निर्वाचन आयोगमा १२ दल दर्ता, नेकपाको वैधानिकतामा लफडा
सारांश
- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२ वटा पार्टीले दल दर्ता गराएका छन्।
- दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका तर प्रक्रिया नपुगेका विषयलाई सहजीकरण गर्न समय थपियो।
- नेकपाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दा आयोगले भाषाविद्सँग सल्लाह गरी दललाई मान्यता दिएको जनाएको छ।
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोमबार १२ वटा पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो ।
यस्तै नयाँ दल दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि कात्तिक मसान्तसम्म समय सीमा तोकेको थियो । दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको तर प्रक्रिया नपुगेको विषयलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मंसिर ६ गतेसम्म दल दर्ता प्रमाणपत्र लिइसक्ने पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नेगरी आयोगले समय थपेको थियो ।
दल दर्ताको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभातर्फ १२ वटा पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् । दर्ता हुने पार्टीमा नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत छन् । यस्तै माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र अर्को एक पार्टी रहेको छ । दल दर्ता प्रमाणपत्रका लागि सोमबार ४ दलले निवेदन दिएका छन् ।
३२ वटा दल दर्ताका लागि प्रक्रियामा रहेका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । साँझ पाँच बजेसम्म १२३ वटा दल आयोगमा सूचीकृत भएको छ ।
दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला हेलिकप्टर लिएर भाग्नुपर्ने अवस्थाजस्तो दर्दनाक भएको टिप्पणी गरे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् पुनर्थापनाको माग राख्न नसुहाउने पनि उनले बताए ।
‘सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाएर आज जेनजीको माग पूरा गर्छ, संविधान संशोधन गर्छु, संसद् पुनर्स्थापना गर्छु भनेका छन्, त्यो अत्यन्त अमिल्दो र नसुहाउँदो कुरा हो,’ उनले भने ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मा सरकारको भएको भन्दै उनले यसलाई सफल बनाउने दायित्व सबै दलको भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरे ।
निर्वाचनमा दोस्रो पटक भाग लिने तयारी गरेको रास्वपाले जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका निर्वाह गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुटेको प्रतिक्रिया दिएको छ । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुली सहितको टोली आयोग पुगेर दल दर्ता गरेका थिए । आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अधिकारीले निकासको निम्ति निर्वाचनको विकल्प नभएको जिकिर गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधि निर्वाचन केन्द्रित गरेका छौँ । समानुपातिकतर्फ हामीले उम्मेदवारी नै आह्वान गरिसकेका छौँ । यो निर्वाचन धेरै महत्व भएको हुनाले सबै जना जिम्मेवार भएर लाग्नुहोला । शासन र नागरिक सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो हाम्रो । संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि र जेनजी विद्रोहलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि फागुन २१ को निर्वाचन अपरिहार्य छ ।’
नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक सर्वन्द्र खनालले समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिमा होमिएको जिकिर गरे । खनालको नाममा सम्मुनत नेपाल नामक दल दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट सेवा निवृत्त भएपछि उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रहेका खनाल काठमाडौँ–६ बाट रास्वपाका शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए । २०८० साल वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा तनहुँ–१ बाट उनी पराजित भएका थिए ।
नेकपाको वैधानिकतामाथि उठ्यो प्रश्न
यता नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित १२ वाम दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नामकै कारण फेरि कानुनी झमेलामा फस्ने देखिन्छ । आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो गरी दर्ता गराएको विषयमा अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले नेकपाविरुद्ध कात्तिक २६ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ नगरी आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको सुवेदीले आरोप लगाएका छन् । उनले प्रचण्ड र माधव नेपालको बलमिच्याइँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बताएका छन् ।
‘हाम्रो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता नगर्न मैले आयोगमा उजुरी दिएको थिएँ । तर उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ नगरी आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दिएको सुनेको छु । प्रचण्ड र माधवको बलमिच्याइँविरुद्ध न्यायिक निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ,’ उनले भने ।
तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवेदीको पार्टीसँग आफ्नो पार्टी मेल नखाने पाण्डेले दाबी गरे ।
‘लोकनारायणजीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, हाम्रो पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो । छोटकरी नाममा पनि उहाँले सीपीएन भन्नुभएको छ । हामीले एनसीपी भनेका छौँ । सबै कुरा फरक छ । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिसकेको हो,’ पाण्डेले भने ।
यसअघि २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते तत्कालीन माओवादी र एमालेले राखेको नाम बदर गरिदिएको थियो ।
अहिले भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता दिएको विषयमा आयोगका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भाषा विदसँग सल्लाह गर्दा पार्टी फरक भएकाले दलको मान्यता दिएको जिकिर गरे ।
‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध लोकनारायण सुवेदीले उजुरी दिनुभएको थियो । यस विषयमा हामीलले कानुनका जानाकार र भाषा विदसँग छलफल गर्यौँ । लोकनारायणको पार्टीको अगाडि नेपाल छ । प्रचण्डको पार्टीको अगाडी नेपाली छ,’ उनले तर्क गरे, ‘नेपाल भनेको देश बुझाउँछ । नेपाली भनेका जनता बुझाउँछ । आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएको कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल हो । अहिले दर्ता भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो । जहाँसम्म नेपाली छोटकरी नाम उस्तै भयो भन्ने सवालमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सर्ट नाम राख्न पाउँदैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
-
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण
-
अमेरिका र इरानबिचको तनाव शुक्रबार पनि कायमै
-
वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको चमत्कार देखाउन सकेन: प्रभु साह
-
सार्वजजिक बसमा सवार यात्रुको ब्याग चोरी गर्ने ३ जना पक्राउ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण