काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को पहिलो तीन महिनामा सरकारी राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म राजस्व सङ्कलन गत वर्षको तुलनामा ०.३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो ३ महिनामा दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड राजस्व उठेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म ३ खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असोज ३१ सम्म लक्ष्यको ७८.१२ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राजस्व सङ्कलनका प्रमुख शीर्षकहरूमध्ये भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र शिक्षा सेवा शुल्कमा वृद्धि देखिएको छ भने आयकर र गैरकर राजस्वमा गिरावट आएको छ । यसले देशको आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप र व्यापारिक अवस्था अझै सुधार हुन नसकेको देखाएको छ ।

अप्रत्यक्ष कर (भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल)मार्फत प्राप्त राजस्वले वृद्धि देखाए पनि प्रत्यक्ष कर (आयकर) र गैरकर राजस्वमा आएको गिरावटले राजस्व सन्तुलनमा दबाब देखाएको छ ।

विशेषगरी व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत आम्दानीमा आएको सङ्कुचनका कारण आयकर सङ्कलनमा भारी गिरावट आएको छ, जसले देशको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

आयातमा निर्भर राजस्व बढ्यो, आन्तरिक राजस्व घट्यो

राजस्वको संरचना हेर्दा आयातमा आधारित अप्रत्यक्ष कर (भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क) बढेको छ भने आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित प्रत्यक्ष कर (आयकर) र गैरकर राजस्व घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रको बाहिरी पाटोमा केही सुधार देखिए पनि भित्री पाटो अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।

भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्कमा वृद्धिः आयातमा भएको सुधारसँगै भन्सार महसुल ९.३९ प्रतिशतले बढेर ५६ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ ।

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सङ्कलन ८.१८ प्रतिशतले बढेर ८१ अर्ब २३ करोड र अन्तःशुल्क सङ्कलन १९.६५ प्रतिशतले बढेर ४७ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । यसले बजारमा उपभोग बढेको देखाउँछ ।

आयकर र गैरकर राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष आयकर सङ्कलनमा देखिएको छ । व्यापारिक गतिविधि सुस्त हुँदा आयकर सङ्कलन ९.०२ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब ९० करोडमा सीमित भएको छ ।

गैरकर राजस्वमा अवस्था झनै खराब देखिएको छ, जहाँ ४८.४८ प्रतिशतको भारी गिरावटसँगै राजस्व सङ्कलन १४ अर्ब ७२ करोडमा झरेको छ ।

पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम

राजस्व सङ्कलन कमजोर हुँदा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा पनि असर परेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो तीन महिनामा कुल बजेटको १८.५६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६४ अर्बमात्र खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको केवल ४.७ प्रतिशत १९ अर्ब १८ करोड)मात्रै छ, जसले विकास आयोजनाहरू सुस्त गतिमा रहेको देखाउँछ । यद्यपि चालु खर्च भने २१.७५ प्रतिशत भएको छ ।

सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशतमात्रै सङ्कलन गरेको छ भने वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि लक्ष्यको ३.७६ प्रतिशतमा सीमित छ ।

कमजोर राजस्व सङ्कलन र न्यून पुँजीगत खर्चले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई ठुलो चुनौती थपिएको छ ।