वा विशेष महाधिवेशनतिर नलागी पार्टीलाई सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए । निधिले नेतृत्वको वैधानिक हस्तान्तरण आवश्यक रहेको र त्यो मंसिरभित्र सम्भव नरहेको बताएका थिए । तत्कालका लागि कार्यवाहक सभापति बनाएर निर्वाचनको तयारी गर्नु उपयुक्त रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘आम निर्वाचनमा जानुपर्दछ । नेतृत्वको वैधानिक हस्तान्तरण जरुरी छ,’ निधिले बैठकमा भनेका थिए, ‘तत्काल कार्यवाहक सभापति मार्फत अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ ।’

सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी र महेन्द्र यादवले भने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम नसकिएकाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न नसकिने बताएका थिए । ‘क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको जिम्मेवारी पाएकाहरूले समयमा काम गरेनन् । त्यही कारण तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने  अवस्था देखिँदैन,’ उनीहरूले बैठकमा राखेको धारणा उल्लेख गर्दै एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम गर्न एक वर्ष अगाडि महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो । समितिले अहिलेसम्म नवीकरणको काम नै नसकेकाले नयाँ वितरणको सुरु नै हुन सकेको छैन ।

बिहीबारको बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले समयको पावन्दीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने धारणा पनि बैठकमा आएको बताएका थिए । ‘बैठकमा समय कम भएकाले मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सकिन्न कि भन्ने धारणा पनि आएका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएका छन्,’ प्रवक्ता महतले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए ।

बैठकमा पार्टीभित्रको इतर समूहका नेता डा.शेखर कोइरालाले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

महामन्त्री थापाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद मंसिरसम्म रहेकाले थप्न नहुने बताएका थिए । आफूले कार्यसमितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव महामन्त्रीका हैसियतमा केन्द्रीय समिति बैठकमा नलैजाने पनि बताएका थिए ।