काठमाडौँ । सरकारले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २० गते रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरको हो ।

स्थायी सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष हुन्छ । तीमध्ये एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल हरेक दुई वर्षमा समाप्त हुने र सोही अनुसार नयाँ सदस्य निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहले केपी ओली नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार ढलेपछि सत्तामा आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असोज २७ गते अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग छलफलको क्रममा राष्ट्रिय सभामा जेनजी प्रतिनिधित्व गराउने विषयम चासो राखेकी थिइन् । जबाफमा दाहालले यस निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्र जेनजीको प्रतिनिधित्व सम्भव रहेको बताएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसँग आफूले राखेको भनाइ प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘जेनजीको पनि जल्दोबल्दो कुरा छ । भोट हाल्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका माननीयहरू हुन् । अब राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने हुन्छ भन्नेसम्मको सुझाव मैले दिएँ । त्यसका लागि सरकारले दलहरूसँग राजनीतिक सहमति गर्नुपर्‍यो ।’

• के भन्छन् राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधि ?

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी विद्रोहपछि विशिष्ट अवस्थामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा परम्परागत राजनीतिक दलका नेताहरू र जेनजीका नेताहरूले फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटमा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने बताए ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको ६ वर्षे कार्यकाल फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ । भट्टराईले यसबाहेक राजनीतिक दलले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएमात्र सम्भव हुने बताए ।

‘राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सिटका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्छन् । यसबाहेक राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएमा सम्भव छ । तर प्रक्रियागत तहबाट जेनजीको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन’, रातोपाटीसँग भट्टराईले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पनि जेनजीका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन संवैधानिक जटिलता रहेको बताए । संविधान अनुसार उमेर समूहका हिसाबले पनि जेनजीको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि राजनीतिक दलहरूले जेनजीको प्रतिनिधित्व गरेर युवालाई पठाउन सकिने घिमिरेको भनाइ छ ।

‘संविधान र कानुनी रूपमा उमेरका कारणले पनि प्रतिनिधित्व सम्भव छैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने तीन सिटमा जेनजीको प्रतिनिधि पठाउन सकिन्छ । यो बाहेक राजनीतिक दलहरूले सहमतिको आधारमा उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा धेरै कानुनी जटिलता देख्छु ।’

माओवादीका नेता सुदन किरातीले राजनीतिक दलहरूबिच सहमति गरेर संविधान संशोधन गरेमात्र जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने स्पष्ट पारे । तर अहिले राजनीतिक दलहरूबिच पानी बाराबारको अवस्था रहेकाले तत्काल उनीहरूको प्रतिनिधित्व सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘संविधान खारेज भएको अवस्थामा जेनजीले भनेजस्तो राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुन सक्थ्यो । संविधान जीवितै रहेको अवस्थामा संविधान मानेर जानुपर्ला नि ! कि त राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधन गरेमा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । अहिले पानी बाराबारको स्थितिमा त्यो सम्भव छैन’, किरातीले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य अहिले राष्ट्रिय सभामा जेनजीलाई प्रतिनिधित्व गराउनेभन्दा पनि उनीहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने बेला भएको बताउँछन् । संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन भएकाले सरकारले निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । जेनजीलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कुरालाई लिएर मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्नु आवश्यक नभएको आचार्यले बताए ।

‘हामीले राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा चासो दिएका पनि छैनौँ । हाम्रो ध्यान फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा छ । संवैधानिक रूपमा निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले सरकारले निर्वाचन गराउन लागेको हो । त्यहाँ जेनजीका प्रतिनिधित्व पर्छ कि पर्दैनन् भन्दा पनि उनीहरूले उठाएका मूल मुद्दालाई विषायन्तर गर्न आवश्यक छैन’, उनले भने ।

यता आफूलाई जेनजीको संस्थापन दाबी गर्ने खेमराज साउद आफूहरूको प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धमा संस्थागत कुनै धारणा नबनाएको स्पष्ट पार्छन् । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै जेनजी समूह एकमत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने, कसरी समृद्धि ल्याउने भन्ने हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे ध्यान दिएको छैन, संस्थागत निर्णय पनि भएको छैन । फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने र अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउने विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित छ’, उनले भने । 

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व, नेपालमा यसको सान्दर्भिकता, विश्वको अभ्यासबारे विश्लेषण गरेका छन् । जेनजी विद्रोहपछि उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि संविधान संशोधन या राजनीतिक सहमतिको आधारमा उम्मेदवार बनाउने बाहेक अन्य विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘हाम्रो संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि ३५ वर्ष उमेर हुनुपर्छ । २८ वर्ष उमेर समूह बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सम्भव भएन । युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने सरकार, राजनीतिक दलहरू, जेनजीका प्रतिनिधिहरू बसेर सहमति गर्न सकिन्छ । सहमतिमा ३५ वर्षसम्मका लागि प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

