काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले देशमा भएको जेनजी विद्रोहलाई शङ्काका रूपमा नहेरी त्यसले उठाएका मुल मुद्दाको सम्बोधनमा क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका छन् । सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार धारणा राख्दै जेनजी पुस्ताको विद्रोहमा उठेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, आर्थिक विकास, युवा तथा रोजगारीजस्ता विषय जायज भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘हामीले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण युवाहरूबाट यो विद्रोह भएको अर्थमा बुझ्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ,’ पौडेलले भने ।

संसारभर सम्पन्न भएका र हुँदै गरेका युवा विद्रोहको प्रस्ट सन्देश सुदृढ लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यो विद्रोहबाट सबैभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ने बताए । ‘तर यसको लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी सुधारको वस्तुपरक बाटो रोज्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

नेता पौडेलले युवा विद्रोहका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए । विद्यमान सङ्कटको निकासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उनले पार्टी सभापतिप्रति भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरे । नेता पौडेलले सभापतिद्वारा पार्टी बैठकमा २८ गते पेस गरिएको भनाइ जिम्मेवार रहेको भन्दै सोहीअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने समेत बताए ।

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको युवा मुद्दा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले युवा सहभागिता वृद्धिका लागि डिजी यूथ कङ्ग्रेस गठनको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले नयाँ पुस्ताको क्षमता र योग्यतालाई पार्टीमा जोड्ने काम गर्नेछ, उनले भने ।

साथै, पौडेलले वडादेखि केन्द्रसम्म युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व छनौटको प्रस्ताव गरेका छन् । पौडेलले अहिलेको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार खर्चिलो भएका कारण धान्न समेत जटिल र नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै पुनर्संरचना प्रस्ताव गरेका छन् । उनले खर्च कटौती तथा छरितो सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधिसभा २०१  सांसद तथा मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ जना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय तह ४०० मा झारेर खर्च कटौती तथा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने बताएका उनले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेता पौडेलले स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखजस्ता पद बोझिलो देखिएको भन्दै त्यसमा समेत कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावमा आधा उम्मेदवार महिला अनिवार्य गर्दा समावेशिता र महिला सहभागिता पनि बढ्ने उल्लेख छ ।