काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति इमान्दार देखिन ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको पारदर्शिता र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका छन्।

डा. लोहनीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, 'प्रधानमन्त्री सुशिलाजीको शासनको एक महिना पुगिसक्यो। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति इमान्दार देखिनका लागि कम्तीमा पनि एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मन्त्री रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण जनता सामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने होइन र ?'

उनले हालैको ‘जेन जी आन्दोलन’ र त्यसमा देखिएको युवाको बलिदान र चाहनाप्रति समेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। 'जेनजी आन्दोलन र बलिदानको एउटा प्रमुख माग नै भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता हो। तर, यो मागप्रति सरकार सचेत छ भन्ने देखाउनका लागि पनि मन्त्रीहरूको नेपाल र विदेशमा कति सम्पत्ति छ भनेर जनतासामु  खुला भएर आउने हिम्मत किन न भएको? ?' डा. लोहनीको प्रश्न छ।

डा. लोहनीले दलका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको पनि औंल्याएका छन्। 'दलहरूका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग किन गठन गर्न सकिएको छैन? पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नाममा ठूला भाषण भइरहे पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन,' उनले भनेका छन्।

पूर्वअध्यक्ष लोहनीले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर छवि जनतामा रहेको स्मरण गराउँदै हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा निस्क्रिय रहेको जनआशंका बढ्दै गएको समेत बताएका छन्।