यस्तो छ देवकोटाको विश्लेषण–

कतिपय नेताहरूले किन चाहियो राष्ट्रिय सभा भनिरहेका छन् । पहिलो कुरा, यस सम्बन्धमा भारतमा क्षमता, योग्यता, विज्ञताबारे संविधानमै व्यवस्था छ । अमेरिकामा सिनेट भनेको एकदम पावरफुल छ । बेलायतमा पुरानो संस्कृति भएको हुनाले सरकार तल्लो सदनले बनाउँछ । माथिल्लो सदनको खासै ठुलो रोल छैन । जर्मनीकै कुरा गर्दा माथिल्लो सदनमा सिधै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि त्यहाँ जान्छन् । स्वीजरल्याण्डको कुरा गर्दा त्यहाँ काउन्सिल अफ स्टेटमा सिधै प्रदेशले कानुन बनाएर पठाउँछ । प्रदेशको ढाँचाअनुसार निर्वाचित गरेर प्रतिनिधि पठाउँछ । क्यानडा र अस्ट्रेलियाको मोडेल भनेको झन्डै–झन्डै बेलायती मोडेलकै छ । सबैभन्दा बलियो संघीयता क्यानडाको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण छ । जस्तो अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुखको हावा चलिरहेको छ । कहिलेकाहीँ यस्तो आँधी आउँछ कि आन्दोलनको राप र तापले कुनै पनि व्यक्ति सत्तामा पुग्न सक्छ ।

मानौँ अहिले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत ल्याइदियो, उसको दम्भ बढ्दै गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सङ्कटकाल लागु गर्‍यो । सङ्कटकाल घोषणा भएको एक महिनामा राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । सङ्कटकालमा वाक स्वतन्त्रता लगायत कतिपय मौलिक हक निलम्बन गर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । हुन त हाम्रो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा इक्वयल फुटिङमा छैनन् भन्छन् । तर पनि यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासनलाई बचाउँछ । मुलुकलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको बेलामा यसले विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई जोगाउँछ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ ।

दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन भन्ने छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा ‘काउन्सिल अफ सर्भिलान्स अफ गभर्मेन्ट’ हो । यो भनेको स्थानीय तह र प्रदेशले भोट हालेर पठाउने हो । स्थानीय तह र प्रदेशले भोट हालेर पठाएपछि उसको जबाफदेहिता मतदाताप्रति हुन्छ । संसदको उत्तरदायित्व नागरिकप्रति हुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई स्थानीय तह र प्रदेशले जिताएर पठायो । उसको उत्तरदायित्व प्रदेश र स्थानीय तह भयो । त्यसकारण राष्ट्रिय सभामा जितेर आउने प्रतिनिधिले प्रदेश र स्थानीय तह बुझेको हुनुपर्छ । जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका छन्, त्यसले हाम्रो संविधान, कानुन, संघीय सरकार, प्रदेशको सरकार, विधिको शासन, लोकतन्त्र बुझेको हुनुप-यो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका आवाज बोल्न सक्ने मानिस हुनुपर्छ । त्यस्ता मानिस अपवादमा थोरै छन् । म त राष्ट्रिय सभामा एक्लै कराएको करायै गरेको व्यक्ति हुँ । त्यतिबेला मेरै अध्यक्षतामा संसदीय विशेष समिति पनि बनेको थियो । मैले हरसम्भव, शतप्रतिशत सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ ।

जहाँसम्म उमेरको कुरा छ, हाम्रो संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । २८ वर्ष उमेर समूह बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सम्भव भएन । युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने सरकार, राजनीतिक दलहरू, जेनजीका प्रतिनिधिहरू बसेर सहमति गर्न सकिन्छ । सहमतिमा ३५ वर्षसम्मका लागि प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ ।

तर राष्ट्रिय सभा भनेको वैद्धिक, अनुभवी, समाजका लघुप्रतिष्ठित व्यक्ति जाने थलो हो । युवाहरू प्रतिनिधि सभामा गएर सरकार चलाउने हो । राष्ट्रिय सभामा भर्खरका युवा जाँदा उनीहरूले देश, समाज, संविधान, नियम, कानुन नबुझेको हुन सक्छ । विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । चुनावमा हारेका, श्रीमान÷श्रीमती, साला÷साली, प्रेमी÷प्रेमिकालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर थन्क्याउने गरेको छ । त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ । यसले बदनाम गराएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा अलि अनुभवी नै चाहिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर नै ३५ वर्ष उमेर राखेको हो । कम्तीमा सरकारले गरेको कमी–कमजोरी बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । सिस्टम, विधि र पद्धतिप्रति सम्झौता नगर्ने खालको व्यक्ति लैजानुपर्छ ।