पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले घर भाडामा लिएर कार्यालय चलाउने निर्णय गरेको छ । २ कार्तिकमा बसेको कार्यपालिका बैठकले नयाँबजारमा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको घर भाडामा लिने निर्णय गरेको हो । 

उक्त भवनमा रहेको लगभग २० हजार वर्गफिट भाडामा लिएर एकीकृत कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रति वर्गफिट ३५ रुपैयाँका दरले मासिक भाडा तिर्ने प्रस्ताव भएको छ । सुरुमा बैंकले ४९ रुपैयाँ प्रति वर्गफिट प्रस्ताव गरेकोमा घटाएर ४० कायम गरिएको थियो । पछि बैंकले अझै मिलाउन तयार भएपछि ३५ मा प्रस्ताव भएको बताइएको छ ।
३५ रुपैयाँ भए ७ लाख र ४० रुपैयाँ भए ८ लाख रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि दमकल भएको ठाउँमा अस्थायी संरचना निर्माणको सम्भाव्यता पनि खोजी गरिएको थियो । तर अल्पकालीन रुपमा कार्यालय चलाउन नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा भाडामा लिँदा सस्तो पर्ने प्राविधिक समितिको सुझावका आधारमा बाणिज्य बैंकको घर भाडामा लिन लागिएको हो ।

 उक्त घर ३ वर्षका लागि मात्रै लिइएको तिवारीले जानकारी दिए । ‘दमकलमा अस्थायी संरचना बनाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी भयो । तर समय लाग्ने र लागत पनि महंगो लाग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा सस्तो भाडामा पाइने भएपछि त्यता लागेको हो ।’ उक्त भवनमा कार्यालयको भित्री संरचना भने महानगर आफैले बनाउनुपर्छ । भाडाको सम्झौता हुन चाहिँ बाँकी छ ।
त्यसका लागि छुट्टै ९० लाख हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ । दमकल भएको ठाउँमा अस्थायी संरचना बनाउन करिव ८ महिना लाग्ने र ८ करोड हाराहारी नै लागत स्टिमेट निकालिएको थियो । 

तर भाडामा लिँदा ३ वर्षको लागि साढे २ करोडमै पुग्ने देखिएको उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘अलि लामो समयका लागि भए संरचना बनाउँदा ठिक हुन्थ्यो । हामी छिट्टै नयाँ कार्यालय बनाउनुपर्ने अवस्थामा छौं,’ उनले भनिन्, ‘३ वर्षभित्र नयाँ कार्यालय भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसैले अस्थायी संरचना भन्दा भाडा नै ठिक देखियो ।’ उनका अनुसार पोखरा १७ मा रहेको गल्फ कोर्सको जग्गामा महानगरको नयाँ कार्यालय भवन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त निर्णय धेरै पहिले भैसकेको छ ।

तर डीपीआर नै महंगो देखिएपछि प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । ‘पहिलाको डीपीआर डेढ अर्बको थियो । रिभ्यु गर्न भनेको हो, गरेको छैन,’ वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल भन्छन्, ‘रिभ्यु गरेर आयो भने निर्माणमो लागि टेण्डर आह्वान भैहाल्छ ।’ महानगरले ८० करोडभित्र बन्नेगरी नयाँ डिपिआर बनाउन कन्सल्टेन्टलाई भनेको छ । अहिले महानगरका सेवा लिन नागरिकलाई निकै सास्ती भएको छ । प्रत्येक महाशाखा ठाउँठाउँमा हुँदा धेरैतिर चहार्नुपर्ने बाध्यता पनि यो घर भाडामा लिएपछि टर्ने महानगरले जनाएको छ । अहिले शिक्षा विकास महाशाखा ड्यामसाइडमा छ भने सामाजिक विकास महाशाखा सिर्जनाचोकमा छ ।

कृषि विकास महाशाखा जनप्रिय क्याम्पसअघि रत्नचोकमा छ भने पूर्वाधार विकास महाशाखा नयाँबजारमा छ । महानगरले पूर्वाधार विकास महाशाखाका लागि मासिक १ लाख ७० हजारमा घर भाडामा लिएको छ । कृषि विकास महाशाखाको कार्यालय चलाउन ८० हजार मासिक भाडा तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि भाडाको घरमा चलिरहेको छ । उक्त घरलाई २५ हजार मासिक तिर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ । नयाँ घर भाडामा लिएपछि सबै कार्यालय एकैठाउँमा आउँदा उक्त खर्च पनि जोगिने बताइएको छ ।

अहिले कार्यालय भएको ठाउँमा भने पार्किङ सहित बहुतले व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर केही वडाध्यक्षहरुले महानगरको नयाँ भवन सोही ठाउँमा बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ जमिनको भौगर्भिक अध्ययन गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा निर्माण गर्ने छलफल भएको थियो ।

 जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त भवन प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरी आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यसयता महानगरले सभागृह र दमकलको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कतिपय सेवाग्राहीले कार्यालय समेत पत्ता लगाउन नसकेपछि सेवामा समस्या परेको छ । 

मेयर धनराज आचार्यले भने एकीकृत कार्यालय चलाउँदा धेरै सस्तो पर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले महानगरले तिरिरहेको झण्डै ३ लाख बचत हुनेछ ।

‘हेर्दा एउटैसँग ७ लाखको भाडा देखिएपनि अन्त तिरेको भाडा रकम घटाउँदा साढे ३ लाख मात्रै नयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । यो पनि जीटूजी सम्झौता हुने हो, पैसा सरकारकै खातामा जान्छ,’ उनले भने ।